संघीयतामा जनअपेक्षा र विकासको अवस्था

सरोजराज पन्त

संघीयतामा आफ्ना समस्याहरुको समाधान वर्तमान सरकारले गरिदियोस् भन्ने अपेक्षा जनतामा रहेको छ जसमा वेरोजगारले देशमा रोजगार श्रृजनाहोस् , जागिर प्राप्तहोस् ,भुकम्प पिडितले समयमा सस्तो सुलभ ढंगले घर निर्माण गर्न पाईयोस् ,भोका नांगा गरीव जनताले गास,बास,कपास प्राप्तहोस् ,दुखजिलोमा जिउन सकियोस् , अन्यायमा परेका द्धन्द्घ पिडित,वेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारले लास अथवा सासको पहिचानहोस् र अब फेरि यस्तो बिडम्बना नदोहोरियोस्, देशमा शान्ति कायमहोस्, हामीहरुले जस्तै दुखपीडा अरु कसैले भोग्न नपरोस् भन्ने रहेको छ । पूर्वाधार विकाससँगै यातायात , स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार, विद्युत, खानेपानी, आदिमा दीगो विकास बनोस्,कोही मानिस असाक्षर, रोगी, घाईते पीडित, दिनदुखी भै पूर्वाधारको अभावमा जीउन विवसहुने अवस्था आइनपरोस् । भ्रष्टचारको विगविगी भई व्यक्ति मोटाउने संस्था दुब्लाउने, ‘काम गर्ने कालु मकै खाने भालु’ जस्ता विकृति विसंगतिहरु देशमा नदोहोरिउन् । विकासको नाममा विनासको संस्कति नआओस्, समानुपातिक विकास अगाडि बढ्दै सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्रमा विकासका लहरहरु फैलिउन्, कृषकहरुले समयमा उन्नत विउ विजन, मल, कृषि परामर्श सेवा र कृषि समाग्रीहरु, सिंचाइ सुविधा, जंगली जनावरहरुबाट सुरक्षाको प्रत्याभुतिको माग सहितको अपेक्षा रहेको छन् ।

औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गरेका उद्योगपतिहरुले लोडसेडिङ नहोस, कच्चा पर्दाथको सहज उपलब्धता होस् राम्रो बजार सहयोग सरकारले विदेशी बजारको लागि उपयुक्त वातावरणको लागि प्रबन्ध मिलाई दियोस निर्यातमा कम कर लगाइदियोस, लगानी मैत्री अवस्था सृजना होस् भन्ने रहेको छ । त्यस्तै पर्यटन व्यवसायी, व्यापारीहरुले देशमा बन्द हड्ताल, नाराजुलुस अस्वच्छ प्रतिस्पर्धा आदि नभइ नियमित व्यापारिक गतिविधि सञ्चालन गर्न सक्षम रहने अपेक्षा छ । यस्तै अपाङ्गग शारिरीक रुपमा असक्त मानिसको आफ्नै अपेक्षा रहेका छन । उनीहरुले अपाङमैत्री, व्रेनलिपी लगायत सबै काम स्थित, विद्यालय कलेज अपाङमैत्री नभएकोले हुनु पर्ने माग रहेको छ । मानिसले भन्दा कम अधिकार पाएको, राज्यले हेयका दृष्टिले हेरेको गुनासो छ ।

यसरी संघीयतामा सम्पूर्ण जनताका आ–आफ्नो अपेक्षाहरु छन् । नेपालमा सार्वजनिक नीति तर्जुमा गर्दा सार्वजनिक प्रशासन स्थायी सेवा भएकोले पेशागत विशिष्टता एवं जानकारीको श्रोत, अपेक्षित उपलब्ध हासिल हुन नसकेकोले भूमिका प्रभावकारी भएको अवस्था देखिदैन । नेता बढी तर राजनेता हुन सकेनन् । देश प्रयोगशाला बन्दै आएको छ । देश विकास गर्न युवापलायन रोक्नु पर्दछ । देशमा भएका सबै स्रोतसाधनको उचित प्रयोग गरी विकास गर्नु पर्दछ । सरकारको परिभाषा पुन गरिनु पर्दछ । समय सापेक्ष आवश्यकतालाई ध्यान दिएर विकास गरिनु पर्दछ । विगतका नीतिहरु मूल्यांकन नगरी भावी नीति चयन हुनाले हचपच, हतार हतारमा नीति तर्जुमा , राजनीतिक अस्थिरता, लाग्न प्रशासन नेतृत्व भएकोले नीतिको भावनामा समेत प्रभाव पर्न गई कार्यान्वयन हुन नपाँउदै अर्को नीति तर्जुमा हुँदा प्रशासन समेत अन्योलमा पर्न गएको छ । देशमा राजनीतिक परिर्वतनसँगै जनअपेक्षा थपिदै गएका छन् ।

