आदर्श अनलाइन, पोखरा
गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालयमा ४ वटा संसदीय समिति छन् । ती समितिका सभापतिका लागि ४ वटा उस्तै गाडी चाहिने भयो । सचिवालयले महेन्द्रा स्करपियोको फोर ह्वील जीपसँग मिल्ने गरी ‘टेक्निकल स्पेसिफिकेसन’ सहितको लागत अनुमान तयार गरी बोलपत्र आह्वान गर्यो ।
२ करोड ३४ लाख लागत अनुमान स्वीकृत भई दर्ता भएको १ मात्र बोलपत्रदाताको प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावको मूल्यांकनबाट २ करोड २० लाखमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ती गाडी सचिवालयले खरिद पनि गर्यो ।
एउटा गाडीको ‘टेक्निकल स्पेसिफिकेसन’ मिल्ने गरी बोलपत्र आह्वान गरेपछि दोस्रो कम्पनीका गाडी बिक्रेता फर्मले प्रतिस्पर्धा त गर्न पाउने कुरै भएन । अरु प्रतिस्पर्धी सहभागी नै हुने नदिने नियतले बोलपत्र खुलाएर गाडी खरिद गरेकोमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ ।
महालेखाको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘महेन्द्रा स्करपियोको फोर ह्वील जीपसँग मिल्ने गरी टेक्निकल स्पेसिफिकेसनसहितको लागत अनुमान तयार गरी बोलपत्र आह्वान भएकोले अन्य प्रतिस्पर्धी कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने स्थिति देखिएन । सबै उत्पादक कम्पनी वा आपूर्तिकर्ताले समेत प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी स्पेसिफिकेसन तयार गरी प्रतिस्पर्धालाई सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।’
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रदेश सभा सचिवलायले खाजा खर्च वापत ११ लाख ७३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रदेश सभा बैठक चलेको अवधिमा सुविधावापत खर्च लेखिसकेपछि पुन खाजा खर्च लेख्नु मनासिव नदेखिएको भन्दै महालेखाले यसमा नियन्त्रण गर्न निर्देश गरेको छ ।
सचिवालयले विधेयक संग्रहको प्रकाशन, नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको बैठक र बोलपत्र समितिको बैठकमा कर्मचारी बैठक भत्ता बापत ३ लाख ४४ हजार खर्च लेखेको छ । अर्थमन्त्रालयले तयार गरेको कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७५ मा स्पष्ट विषय बस्तु र कार्य योजना बेगर बैठक बस्न नपाइने, बैठक कार्यालय समय बाहिर हुनुपर्ने, एउटै निकाय र अन्तर्गतका पदाधिकारी/कर्मचारी बस्ने बैठकमा भत्ता प्रदान नगर्ने, विशेषज्ञ सेवा आवश्यक परेमावाहेक आमन्त्रित सदस्यलाई भत्ता प्रदान नगर्ने उल्लेख छ । उक्त व्यहोरा प्रदेश सरकारले तयार गरेको खर्चको मापदण्ड २०७५ मा समेत उल्लेख रहे पनि सचिवालयमा यसरी भएको खर्चप्रति महालेखाले सैद्धान्तिक प्रश्न उठाएको छ ।
संसदीय दलको सञ्चालन खर्च बापत प्रत्येक संसदीय दललाई २०७६ जेठदेखि लागु हुनेगरी प्रति प्रदेश सभा सदस्य मासिक ३ हजारका दरले रकम उपलव्ध गराउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयामाथि पनि महालेखाले शैद्धान्तिक प्रश्न उठाएको छ । निर्णय अनुसार, ४ पार्टीका संसदीय दललाई जेठ र असार महिनाको ३ लाख ३९ हजार भुक्तानी भएको छ ।
महालेखाले भनेको छ, ‘६० प्रदेश सभा सदस्य रहेकोले वार्षिक २१ लाख ६० हजार व्ययभार पर्ने हुँदा खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्दछ ।’ अघिल्लो वर्ष सभामुख र उपसभामुखको पारिश्रमिक तथा इन्धनमा क्रमशः १३ लाख ५७ हजार र ३ लाख ७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेश सभा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधामा ३ करोड ६७ लाख ३५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
प्रदेश सभा सचिवालयका निमित्त सचिव राजेन्द्र न्यौपानेले महालेखाले उठाएका विषयका बारेमा आफूहरु संवेदनशील रहेको भन्दै आगामी दिनमा गल्ती नदोहो¥याउने प्रतिबद्धता जनाए ।
सभापतिसहित पदाधिकारीलाई ग्रामीण भेगमा जानका लागि फोर ह्विल गाडी नै चाहिने र त्यसका लागि अहिले चलनमा रहेको स्कारपियो नै उपयुक्त रहेकोले त्यसै अनुसारको स्पेसिफिकेसन तोकिएको उनले बताए । उनका अनुसार सचिवालयले प्रदेश सभा सदस्यलाई समितिको बैठकमा मात्र खाजा खुवाउने प्रावधान छ । संसद बैठकको दिन भने उनीहरुलाई खाजा खुवाउने नियम छैन । बरु सचिवालयका सुरक्षाकर्मी, मर्यादापालक र कर्मचारीलाई बैठक बसेको दिनको प्रतिव्यक्ति ५० रुपैयाँ खाजावापत उपलब्ध गराइन् निमित्त सचिव न्यौपानेले बताए । समाधानबाट
