बागलुङका १० स्थानीय तहमा २४ करोड बेरुजु

सुवास गौतम
बागलुङ

जिल्लाका १० स्थानीय तहमा गत आर्थिक वर्षमा २४ करोड ६ लाख रुपैयाँ अनियमित खर्च भएको पाइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २०७७ असार मसान्तमा सार्वजनिक गरेको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा बागलुङका १० वटा स्थानीय तहमा २४ करोड ६ लाख ६३ हजार रुपैयाँ आर्थिक अनुशासन विपरित खर्च भएको उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठूलो मात्रामा पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिले पूर्वाधार आयोजनाको काम दीगो र गुणस्तरिय हुन नसकेको भन्दै समयमै काम सक्नका लागि समेत महालेखाले सुझाव दिएको छ । बागलुङमा सबै भन्दा बढी रकम बेरुजु गर्नेमा बागलुङ नगरपालिका र सबै भन्दा कम बेरुजु देखिनेमा काठेखोला गाउँपालिका रहेको छ । तर, बजेट अनुपातका आधारमा बजेटको सबै भन्दा बढी प्रतिशत बेरुजु देखिनेमा बरेङ गाउँपालिका (५.५ प्रतिशत) र सबै भन्दा कम काठेखोला गाउँपालिका (०.८०) रकम बेरुजु देखिएको हो ।

बागलुङ नगरपालिकाको एक अर्ब ७६ करोड ८८ लाख २४ हजार रकम लेखा परीक्षण गरेकोमा चार करोड ८८ लाख २६ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । गलकोट नगरपालिकाको एक अर्ब ११ करोड ८९ लाख १० हजार रकम लेखा परीक्षण गरेकोमा एक करोड १५ लाख ९० हजार बेरुजु भएको छ । यस्तै, जैमिनी नगरपालिकाको एक अर्ब ७ करोड ११ लाख १० हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण रकमबाट रु.तीन करोड ४१ लाख ५९ हजार र ढोरपाटन नगरपालिकाको रु.७७ करोड ३४ लाख ९९ हजार रकमको लेखा परीक्षण गरेकोमा एक करोड ७८ लाख ४६ हजार रुपैयाँ रकम बेरुजु देखिएको छ ।

जिल्लाको काठेखोला गाउँपालिकाले लेखा परीक्षण गरेको ८७ करोड ३९ लाख ७ हजार मध्ये ७० लाख २६ हजार रुपैयाँ बेरुजु, निसीखोला गाउँपालिकाले लेखा परीक्षण गरेकोमा ६५ करोड ६ लाख ३० हजार रकम मध्ये एक करोड ८८ लाख ५० हजार रकम बेरुजु, बडिगाड गाउँपालिकाले लेखा परीक्षण गराएको ९२ करोड १२ लाख ३० हजार मध्ये दुई करोड ९६ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बेरुजु, ताराखोला गाउँपालिकाले लेखापरिक्षण गरेको ४७ करोड ९८ लाख ७१ हजार मध्ये दुई करोड ४९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बेरुजु भएको महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै बरेङ गाउँपालिकाको ५६ करोड ६ लाख ३१ हजार रकम लेखा परीक्षण गराएकोमा दुई करोड ९२ लाख ५७ हजार रकम बेरुजु भएको र तमानखोला गाउँपालिकाले लेखा परीक्षण गराएको रु. ४० करोड ९५ लाख ११ हजार रकम मध्ये रु. एक करोड ८४ लाख ९० हजार रकम बेरुजु भएको महालेखाको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ७७ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशको आर्थिक ऐनमा ढुङ्गा, गिट्टी लगायतका सामग्री निकासी गर्दा प्रति क्यू.फिट रु.४ का दरले कर सङ्कलन गर्ने उल्लेख भए पनि बागलुङ नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा नदीजन्य पदार्थ बिक्री बापत रु.४९ लाख १५ हजारको सम्झौता गरी रु.४६ लाख १५ हजार सङ्कलन गरेकोमा प्रति क्यू फिट रु.२.५० को दरले सङ्कलन गर्दा जम्मा रु.२७ लाख ६९ हजार रकम कम आय प्राप्त भएको छ ।

तमानखोला गाउँपालिकाले क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर खर्च गरेको पाइएको छ । गाउँपालिकाले बडिगाड गाउँपालिकामा सम्पन्न भएको महोत्सवमा एक लाख, गलकोट महोत्सवमा एक लाख र उत्तरगंगा क्याम्पस बुर्तिवाङलाई ११ लाख भुत्तानी गाउँपालिकाको क्षेत्र भन्दा बाहिर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माका अनुसार प्रतिवेदनमा देशभरका स्थानीय तहको आम्दानी, खर्च, लेखा परीक्षण भएको र बेरुजु रकमको बिवरण उल्लेख छ । रकमान्तर नगरी विनियोजित भन्दा फरक शीर्षकमा बजेट खर्च गरेको, गण्डकी प्रदेश कार्यालयले बनाएको नीति विपरित रकम खर्च गरेको,जनप्रतिनिधिले बैठक, भ्रमण भत्ताका नाममा दोहोरो सुविधा लिएको, सार्वजनिक खरिद ऐन प्रतिकूल हुने गरी निर्माण उपकरण प्रयोग गरेको, प्रतिस्पर्धा बिना सामग्री खरिद र योजनाको काम गरेको महालेखा परीक्षक शर्माले बताउनुभयो ।
नीतिगत व्यवस्था विपरीत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि खरिद कार्यमा संलग्न भएको, पेश्की लिएको समेत उल्लेख गर्दै महालेखाले सम्बन्धित तह र कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको थियो । टोलीले आर्थिक मितव्ययिता नअपनाएको शिर्षक अनुसार खर्च नगरेको, क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर खर्च गरेको जस्ता कारण उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा सक्दो आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सुझाएको छ ।