समुदाय स्तरको परीक्षण बढाउ

सम्पादकीय
मानव जीवनकै कठिन संकट सामनाको अनवरत ५ महिना लामो ह्याङ अझै बाँकी छ । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लगाइएको बन्दाबन्दी (लकडाउन) हटाइयो तर कोरोना हटेको थिएन । र त यो दैनिक फैलिँदो क्रममा छ । कोरोना रोकथाम नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा प्रादेशिक स्तरमा सबै भन्दा अब्बल मानिएको गण्डकी प्रदेशमा लकडाउन खुलेपछि मात्रै करिब २ सय जना बढी कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । यस अवधिमा थपिएको यो संख्या लकडाउन अघिको परिस्थितिमा भन्दा धेरै हो । गण्डकी प्रदेशमा अहिले सम्म २५ हजार २ सय ९२ जनाको स्वाब परीक्षण भएको छ । जसमध्ये साउन सात गते लकडाउन खुल्नुभन्दा अघिसम्म गण्डकीमा कोरोना संक्रमितको संख्या १ हजार ३ सय ४५ थियो । अहिले यो संख्या १ हजार ५ सय ६६ पुगेको छ ।

अहिले देशभर नै डरलाग्दो शैली र संख्यामा कोरोना संक्रमण बढ्दो छ । त्यसमा पनि पछिल्लो समय ट्राभल हिस्ट्री नभएका र स्रोत फेला नपरेका संक्रमित बढिरहेका छन् । स्याङ्जामा ४१ जना प्रहरीमा कोरोना संक्रमण देखियो । प्रहरी हिरासतबाट थुनामुक्त भएका व्यक्तिको परीक्षण नगरी छाडिदिँदा पुतलीबजारमा मंगलबार कोरोना अरु समुदायका व्यक्तिमा पनि कोरोना फैलियो । थुनामुक्त भएका व्यक्तिका परिवारमा ४ जना र उनका साथी ४ जनामा कोरोना संक्रमण देखिनु जोखिमको संवेदनशिलता र व्यवस्थापनमा भएको कमजोरी थियो । सुरक्षाकर्मी मात्रै होइन, धौलागिरी अस्पताल, पर्वत जिल्ला अस्पताल, मणिपाल शिक्षण अस्पताल, गण्डकी मेडिकल कलेजमा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना संक्रमण देखियो । पहिले बिदेशबाट आउनेलाई मात्र देखिन्थ्यो । अहिले यही समुदायका नागरिकलाई पनि एक पछि अर्को देखिन थालेको छ । यो गम्भीर बिषय हो ।

कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जान थाले पछि फेरी लकडाउनको हल्ला र चर्चा तिव्र छ । तर, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अब कुनै पनि हालतमा पछि फर्किन अर्थात लकडाउनको निर्णयमा पुग्न नहुने बताएका छन् । रोगले भन्दा भोकले मर्ने तिव्र सन्त्रास, बुलन्द आवाज र अवस्थाका बीच लकडाउन हटाउन बाध्य भएको सरकारले अब फेरी लकडाउनमा फर्कने विकल्प बैज्ञानिक र व्यवहारिक नहुन सक्छ । तसर्थ, अब तीन तहको सरकारले समुदाय स्तरमा परीक्षणको दायरा बढाउन तर्फ जोड गर्नुपर्छ । गण्डकी प्रदेशको यस बिषयको पछिल्लो कदम पनि सह्रानिय छ । बागलुङको बरेङ गाउँपालिकाले त यसै साता २ सय जनाको समुदाय स्तरमा परीक्षण शुरु गरिसक्यो । यो सबै समुदायको पहुँचमा पुग्ने गरी स्थानीय तह लाग्नुपर्छ ।