तर पनि अपेक्षा अनुरुप आर्थिक विकास नभएकाले वेरोजगारी समस्या बढ्दै गएको छ । जनअपेक्षा र विकास बीच सन्तुलन मिलाएर अगाडी बढ्न पदर्छ । यसैगरी महिलाहरुले आफुले भोग्नु परेका पीडा, दुःख, कष्टको अन्त्य भई पुरुष समान अधिकार प्राप्त होस । निणर्यकारी भूमिकामा महिलाहरु सबल सक्षम भई सफल नेतृत्वदायी भूमिकामा अगाडि बढ्ने वातावरण कायमहोस् । त्यस्तै श्रमजीवि पत्रकार, शिक्षक, प्राध्यापक, पेशाकर्मीहरुले ढुक्क भएर काम गर्ने वातावरण बनोस्, देशमा श्रमको मुल्य बुझेर सम्मान गर्ने परिपाटीको थालनीहोस्, दण्डहिनताको अन्त्यहोस् आदि रहेको छ । यस्तै अधिकार कर्मीहरुको अपेक्षामा सबैले समान न्याय प्राप्त गरुन्, मानव अधिकारको सम्मानहोस्, कानुनी शासन लागुहोस्, एक अर्कामा सम्मान तथा एक अर्काको पेशाको सम्मान गर्ने अवस्था सृजनाहोस्, सबै जातजाति, धर्म, पेशा वर्ग, लिंगका मानिसहरु बीच आपसी एकता कायम भएर राष्ट्रको एकता रक्षा गर्न सक्ने वातावरण बनोस् भन्ने रहेको छ । विभिन्न व्यक्ति, समूदाय, पेशा, व्यवसाय, समाजसेवा लगायतका सम्वद्ध व्यक्ति, समुदायको अपेक्षाहरु पुरा हुन नसक्नुका कारणहरुमा कानुनी अन्योल, दुरदर्शीताको अभाब, बाँडीचुडी बजेट सक्ने प्रचलन, राजनीतिक जुहारी अस्वच्छ प्रतिस्प्रर्धा, अधिकार खोज्ने तर कर्तव्यको ख्याल नगर्ने प्रवृती, गुण्डागर्दी संस्कार, भष्ट्राचार, अपारदर्शिता नातावाद कृपावाद, राम्रो कार्य क्षमता, सामर्थ र जोसजाँगरको कदर र सम्मान नहुनु , नागरिक समाजको सक्रियताको कमी, दाता केन्द्रीत विकास प्रणाली, नेता, नीति, नेतृत्व र रणनीति बीच तालमेल नहुनु, नेपाललाई विभिन्न देशको प्रयोगशालाको रुपमा लिनु, नेता बढी तर राजनेताको कमि हुनु, सरकारी काम काजमा कर्मचारीतन्त्रको पुर्ण सहयोग नहुनु , रेमीटान्समा जीउने प्रवृति, व्यावसायीक शिक्षाको अभाव, कर तिर्ने प्रवृति कम हुनु र सबैलाई करको दायरामा ल्याउन नसक्नु, करतिरे अनुसारको सेवा नपाउनु, कार्यगत एकता नहुनु, विकासका लागि योग्य सक्षम, सीपवान जनशक्ति न्युन, प्राथमिकीकरण अनुसार काम नहुनु, आफ्नो देशको माटो अनुसार विकास हुन नसक्नु, संघीयता माथि चलखेल सुरु हुनु , कामभन्दा कुरा धेरै हुनु, लगानी, पक्रिया र प्रतिफल बीच तालमेल नहुनु आदि रहेका छन् ।

