कोरोना संक्रमितको सन्र्दभमा नेपाल सरकारले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डलाई आधार बनाउदै १४ दिन आईसोलेसनमा बसेकालाई कोरोनाको कुनै लक्षण नेखिएमा हकमा पीसीआर परीक्षण नगरेरै घर पठाउन निर्देशन दिएको छ । जस अनुसार बागलुङ जिल्लामा पनि ठुलो संख्यामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएकाहरु १४ दिन पश्चात घर फर्किसकेका छन् । यद्यपी, हालै मात्र आइसोलेसनमा रहेका सबै संक्रमितलाई पुनः परिक्षण गरेर कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ देखिएमा मात्रै घर पठाउन सर्वोच्च अदालतले निर्देशन दिएको छ । यसलाई नागरिकले कसरी लिएका छन् ? जागरणकर्मी साधना पन्तले केहि प्रतिनिधि आवाज समेट्ने प्रयास गर्नुभएको छ । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अशंः
राजेन्द्र शर्मा
कोरोना परीक्षणको सन्दर्भमा केही समय पहिले सरकारले गरेको १४ दिने आईसोलेसनमा बसेकालाई स्वास्थ्य परीक्षण नगरी घर पठाउने निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्टाई दिनु स्वागतयोग्य र मानवीय निर्णय हो । र यो सर्वोच्चको क्षेत्र अधिकार भित्र पनि पर्दछ । संविधानको ब्याख्याताको हिसाबले सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिनु नौलो पनि होइन । संविधानको धारा ३५ ले ब्यवस्था गरेका सम्पूर्ण स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार पुरा गर्नु सरकारको दायित्व हो । तर, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, संक्रमितहरुको उचित रेखदेख, स्वास्थयकर्मीको सूरक्षा र PCR परीक्षण सबैलाई सुक्ष्म र सापेक्ष रुपमा हेर्नु पर्ने हुन्छ । र विगतका सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरु र तिनको कार्यान्वयन पक्ष हेर्दा यसलाई सामान्य रुपमा बुझ्नु पर्दछ । स्थानीय सरकारहरुको सामथ्र्य, स्वास्थ्यकर्मीहरुको दृढ इच्छा र उपकरणहरुको सहज ब्यवस्थापन भएमा अदालतको आदेशको सम्मान हुनेछ । तर, सरकारको पूर्व तयारी, स्वास्थ्य मन्त्रालयको सहजिकरण, संक्रमितहरुको व्यवस्थापन र बन्दाबन्दीको माहोल हेर्दा, सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन हुन कठिन देखिन्छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई स्वदेश ल्याउँदा हवाइ जहाजको भाडा निःशुल्क गरिदिनु भन्ने सन्दर्भमा पनि अदालतले सरकारलाई आदेश न दिएको होइन । त्यसको फितलो कार्यान्वयन र सरकारको समन्वय बीच तालमेल हुन सकेन ।
एऋच् परीक्षणमा मात्रै केन्द्रित हुनु कोरोना रोकथामको एउटा विधी होला । तर, यस्तै सरकारी सँस्कारमा यी र यस्ता परीक्षणको कुनै अर्थ हुँदैन । क्वारेन्टाइनमा अमानविय बसोबास, असुरक्षा, बलत्कार, भ्रष्टाचार जस्ता कारणले गर्दा १४ दिने क्वारेन्टिनमा बसाइ पूरा गर्नु संक्रमितहरुलाई कोरोना जिते सरह छ । यस्तो परिपाटीमा, समग्र कोरोना संक्रमितहरुको मानविय र सम्मानजनक व्यवस्थापन गर्ने र समुदायमा पनि एऋच् परीक्षण गर्ने दायरा सम्म यस सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई हेरिनु पर्दछ । अस्पताल,प्रशासन, नागरिक समाज सम्पूर्ण कोरोना संक्रमणमा मात्रै केन्द्रित हुदाँ, अरु रोगका बिरामीहरु, दीर्घ रोगीहरु, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र नियमित चिकित्सकहरुको रेखदेख आवश्यक पर्ने बिरामीहरु बिशेष मारमा परेका छन् । इर्मजेन्सी बाहेक सम्पूर्ण सेवाहरु ठप्प हुदाँ निम्न वर्गिय नागरिकहरु स्वास्थय सेवाबाट बञ्चित गराइएका छन् । यस सम्बन्धि सरोकारवाला पक्षको ध्यान जान अति आवश्यक छ ।
कोरोना संक्रमणको रोकथामको सन्दर्भमा कुरा गर्दा, बन्दाबन्दी र भौतिक दुरी बाहेक विगत ४–५ महिनामा सरकारले अरु विकल्पहरुको आवश्यकता बोध गरेको देखिदैन । अर्को तफ हामी जनता पनि बन्दाबन्दीको महत्व केहि दिन बुझे पनि त्यसपछि विभिन्न बाहानामा उल्लघन गर्दै गएका छौ । फलस्वरुप, संक्रमितहरुको संख्या एक हजार पुग्न १ सय २४ दिन लागेको थियो । त्यो एक हजार पाच हजार पुग्न केवल थप १५ दिन लाग्यो । र अहिले १० हजार बढि संक्रमित पुगेका छन् । पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्दा कोरोना संक्रमणको समुदायमा तिब्र फैलावटको एउटा चित्र अनुमान लगाउन सकिन्छ । र आउने अवस्था हामीले कल्पना गरेको भन्दा भयानक हुन सकछ । त्यसैले राहत केन्द्रित राजनैतिक लाभ भन्दा कोभिड १९ महामारीको रोकथाम, यसको ब्यवस्थापन र सामान्य अबस्था उन्मुख दैनिक जीवनयापन कसरी गर्न सकिएला ? यसमा सबैले मनन् गर्नुपर्ने हुन्छ ।
