कृषिता अधिकारी (निशा)
साँच्चै नै आज बाल अधिकार माथि प्रश्न चिन्न लगाएको छ । नेपालमा बाल अधिकार सम्बन्धि विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिदै आएको छ । हामीले प्रत्येक वर्ष भाद्र २९ गते बाल दिवश पनि मनाउदै आएका छौ । बालअधिकार सम्बन्धि ऐन, कानुन, संविधानका धाराहरुमा समेत उल्लेख गरिएको छ । तर आज तीनै बालबालिका हिंसाको सिकार भइरहेका छन् । कहिले घरेलु हिंसा, कहिले बाल श्रम त कहिले बाल शोषण । आज पनि अधिकांश बालबालिका सुरक्षित छैनन् किन त ? किनकि सरकारले यस सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण, अध्यन र अनुगमन गर्ने नसक्दा पनि आज बालबालिका हिंसा सहन बाध्य छन्, हिंसामा परेका छन् । पछिल्लो समयमा विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट एउटा लाजमर्दो समाचार आइरहँदा र चौतर्फी रुपमा यस सम्बन्धमा चर्चा परिचर्चा भइरहँदा आज बाल अधिकार सम्बन्धि चिन्ता र चासो थप गम्भिर विषय बनेको छ ।
वास्तवमा बालबालिका भनेको बालबालिको बाँच्न पाउने, विकास गर्न पाउने, संरक्षण गर्न पाउने तथा सामाजिक गतिविधिहरुमा सहभागी हुन पाउने र आफ्ना विचार राख्न पाउने नैसर्गिक अधिकार नै बालअधिकार हो । तर बालबालिकाको नाममा बालअधिकारको नाममा गैरजिम्मेवारी पूर्ण अभिव्यक्ती र बालअधिकार हनन्का घटना भइरहेका रहेका छन् । त्यसैगरी बाल अधिकारका विषयमा विगत देखि वर्तमान सम्म के कस्ता कार्यक्रमहरु भए ? के कस्ता नीति नियम तर्जुमा भएका छन् ? यस सम्बन्धि जोडिनुपर्दा बाल अधिकार महासन्धि सन् १९८९ नोभेम्बर २० मा संयुक्त राष्ट्रसंघले बालविकासको व्यवहारिक स्वरुप दिन यस महासन्धिले प्रतिवादन गरेसँगै नेपालले पनि बालअधिकार सम्बन्धि ऐन २०४८ जारी गरेको थियो ।
त्यसैगरी महासन्धिले बालबालिकाहरुलाई समाजमा एउटा व्यक्तिगत जीवन जिउन सक्षम बनाइनुपर्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै उक्त महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको थियो । जसमा बालबालिकालाई कुनै पनि हालतमा सस्तो कामदारको रुपमा प्रयोग नगरिने, बालबालिकालाई सुरक्षासँग राखिनुपर्ने, आघात नपुर्याइकन र हेलचक्राइमा नपारिने अधिकार, बालबालिकालाई प्रयाप्त आहार तथा सफा पानी पिउने अधिकार, बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा , स्वास्थ्य तथा स्वतन्त्रता पूर्वक बाच्न पाउने अधिकारका साथै बाल न्याय प्रशासनको व्यवस्था , बालबालिकाको व्यक्तित्व विकासको लागि ,सृजनात्मक र मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमको व्यवस्था , बालबालिकाहरुलाई सशस्त्र संघर्षमा लगाउन नपाइने व्यवस्था , यौन शोषण चेलिबेटी बेचबिखन ,ओसारपसार बालश्रम र यौन दुव्र्यवहारबाट संरक्षणको व्यवस्था तथा अल्पसंख्यक शरणार्थी तथा अपांग बालबालिकाहरुको संरक्षणको व्यवस्थामा जोड दिएको थियो ।