संघियतालाई विकासको मोडेलसँग जोड्न काम भएको छ यो गलत हो । संघियताको मोडेल घरघर जादैन् यो त साधन मात्र हो । आर्थिक विकास एकैपटक हुँदैन् । यो त क्रमश हुने प्रक्रिया हो । संघियतालाई दुरदराज र दुर्गम गाउँको प्रतिनिधित्व गर्न सकेको छैन र यर्थायतामा संघीयता आउन सकेको छैन ।

यी समस्याहरुको समाधान गर्न आपसी एकता, कानुनी स्पष्टता, भष्ट्राचारको अन्त्य, व्यावसायीक शिक्षा, दीगो विकासका जोड, राजनीतिक सहमति, सहकार्य र एकता, अधिकारसँगै सबैले कर्तव्य पुरा गर्नु पर्ने, दोहोरो कानुनको अन्त्य, बैज्ञानिक विकासमा जोड, पुर्ण अधिकार सहित सबैलाई जिम्मेवार बनाउने, जनअपेक्षा अनुसार कार्यसम्पादन गर्ने, नातावाद कृपावादको अन्त्य गर्ने, शान्ति सुव्यवस्था, क्षमता विकास, द्वन्द्व समाधान, गरीबी उन्मुलन कार्यक्रम, स्थानीय परिवेश अनुसार नीति र योजना निमार्ण, सम्पुर्ण पुर्वाधारहरुलाई प्राथमिकिकरण गरी विकास गर्ने, जन सहभागितामा जोड, नागरिक समाजको सक्रियता बढाउने, परनिर्भरता हटाउने, कृषिमा आधुनिकीकरण गरी बाँझो जग्गा नराख्ने, देशमा भएका सम्पूर्ण जनशक्ती पूँजी, स्रोत साधनको समुचित र योजना वद्ध ढंगले प्रयोग गर्ने , बौद्धिक पलायन रोक्ने, दण्ड जरिवाना र पुरस्कारको नीतिलाई वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउने, राज्यमा लगानी मैत्री वातावरण सृजना गर्ने , समानुपातिक विकासमा जोड दिने, सबै जातजाति भाषा धर्म, वर्ग लिङ्ग क्षेत्र, शारीरिक रुपमा अशक्त, पिछडीएका, सिमान्तकृत, हिमाल, पहाड, तराईका जनता सबैलाई समान अधिकार, समन्याय, मानव अधिकारको प्रत्याभुति गर्ने, जेष्ठ नागरिकलाई सम्मानित ढंगले जीउने वातावरण सृजना गर्ने , एकघर एक रोजगार, गाँउगाँउमा सरकार सबैलाई अधिकार, विकासमा जनता, आफ्नो विकासमा आफै लागौं आदि कार्यक्रम बनाएर सबैलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरी अगाडि बढेमा देश समुन्नत हुनेछ ।


विकासको परिभाषा र मोडेल समय सापेक्ष रुपमा परिभाषित गर्नु पर्ने । आर्थिक विकासको गति के कसरी गर्न, अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाएर काम गर्नु पर्छ । विकासका नाममा निमन्त्रण गरी नतिजामुलक विकासमा जोड दिनु पर्दछ । अहिले जन चाहनाहरु वर्षायामका च्याउ सरी फैलिरहेका छन् । बढ्दो अपेक्षा पुरा गर्न राजनीतिक दवाब पनि बढ्दो छ । वास्तवमा जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकार सक्षम हुनु पर्दछ तर यो कसरी सम्भव होलान त ? आज आम नागरिकका मानस पटलमा यी प्रश्न उठी रहेका छन् । मानिसका असीमित अपेक्षालाई छोटो समयमा सीमित स्रोत, साधन र प्रयासबाट पूर्ण गर्न सक्ने क्षमता देशका सबै सरकारको हुनु पर्दछ । यो कसरी सम्भव छ र कसरी सम्भव हुन्छ ? यो विषयमा आज व्यापक वहस गरी सम्भावनाहरुको खोजी गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ ।

