आदर्श अनलाइन, बागलुङ ।
रोम विधान अनुमदनको माग गर्दै बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत इन्सेक बागलुङले ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
राज्यले नेपालको मानवअधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्दै अनौपचारिक क्षेत्र केन्द्र (इन्सेक) बागलुङले बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गौलोचन शैजु मार्फत आज प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाएको हो ।
रोम विधान अनुमोदन गरी अन्तराष्ट्रिय कानूनको सम्मान, देश र जनताप्रति जवाफदेहिता प्रकट गर्न ज्ञापन पत्र मार्फत सरकारको ध्यानाकार्षण गराएको हो । सन् १९९८ का दिन अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधान पारित भएको थियो । हाल सम्म अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान १३९ राष्ट्रले हस्ताक्षर गरेकोमा १ सय २४ राष्ट्रले अनुमोदन गरेपनि नेपालले अहिले सम्म गर्न सकेको छैन ।
दक्षिण एशियामा बंगलादेश, अफगानिस्तान र माल्दिभ्स रोम विधानको पक्षराष्ट्र भैसकेको छन् भने नेपालले अनुमोदन गरेको छैन । युद्धअपराध, आमनरसंहार र मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरुलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै पीडितलाई न्याय गर्ने काम रोम विधान अन्तर्गत गठन भएको अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतले कानुनमा परिभाषित गरेको छ । इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि सिर्जना पन्तद्वारा ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रजिअ शैंजुले आजै प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा ज्ञापन पत्र पठाउने बताउनुभएको छ ।
ज्ञापन पत्रमा उल्लेख भएको व्यहोरा
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाईको स्मरणमा संसारभर अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवस मनाउने गरिन्छ । हाम्रो देशको सन्दर्भमा दण्डहीनताको अपसंस्कृतिको अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका प्रतिबद्धताहरूको सरकारलाई स्मरण गराउनु तथा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान सम्मिलन गर्न घच्घच्याउनु यो दिवस मनाउनुको मूल उद्देश्य हो । यसका अतिरिक्त विगतमा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा न्याय प्राप्त गर्न भएका प्रयास र अब गर्नुपर्ने कामका बारेमा पनि यो दिन छलफल गर्न वाञ्छनीय हुने हामीले ठानेका छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान संसारका विभिन्न १ सय २३राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् । दक्षिण एशियाका बंगलादेश, अफगानिस्तान, मालदिभ्स लगायत एशियाका देशहरू पनि रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भइसकेका छन् । नेपाल हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भएको छैन ।
रोम विधान अन्र्तगत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्धअपराध, आमनरसंहार र मानवता विरूद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्नहुने व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाले राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार कटौती र हस्तक्षेप हु“दैन । दण्डहीनताको अन्त्यका लागि सकारात्मक परिवेश निर्माण गर्न सहयोग पु¥याउँछ । राज्यले नेपालको मानवअधिकार संरक्षण र संबद्र्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नु आवश्यक छ ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू,
पुर्नस्थापित प्रतिनिधि सभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको (रोम विधान ) अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रूपमा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको तथ्य स्मरण गराउँदछौँ । साथै मानव अधिकारको विश्व्यापी आवधिक समिक्षाका क्रममा नेपालको विगतका समिक्षाहरुमा आएको सुझाबहरुमध्ये रोम विधान पारित गर्नकोलागि धेरै राष्टहरुले गरेको सुझाबहरुप्रतिपनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौ । यसैगरि तत्कालिन राष्ट्रमन्त्री माननीय उपेन्द्र यादवले २०६५ माघ२९ गते रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्ने एजेण्डा तत्कालीन सरकारको क्याबिनेटमा प्रस्तुत गर्नुभएको तथ्य पनि अवगत नै छ । त्यसैले नेपाल सरकारको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) अनुमोदन गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान, प्रकट गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।