त्यसैगरि बालबालिका सम्बन्धि नियमावली २०५१, बाल श्रम ऐन २०५६, अन्तरिम संविधान २०६३ र नेपाल संविधान २०७२ को भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्यको घारा ३९ मा उल्लेख भए अनुसार प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान सहित नामकरण जन्म दर्ताको हक हुनेछ, प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट उचित स्याहार शुसार खेलकुद मनोरञ्जन तथा सर्वगुण व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ, प्रत्येक बालबालिकालाई प्रारम्भिक बाल विकास तथा सहभागीताको हक हुनेछ, कुनै पनि बालबालिकालाई बाल विवाह गैर कानुनी ओसार पोसार र अपहरण गर्ने वा बन्धक राख्न पाइने छैन् ।
कुनै पनि बालबालिकालाई सेना प्रहरी वा सशस्त्र समुहमा भर्ना वा प्रयोग गर्न सांस्कृतिक वा धार्मिक प्रचलनका नाममा कुनै पनि दुव्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक मानसिक यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्ने वा अनुचित प्रयोग गर्न पाइने छैन । त्यसैगरी उपधारा १० मा कानुन विपरीत बालबालिकालाई कलकारखाना, खानि अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउने बाल विवाह गैरकानुनी ओसारपसार र अपहरण गर्ने वा बन्धक राख्न सेना प्रहरि सशस्त्र समुहमा भर्ना वा प्रयोग गर्न सांस्कृतिक धार्मिक प्रचलनका नाममा कुनै पनि दुर्ववहार, उपेक्षा, शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा कुनै पनि प्रकारको शोषण यातना दिइएको पाइएमा कानुन बमोजिम दण्डनिय सजाय वा क्षतिपूर्ति हुनेछ ।
त्यसैगरि सरकारले बालश्रमलाई निरुत्साहित गर्न १४ वर्ष नपुगेका बालबालिकालाई श्रमिकको रुपमा काममा लगाउन नहुने, १४ देखि १६ वर्षका बालबालिकाको इच्छा विरुद्ध तथा उनिहरुको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने किसिमको काममा नलगाउने, कसैले पनि बालबालिकालाई ललाई फकाई, झुक्याई, डरत्रास, प्रलोभन, दबाबमा पारी वा अन्य कुनै तरिकाले निजको इच्छा विपरीत काममा नलगाउने व्यवस्था छ । नेपालमा यी र यस्ता ऐन कानुन बनेता पनि बालबालिका माथि कुनै न कुनै रुपले शोषण गरिएको छ । कतिपय घटनाहरु खुलेर बाहिर आउछन् त कतिपय घटनाहरुलाई दबाएर राखिएको अवस्था छ । त्यसैगरी नेपालमा बालश्रमको मुद्दालाई उठाउने, सार्वजनिक गर्ने र यसै विषयमा सम्बन्धित रहि विभिन्न गैरसरकारी संघ संस्थाहरुको महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेका छन् । तर पनि बारम्बार बालबालिकाहरु कुनै न कुनै प्रकारले हिंसाको सिकार भएको पाइन्छ ।
नेपालमा खोलिएका विभिन्न संघ संस्थाको अनुगमन गर्नु आवश्यक छ । किनकि अस्तिभर्खर एउटा घटना सार्वजनिक भएको छ । त्यसैले नेपालमा जति पनि बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाहरु छन् कुन
कानुनी रुपमा सञ्चालन भएका र कुनै नभएका पनि छन् ती संघसंस्थालाई राज्यले अनुगमन गर्नु पर्दछ । ताकि भोलिका दिनहरुमा यी र यस्ता घटना नदोहोरिउन । त्यस्तै राष्ट्रिय बाल कल्याण समितिले जुन अहम भुमिका खेलेको छ । तसर्थ, यी र यस्ता अपराधीक क्रियाकलापमा संलग्न भएको व्यक्तिलाई कडा भन्दा कडा कारबाहि गरि सजाय दिनु आवश्यक छ ।