समाज र मानवका बानी व्यहोरामा परिवर्तन गरी कार्य क्षमता, सामर्थ जोस् जागर बढाएर यसलाई विकाससँग जोड्न पर्दछ । जनताका गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, शान्ति, सुरक्षा अमनचयनमा मात्र नभई विश्वव्यापी सन्र्दभ अनुसारका अपेक्षा बढेको यर्थाथता हामी सामु छन् । अब साँच्ची अहिलेको शासन व्यवस्थामा केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले यी सबै जन अपेक्षा पुरा गरेर दीगो विकास गर्न सक्षम हुन्छन वा हुदैनन ? आखिर जस्तो व्यवस्था आए पनि जनभावनाको कदर नहुने हो वा संघियतामा र प्रजातान्त्रिक अभ्यास भएको देशमा जन अपेक्षा पुरा हुन्छन् वा हुदैनन् आम सबै जनता ‘हेर र पर्खको’ अवस्थामा छन् ।

संघीयतामा जनताका सिमित अपेक्षा बढ्दै गएका छन् । संघीयता साधन, विकास साध्य र जनअपेक्षा संयोजन हो । त्यसैले जनअपेक्षा अनुसारका काम हुनु पर्दछ । शिक्षामा राज्यले ठूलो रकम लगानी गरेपनि वौर्दिक पलायनले यसको प्रतिफल विदेशले लिएको छ । स्थानीय विकासका लागि पारदर्शी करप्रणाली र जनभावनाको कदर गरी विकास गर्न राजनीतिक दल र नागरिक समाजले थप पहल गर्नु पर्दछ । यो अवस्थामा केन्द्रीय, राज्य सरकार र स्थानीय सरकारले के कस्ता कार्य गरेर जनताका अपेक्षा पुरा गर्न सक्दछन् । साझा अवधारणा बनाएर के कसरी जनअपेक्षा पुरा गर्दछन् यो हेर्न बाँकी नै छ ।

यद्यपि सवै नागरिकले राज्य सम्बन्धलाई आज्ञाकारी रुपमा लिएर लिने दिने तर्फ लाग्ने, जवाफदेहि राजनीतिज्ञ प्रति नभई ग्राहक एवम् सरोकारवाला प्रति जवाफदेहि हुने, मार्गदर्शन नियम कानूनमुखी भन्दा दक्षता र परिणाममुखी हुने, उत्पादन भन्दा उपलब्धि तर्फ केन्द्रीत हुन र निष्पक्षताबाट व्यवसायिकता तर्फ लाग्न सके सार्वजनिक प्रशासनलाई समय सापेक्ष पार्न सहज हुनेछ । संघीयतामा दीगो र जनअपेक्षा अनुसार विकास भएन । देश र समाज विकासको काम पुराना व्यतिmका हातमा रहेकोले विकास हुन सकेन । शिक्षालाई व्यवसायीकरण, अनुसन्धानात्मक शिक्षा र सामुहिक उद्देश्य राखी विकास गर्नु पर्दछ । वर्तमान समाज पूँजीवाद भन्दा माथि उठ्न नसकेकाले समाजवाद आउन सकेको छैन् । संघीयता सम्रग व्यवस्था हो । विकास भनेको यसको महत्वपूर्ण अंगको प्रक्रिया हो । संघीय प्रणलीमा सबै राम्रो र निस्तर काम गर्नु पर्दछ ।

अत्यथा प्रणाली व्यवस्थित हुन सक्दैन् । त्यसैले गुणस्तरीय र व्यवहारिक शिक्षाबाट भएका स्रोत साधनहरु परिचालन गरि संघीयतामा विकासका कार्यक्रम र योजना अगाडि बढाउनु पर्दछ । सरकारले राज्य प्रणाली भित्रको निकायहरुबाट पाउने कानूनी आधार नै किटिएको हुन्छ । राष्ट्रिय स्वार्थको प्रवद्र्धन, शान्ति र स्थायित्व, सामाजिक मर्यादा न्याय, सम्मान, गरिवी, दिगो विकासको क्षेत्रमा शक्ति प्राप्त गर्ने पहल राज्य सञ्चालन गर्न सरकारले गरे आर्थिक, सामाजिक उत्थानका लागि दह्रो उपस्थिति र उचित वातावरण तयार गर्ने भएकोले संघियतामा जनअपेक्षाहरु बढ्दै गएका छन् । विश्व आज रुपान्तरित भैसकेको छ । मानिसलाई देखेका विकास भएका कुराहरु आफ्नो देश गाउँघरमा पनि भइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्दछ । त्यसैले पनि जनअपेक्षा बढ्दै गएको पाइन्छ । त्यसो त लामो समयको द्वन्द्व पछि शान्तिपूर्ण ढंगले संघ,प्रदेश र स्थानीय निकायका निर्वाचनहरु सम्पन्न भएपछि जनताहरुमा अब देशमा शान्ति, सुव्यवस्था,अमन चयन, दीगो विकास, जनताका हक अधिकार प्राप्तिहुने, चुस्त दुरुस्त सेवा, रोग व्याधिमा उपचार, गाउँघरमै सरकारी सेवा आदि प्राप्त हुन्छ र अब ढुक्कसँग जीउन पाइन्छ भन्ने अपेक्षा रहेका छन् ।