भारत, खाडी मुलुक लगायत तेस्रो देशबाट नेपालीहरुलाई देशमा ल्याउने, तिनीहरुको ब्यवस्थापनमा स्थानीय वा प्रदेश सरकारलाई समन्वय गर्ने, रोजगार र उद्यमशिलता उन्मुख नीति निर्माण गर्ने कार्य तिन तहको सरकारले प्राथमिकताका साथ रणनितिक तवरमा अग्रसर हुनु पदर्छ ।
बन्दाबन्दीको समयमा बढ्दो आत्महत्याका घटनालाई हामिले नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन । यस्ता घटनाहरुमा युवा, दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने, निम्न आय भएका श्रमिकहरु देखिन्छन् । बन्दाबन्दी र यसको असरको बारेमा बिश्लेषण हुन जरुरी छ । अर्को तर्फ मनोबैज्ञानिक परामर्श, जनचेतना, सूचनाको उचित सम्पे्रषण र खाद्य संकट न्यूनिकरण जस्ता अल्पकालिन कार्यहरु कार्यान्वयन गर्नु सम्बन्धित निकायले ढिला गर्दा कोरोना भन्दा अर्कै संकटको सामना गर्नु पर्ने हुन्छ ।
बिदेशवाट आएका नागरिकहरुले पक्कै पनि एक तहको आत्मआलोचना गरेको हुनु पर्दछ । त्यसैले यस्तो मनोबिज्ञानलाई हाम्रा सरका हरुले उचित र सम्मानित स्थान दिन आवश्यक छ । यदि यस्तो गर्न सकिएन भने अहिलेको राजनीतिक ब्यवस्था, दल र तिनका नेता प्रतिनै नकरात्मक भाव उत्पन्न गराउन पर्दछ । त्यसैले महामारी र यसको दुरगामी प्रभावको बारेमा सबै पक्षले सोच्न जरुरी छ ।
सुमन जि.सी
यतिबेला कोरोना भाइरसले विश्वलाई आक्रान्त बनाइरहेको छ । यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहने कुरै भएन । नेपालमा पनि दिनानु दिन ४ देखि ५ सयको हाराहारिमा कोरोना संक्रमित भेटिएको तथ्याङ्क हामीले सुनिरहेका छौं । यो तथ्याङ्कले आज १० हजार नाघिसकेको छ । यति हुँदा हुँदै पनि सरकार भने यसको रोकथाम र नियन्त्रणमा उदासिन अर्थात असक्षमता देखाईरहेको छ । सरकारले शंकास्पद व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अझै पनि आरडिटी किटबाटै गरिरहेको छ । यसले खर्च मात्र बढाउने र सक्रमणको सहि नतिजा नआउने कुरा पुुष्टि भइसकेको छ । आरडिटि किट विश्व स्वास्थ्य संगठन देखि स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्र्तगतका निकाय तथा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले समेत यसको प्रयोग नगर भनेको सन्दर्भमा सरकारले भने आरडिटिलाई बढावा दिनुले सरकार प्रति अविश्वास बढाएको छ ।
कोरोनाका बिरामीहरु जति धैरै थपिदैछन् । सरकारको तयारी झनै फितलो बन्दै गईरहेको छ । समुदाय स्तरमै कोरोना फैलिनु र लकडाउन पनि खुकुलो हुनुले जनताहरुले कोरोना संक्रमण बढ्ने हो की भनेर मानसिकता झेलिरहेका छन् । यति हुँदा हुँदै पनि अन्य देश जस्तो नेपालमा सबै कुरा बिग्रिसकेको भने छैन । सरकारले दृढ चाहना राख्ने हो भने अहिलेको अवस्थालाई सम्हाल्न सक्ने सामाथ्र्य सरकारसंग छ जस्तो मलाई लाग्छ । सरकारले अबका दिनमा आउने जटिलताको पूर्वानुमान गरेर स्वास्थ्यकर्मी, अस्पताल, क्वारेन्टिन र आइसोलेसन लगायत आवश्यक व्यवस्था तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
अझै पनि व्यवस्थापनमा तात्विक सुधार नगर्ने हो भने हामीहरु संक्रमणको उच्च विन्दुमा पुग्ने निश्चित छ । पीसीआर टेष्टको दायरा बढाउनु र सक्रमितको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरुको कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङ गरेर धैरै भन्दा धैरै परीक्षण गर्नुको विकल्प छैन ।
सरकारले तयार पारेको नयाँ गाइडलाइन अनुसार १४ दिन आइसोलेसनमा बसेका कोरोना संक्रमितलाई त्यो अवधिमा कुनै लक्षण नदेखिए घर पठाउने भन्ने विषय अव्यवहारिक छ । संक्रमित सबै बिरामीहरुको अनिवार्य पुनः परीक्षण गरेर मात्र घर पठाइनु पर्छ भन्ने हामी सबैको माग थियो । सर्वाेच्च अदालतले सबै कोरोना संक्रमितलाई कोरोना परीक्षण गरि रिपोर्ट नेगेटिभ आए पछि मात्र घर पठाउनका लागि सरकारलाई दिएको निर्देशन सह्रानीय छ । यसलाई तुरुन्त कार्यान्व्यनमा ल्याउनु पर्छ । आइसोलेसनमा रहेका संक्रमण मुक्त भएपछि मात्र घर पठाउँदा कोरोना समुदायमा फैलनबाट रोक्न सकिन्छ ।
