आदर्श अनलाइन बागलुङ
सोझा सादगी नेताको रुपमा परिचित राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले आँफ्ना दुई नातिको बाआमा परिवर्तन गरेको गम्भिर आरोपमा बिषयमा अध्ययन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङले छानविन समिति बनाएको छ ।
दुई नातिलाई जापान पठाउने लोभमा गैरकानुनी रुपमा बाबुआमा नै परिर्वतन गरिदिएको समाचार सार्वजनिक भए पछि कार्यालयले प्रारम्भिक छानविनका लागि प्रशासकीय अधिकृत धिरेन्द्रराज पन्तको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।
केसीले जेठा छोरा सचित्र केसीका दुई छोरालाई जापानमा बस्दै आएका कान्छा छोरा विष्णु केसीको छोरा बनाएर नाबालिग परिचयपत्र बनाई त्यसैको आधारमा राहदानीसमेत निकालेको आरोप छ ।
समितिमा अर्का प्रशासकीय अधिकृत केशव लामिछाने र नायब सुब्बा विष्णुप्रसाद ढकाल सदस्य रहेको कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रशासकीय अधिकृत धिरेन्द्रराज पन्तले बताउनुभयो । समितिले कागजपत्र लगायतका बिषयमा प्रारम्भिक अध्ययन गर्ने र थप अनुसन्धान छानविन केन्द्रीय तहबाटै हुने पन्तले जानकारी दिनुभयो । ‘समितिले जन्मदर्ता, सिफारिस बनाउने सचिव, साक्षी बस्ने व्यक्ति, त्यसैको आधारमा जारी भएको परिचय पत्रको कागजात भेटिसकेपछि कागजात अनुसार प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ सूचना अधिकारी पन्तले भन्नुभयो, ‘त्यसपछि यसमा संलग्न व्यक्तिसँग सोधपुछ गरेर प्रतिवेदन तयार गरेर बुझाउने छौँ ।’
नाबालिग परिचयपत्रका आधारमा सचित जापान गइसकेको र सचित्र भने काठमाडौंमा अध्ययनरत रहेको बताइएको छ । तत्कालीन माल्म गाउँ विकास समितिबाट जेठा छोरा सचित्रका दुवै छोराहरु सचित र सचिन केसीको नाबालिग प्रमाणपत्रको सिफारिस बनेको थियो । सोही नाबालिग प्रमाणपत्रकोे आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङबाट २०६७ माघ ५ मा सचित र सचिनको नाममा ११०४ र ११०६ नम्बरको नाबालिग प्रमाणपत्र जारी भएको थियो ।
प्रमाणपत्र जारी हुनु अगाडि सम्म सचित र सचिनका वास्तविक र कानुनी बाबु सचित्र केसी र आमा तारा गिरी थिए । प्रमाणपत्र जारी भएपछि यी दुवै जनाका कानुनी बाबु काका विष्णु केसी भए भने आमा काकी मीरा केसी पुरी बनाइएको छ ।
उनीहरुले २०६७ माघ ५ मा नाबालिग प्रमाणपत्र बनाएका थिए । सोही नाबालिग परिचयपत्रका आधारमा राहदानी विभागले सचित र सचिनको नाममा २०६७ माघ २० (सन् २०११ फेब्रुअरी ३) मा राहदानी जारी गरेको थियो । दुवै नातिको नाबालिग परिचयपत्र जारी गर्दा नेता केसी आफैँ साक्षी समेत बसेको समाचारमा दावी छ ।
सादगी नेता केसी गम्भिर प्रकरणमा मुछिएको समाचारको सत्यताबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङसँग गृह मन्त्रालयले जानकारी मागेको थियो । सोही अनुसार, छानविन समिति गठन गरिएको हो ।
के भन्छ कानुन ?
नाबालिग प्रमाणपत्र नागरिकता समान हो । दुई नातिका बाबुआमा बदल्न चित्रबहादुरबाट भएको कामले नेपाली नागरिकता ऐन २०६३ मा रहेको दफा ११५ आकर्षित हुने देखिन्छ ।
सो दफा अनुसार कसैले नेपाली नागरिकताको झूटो वा कीर्ते प्रमाणपत्र खडा गरेमा वा बनाई प्रचलनमा ल्याएमा त्यस्तो कार्य गर्ने, गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा बीस हजारदेखि एकलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने’ प्रावधान छ। झूटो प्रमाण बनाउन साक्षी बस्नु समेत कानुन अनुसार कार्बाहीको भागिदारीको काम हो।
सोही प्रमाणपत्रको आधारमा दुवै बालकको नाममा राहदानीसमेत जारी भएको छ। यसले राहदानी ऐन समेत आकर्षित हुन्छ । राहदानी ऐन २०२४ अनुसार जानीजानी झूटो विवरण दिई राहदानी लिएमा तीन वर्ष कैद र ३० हजारसम्म जरिवानाको प्रावधान छ ।
चित्रबहादुर केसी प्रकरण : बागलुङमा छानविन समिति
