हतारको काम, हिसाव र बेरुजु

सम्पादकीय
नेपाली समाजको विकास र त्यसमा हाम्रा परम्परागत अभ्यासहरु धेर व्यथिति ग्रस्त छन् । पञ्चायत, प्रजातन्त्र, बहुदल हुँदै लोकतन्त्र संघीय गणतन्त्रको नयाँ व्यवस्थामा आउँदा पनि अझै हाम्रा विकासका व्यथिति र खराब प्रवृत्तिहरु बदल्न सकिरहेका छैनौ । बिभिन्न बाहना, पात्र र प्रवृत्तिका नाममा यस्तो बिषयले आजको समयमा पनि प्रश्रय पाइरहेको छ । जसको अपेक्षित निरुत्साहितको प्रयास सम्म हुन सकेको छैन । पहिले पहिले जस्तो सरकारी रकमको असार मसान्तमा काम नमिले पनि कागज मिलाउने हतारोको निकै चर्चा हुन्थ्यो । अहिले पनि त्यो कुनै न कुनै रुप, आकार र प्रवृत्तिमा समाजमा बिद्यमान देखिन्छ । यो गत वर्षको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको बागलुङ जिल्लाको तथ्य र तथ्याकं हेर्दा पनि सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

बागलुङका १० वटा स्थानीय तहमा गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २४ करोड ६ लाख ६३ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार यो आर्थिक अनुशासन विपरित भएको खर्च हो । बागलुङ नगरपालिकामा ४ करोड ८८ लाख (२.७६) गलकोट नगरपालिका १ करोड १५ लाख (१.०६) जैमिनी नगरपालिका ३ करोड ४१ लाख (३.१९) ढोरपाटन नगरपालिकाको १ करोड ७८ लाख (२.३१), काठेखोला गाउँपालिका ७० लाख २६ हजार (०.८०), निसीखोला गाउँपालिका १ करोड ८८ लाख (२.९०), बडिगाड गाउँपालिका २ करोड ९६ लाख (३.२२) ताराखोला गाउँपालिका २ करोड ४९ लाख (५.२०), बरेङ गाउँपालिका २ करोड ९२ लाख (५.२२) र तमानखोला गाउँपालिका १ करोड ८४ लाख (४.५२) प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । रकमान्तर नगरी विनियोजित भन्दा फरक शीर्षकमा बजेट खर्च गरेको, गण्डकी प्रदेश कार्यालयले बनाएको नीति विपरित रकम खर्च गरेको, जनप्रतिनिधिले बैठक, भ्रमण भत्ताका नाममा दोहोरो सुविधा लिएको, सार्वजनिक खरिद ऐन प्रतिकूल हुने गरी निर्माण उपकरण प्रयोग गरेको, प्रतिस्पर्धा बिना सामग्री खरिद र योजनाको काम गरेर भुक्तान रकम बेरुजु देखिएको हो ।

अहिलेको जुन मात्रामा रकम बेरुजु देखिएको छ । यसले बदलिँदो परिवेशमा पनि रकम खर्च र भुक्तान गर्ने परिपाटी पुरानै प्रवृत्तिको निरन्तरतामा छ भन्ने यो प्रतिवेदनले देखाएको छ । हिसाव र बिल मिलाउदै मिलाउदै पनि मिल्न नसकेको हिसाव बेरुजु आए पछि निश्चित समय र अवसर अझै स्पष्टिकरण र व्यवस्थापनको हुनेछ । यद्यपी, त्यसमा पनि समस्या देखिए बेरुजु रकम सरकारी खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ । महालेखाको बागलुङका १० स्थानीय तहको बेरुजु प्रतिवेदनबाट के प्रष्ट भएको छ भने वित्तिय अनुशासन पालनामा अझै समस्या छ । आर्थिक मितव्ययिता अपनाउने सन्दर्भमा व्यथिति व्याप्त छ । यसकारण आगामी दिनमा वित्तिय अनुशासन कायम गरेर कार्यालय, संघ संस्था र स्वयम् नागरिक पनि थप जवाफदेही, पारदर्शी बन्न जरुरी छ । तब मात्र सुशासनयुक्त समाज निर्माण गर्न सहज र सम्भव हुनेछ ।