शैक्षिक अन्यौल र सम्भावित विकल्प

सम्पादकीय
कोरोनाका कारण उत्पन्न संकटका कारण शैक्षिक क्षेत्र लामो समयदेखि अन्यौलग्रस्त छ । अरु व्यवसायहरु क्रमशः खुल्ला भएर केही सहज अवस्थामा आउन थाले पनि शैक्षिक संस्था कहिले खुल्छन् ? र एक नियमिततामा शैक्षिक गतिविधि अघि बढ्छ भन्ने बिषय अझै द्धिविधाका बीचमा छ । तीन महिना लामो लकडाउन खुले पनि कोरोना भाइरस (कोभिड १९)को जोखिम र भयावह उस्तै छ । लम्बिदो लकडाउनले ठुलो सकस भएको गुनासो र आलोचना भएको मुलुकमा फेरी लकडाउनको वहस तिव्र बनिरहेको छ ।

आगामी भाद्र १ गतेदेखि भर्ना सञ्चालन र परिक्षाको तयारीमा सरकार देखिन्थ्यो । तर, कोरोनाको बढ्दो जोखिमका कारण सरकारले फेरी भदौ १५ सम्म भर्ना र परीक्षा सञ्चालन गर्न नपाउने निर्णय गरेको छ । यो निर्णय सँगै शैक्षिक गतिविधि थप समस्याग्रस्त बन्ने भएको छ । कोभिड–१९ को संक्रमण दर बढ्दो क्रममा रहेकाले संक्रमण कम नभए सम्म शैक्षिक क्षेत्र चलायमान हुन सक्दैन । अहिले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तयारी पूरा भइसकेको एसईईको नतिजा प्रकाशन कार्य स्थगन गरेको छ भने कक्षा ११ को आन्तरिक परीक्षा सञ्चालन नगर्न विद्यालयलाई निर्देश गरेको छ । वैशाखदेखि रोकिएको कक्षा १२ को परीक्षा अनिश्चित छ । यसबाट एसईई, कक्षा ११ र १२ का करिब १५ लाख विद्यार्थी प्रत्यक्ष प्रभावित छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सहितका विश्वविद्यालयले भदौमा सञ्चालन गर्ने भनिएका परीक्षा पनि स्थगित छन् । अरु सामुदायिक विद्यालयहरुमा अध्ययनरत लाखौ विद्यार्थी पछिल्लो पाँच महिना लकडाउनको दैनिकीमा कैद छन् । उनीहरु पढ्न छोडेर कोरोनाको भयावहमा घरमा बसेर अधिकांश समय मोवाइल, टेलिभिजनमै समय काटिरहेका छन् । यसले उनीहरुको कस्तो मनोविज्ञान तयार भइरहेको छ ? त्यो बढी संवेदनशिल बिषय बन्न सक्छ ।

हरेक वर्ष शैक्षिक सत्र वैशाख १ गतेदेखी शुरु हुन्थ्यो । यो पहिलो भर्ना अभियान सकेर त्यसपछि नियमित पढाई अरु शैक्षिक गतिविधि अघि बढ्थ्यो । तर, यसपटक चैत्र ११ देखिको लकडाउनले सबै तालिका अस्तव्यस्त बनाइदिएको छ । यसबीचमा शहरी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थामा अनलाइन कक्षा र ग्रामिण क्षेत्रमा टोल शिक्षा सञ्चालन गरियो । यो वैकल्पिक कक्षा पनि प्रभावकारी नभएको गुनासो छ । शैक्षिक सत्रको चार महिना यसै वितिसक्यो । अझै पनि कोरोनाको जोखिम टर्ने सहज परिस्थिति देखिन्न । यस अवस्थामा सरकारसँग कसरी अघि बढ्ने भन्ने प्रष्ट योजना छैन । जसले अन्योल झनै बढाएको छ । अतः सरकारले शैक्षिक क्षति कम गर्ने बिषयमा खाका ल्याउन जरुरी छ । शैक्षिक सत्र खेर नफाली विद्यार्थीलाई सिकाइराख्ने विधि र विकल्प तर्फ लाग्नुपर्छ । समग्र देश नभई स्थानीय तहमा परेको कोरोनाको असर अनुसार शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने कि नगर्ने विकल्पमा पनि प्रयाप्त छलफल गरेर योजना तय गर्न आवश्यक छ ।