लगानी भनेको जनअपेक्षा हो । शिक्षा र विकासका लागि जनअपेक्षा अनुसार लगानी गर्नु पर्दछ । प्रक्रिया भनेको जनप्रतिनि हुन । उनीहरुले लगानी अनुसार काम गर्नु पर्दछ । प्रतिफल भनेको विकास हो जुन सबै क्षेत्र वर्ग , लिङ्ग , सबैका लागि समावेशी भएर गर्नु पर्दछ । यसका लागि कर्मचारी तन्त्रको पुरानो सोचको अन्त्य गरी नयाँ ढगले अगाडि बढ्नु पर्दछ । यस्तै मानिसका विविध अपेक्षा हुनुलाई मानवीय गुण र आवश्यकता भित्र राखी विश्लेषण गर्ने गरिएता पनि मानिसका न्युनतम आवश्यकता पुराहोस भन्ने अपेक्षा राख्नुलाई अन्यथा लिनु हुदैन ।

देशमा रोजगार प्राप्त गर्न नसकी विदेशी भूमिमा पसिना बगाउन वाध्य युवायुवतीलाई देशमा शान्ति, सुव्यवस्था कायम भएर देशमै रोजगार, स्वरोजगार प्राप्त गर्न पाउने अपेक्षा रहेको छ । विदेशी भूमीमा श्रम शोषण हुँदा नेपाली आमाको काख छोडेर विहाल भएर जीवन र मरणको दोसाँधमा समेत रगत बेच्न विवस हुनुको पिडा अन्त्यहोस् भन्ने अपेक्षा रहनु सान्दर्भिक रहेको छ । त्यस्तै विद्यार्थीहरु देशमा नै स्वरोजगार प्राप्त हुने किसिमको गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त भैदिए हुन्थ्यो , आखिर जति पढेपनि विदेश पलायन हुनुको विकल्प छैन । देशमा पढेर खर्च गरेर के काम ? पढ्दा लागेको ऋणले गर्दा जीवन माथि उठ्न सक्दैन र सकेको पनि छैन ।देशमा सिपमुलक शिक्षा प्रदान गर्न पाठ्यक्रममा व्यापक परिवर्तन हुनुपर्ने माग उनीहरुको रहेको छ ।

यस्तै वृद्धवृद्धाहरुको देशमा सम न्याय,सामाजिक सुरक्षा,अमन चयन भैदिए, हत्या हिंसा,काटमार फेरि देख्न नपरोस्,सबै मानिस खुसीसाथ बाँच्न पाउन् भन्ने अपेक्षा रहेको छ । यसैगरी विभिन्न पेशाकर्मीहरुले आँफू स्वतन्त्र भएर कसैको करकापमा नपरी सेवा प्रदान गर्न सकौं,काम अनुसारको सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सकौं,प्रतिभाको सम्मानहोस् भन्ने अपेक्षा रहेको छ । नागरिक समाजको अपेक्षामा समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायमहोस्, विकासका गतिविधिहरु दीगो रुपमा अगाडि बढुन्, मानव अधिकारको रक्षाहोस् , युवाहरु स्वरोजगार भएर यही देशमा रहने व्यवस्थाहोस्, गाउँमा बुढाबुढी र भुराभुरीमात्र भएकोले सामाजिक सम्बन्ध स्थापना गर्न , सामाजिक समस्या सामाधान गर्न ,लेनदेन गर्न समस्या रहेकोले यो समस्याको अन्त्यहोस्, विकासमा जनसहभागिता वृद्धिहोस्, कोही मानिस भोक, रोग र शोकमा परेर मर्न नपरोस् भन्ने अपेक्षा रहेको छ । यस्तै नेताहरुले राजनीतिलाई फोहोरी खेलको रुपमा नलिई जन भावना, अपेक्षानुसार सहयोगपूर्ण ढंगले अगाडि बढाउन सकुन भन्ने रहेको छ ।

