आदर्श अनलाइन, बागलुङ ।
सहकारी विभागले देशभरका सहकारी संस्थाका लागि नयाँ मार्ग दर्शन र निर्देशनहरु सार्वजनिक गरेको छ ।
कोभिड १९ र चालु आर्थिक वर्षकोे मौद्रिक नीतिका सन्दर्भमा सहकारी क्षेत्रले गर्नुपर्ने तयारीका लागि साउन ४ गते सहकारी विभागमा भएको छलफल र निर्णयहरु विभागले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको हो ।
विभागका उप–रजिष्टार चोमेन्द्र न्यौपानेले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र राष्ट्रिय सहकारी महासंघलाई वोधार्थ गर्दै देशभरका सहकारीलाई विभागको निर्देशन अनुसार काम गर्न परिपत्र गर्नुभएको छ ।
विभागले सहकारी संस्थाका लागि जारी गरेका निर्देशनहरु निम्न अनुसार रहेका छन् ।
१. महामारीको समयमा संस्थामा जोखिम व्यवस्थापनलाई सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउन सञ्चालक समितिका पदाधिकारी संयोजक र व्यवस्थापन प्रमुख (व्यवस्थापक) सदस्य रहने गरी कम्तीमा तीन जनाको जोखिम व्यवस्थापन कार्यदल गठन गर्ने ।
२. संस्थाहरुले नियामक निकायलाई प्रतिवेदन तथा पत्राचार गर्नुपर्दा विद्युतीय रुपमा प्रतिवेदन पेश तथा पत्राचार गर्नेे ।
३. सहकारीहरुले संस्थागत रुपमा खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने र सो कार्य गर्न सदस्यलाई समेत अभिप्रेरित गर्ने र संस्थाले आन्तरिक सुशासन कायम गरी विभागबाट समय समयमा दिएको निर्देशन लगायतका परिपत्रको पालना गर्ने।
४. कोभिड १९ को महामारीबाट प्रभावित आर्थिक क्षेत्रलाई पुर्नउत्थान गर्न उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासका क्षेत्रमा सदस्यहरुलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा÷पुनरकर्जा प्रवाहमा सहकारी संस्थाहरुले प्राथमिकता दिने ।
५. कृषि उत्पादन बढाउन र सुरक्षित उपभोगको लागि पारिवारिक खेती प्रर्वद्धन, करेसाबारी तथा कौशी खेतीमा जोड दिने, जमिन बाँझो नराख्ने तथा खाने बानीमा परिवर्तन गर्ने जस्ता कुराहरुमा सहकारीहरुले आफ्ना सदस्यहरु तथा समाजका अन्य जनसमुदायलाई सुसूचित र अभिप्रेरित गर्ने ।
६. उत्पादित सामग्री स्थानीय स्तरमा वा नजिकको बजारमा बिक्री वितरण गर्ने । कृषि उपजहरु खरिद र बिक्री वितरणका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गरी किसानको उत्पादन बिग्रन नदिन सजग रहने ।
७. आ.व २०७६÷०७७ को असुली हुन बाँकी ब्याज रकमलाई श्रावण महिनाभरी प्राप्त भएमा अघिल्लै आ.व.को आम्दानी मानी लेखाङ्कन गर्न चाहेमा एकपटककालागि बाधा नपर्ने ।
८. कोभिड–१९ को कारणले तोकिएको समयभित्र ऋणको ब्याज र किस्ता भुक्तान गर्न नसकेका ऋणीहरुको हकमा २०७६ पौष मासान्तमा PEARLS मूल्याङ्कन प्रणाली बमोजिम जे जति प्रतिशत कर्जा नोक्सानी कोष व्यवस्था गरिएको छ, त्यस्ता ऋणी सदस्यको हकमा २०७७ आषाढ मसान्तसम्मको लागि संस्थाले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको व्यवस्था मिलाई त्यत्तिनै प्रतिशत कर्जा नोक्सानी कोषको व्यवस्था गर्न बाधा नपर्ने ।
९. २०७७ असार मसान्तसम्म असुल हुन नसकेको कर्जाको किस्ता ऋणी सदस्यको आवश्यकता र व्यवसाय सुचारु हुन लाग्ने समय र जोखिमको मुल्याङ्कन गरी संचालक समितिको निर्णयानुसार बढीमा ६ महिनासम्म भाखा सार्न सकिने तर नियामक निकायको पूर्व स्वीकृती लिएर भने १ वर्ष सम्म भाखा सार्न सकिने ।
१०. कोभिड–१९ को महामारीले ऋणी सदस्यमा परेको प्रभावको कारण साँवा वा ब्याजको भुक्तानी म्याद थप गरेबापत ऋणी सदस्यहरुबाट ब्याज, अतिरिक्त शुल्क तथा जरिवाना लिई रहनु नपर्ने ।
देशभरका सहकारीका लागि सहकारी विभागले जारी गर्याे नयाँ निर्देशन (निर्देशन सहित)
राम्रो अभ्यास गर्ने प्रतिबद्धता
मागदर्शनले समेट्न नसकेका केही महत्वपूर्ण विषयहरु
१ पल्र्स मूल्यांकन प्रणलीले असल वा भाखा ननाघेको ऋणको लागि १ प्रतिशत रकम ऋण जोखिम कोषमा राख्ने व्यवस्था गरेको छैन । तर सहकारी विभागले २०६८मा सहकारी संघ संस्थाहरुका लागि जारी गरेको मापदण्डमा असल ऋणका लागि पनि १ प्रतिशत जोखिम कोषमा राख्ने व्यवस्था गरे अनुरुप नै सहकारी संघ संस्थाको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा पनि सोही अनुरुप गर्ने गरेको पाइन्छ । सहकारी विभागले जारी गरेको यस मार्गदर्शनले यस पक्षलाई वेवास्ता गरेको छ ।
२ नेपालमा कोभिड १९ को जोखिम २०७६ चैत्र महिना देखि मात्र देखिन थालेको हो । अतः कोभिड १९ को कारणले किस्ता तथा व्याज तिर्न नसकेका ऋणीहरुको हकमा २०७६ फाल्गुण मसान्तलाई आधार मान्नु पर्नेमा पौष मसान्तलाई मान्दा २ महिनाको साधारण अवस्थाको ऋण जोखिम व्यवस्थापनलाई ख्याल गरेको देखिदैन ।
३ हामीकहां केही सहकारी संस्थाले ऋण जोखिम कोषमा मासिक रुपमा खर्च लेखि वित्तीय प्रतिदेदन तयार गर्ने गरेको पाइन्छ र अधिकांशले बार्षिक खाता बन्दीको समयमा मात्र । अतः पौष महिनाको पल्र्स मूल्यांकन प्रणालीको प्रतिवेदन सबै संघ संस्थाले अभ्यास गरेको पाइदैन ।