संघीयतामा जन अपेक्षा र सबै तहका सरकारसरकारको कार्यशैली मिलाएर देशलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउने रणनीतिक अभ्यास हुन अत्यन्त आवश्यक छ । देशमा भएका सबै सम्भावनाहरुको खोजी गरी उपलब्धि हासिल गर्न व्यापक अध्यन अनुसन्धान गर्न ढिला भई सकेको छ । स्रोत विनाका कार्यक्रमहरु थप गर्दा आर्थिक संकट देखा परिसकेको बर्तमान अवस्थामा स्थानीय स्रोत, साधन, क्षमता प्रयोग गरी दीगो स्रोतसँगै विकास गर्नु आवस्यक छ ।

विकास केवल परम्परागत ढंगले गरिएको छ । ढाँचाबाट विकास गर्न काम भएको छ । विकास राज्य सरकारलाई होइन जनतालाई हो । अहिले विकासका नाममा नेता मेटाउने काम भएको छ । यस्तो संघीयताले जनतालाई सम्पन्न बनाउदैन् । धेरै कुरा थोरै काम भएको छ । अब काम धेरै गफ थोरै हुनु पर्दछ । अब आयातित ढाँचाभन्दा स्थानीय आवश्यकता, कार्यदक्षता, ज्ञान, सीप, स्रोत र जनसहभागितामा जनताले प्रत्यक्ष र तुरुन्त प्रतिफल हासिल गर्ने गरी आवश्यकताको प्राथमिकिकरण गरी योजना बनाएर विकास अभियान प्रारम्भ गर्न सबै तहका सरकार सवल र सक्षम बन्नै पदर्छ । अब जनप्रतिनिधि राजनीतिज्ञ, कर्मचारीहरु र सरोकारवालाले आग्रह, पुर्वाग्रहबाट हैन जन चाहनाबाट राज्य सञ्चालन गर्नु पदर्छ । सिंहदरवारको अधिकार गाँउगाँउमा मात्र हैन, प्रत्येक नागरिकको घरघरमा पु¥याई अधिकारसँगै कर्तव्यको बोध गराउन ढिला गर्नु हुदैन । समयलाई पच्छाई, भएका सम्पूर्ण स्रोत साधन शतिm, जनशक्तिलाई बुझेर परिचालन गरी, संयुक्त प्रयासबाट विकास गर्ने सभ्य संस्कारको थालनी अब संघीयतामा स्थानीय सरकार र सवृद्द निकायबाट हुनु पर्दछ ।

संघीयतामा राजनीतक दलहरुको व्यवहार स्वच्छ हुनु आवश्यक छ । योजना नीति रामा्रे भएपनि कार्यान्वयन नभएकाले अथाह सम्भावना भएको देशको विकास हुन सकेको छैन । कर तिर्नेलाई सम्मान गर्न नतिर्नेलाई दण्डजरिवाना गरी अगाडि बढ्नु पर्छ । दण्डहिनताको अन्त्य गरी व्यावसायिक र व्यवहारिक शिक्षामा जोड दिए देश विकास गर्न सकिन्छ । राजनीतिक दलहरुले संघियतामा चुनाव जित्न बढी आकांक्षा देखाए र जनतालाई आश्वासन बाडेँ । जनतामा अधिकार आयो तर कर्तव्य बोध भएन । संघीयतालाई सफल बनाउन जनशतिmको क्षमता अबिबृद्दि गर्न जरुरी छ । विकासमा राजनीति गर्ने, तेरो मेरो पाटी, साथी, जाति भन्दा माथि उठेर “सबै जनता हाम्रा जनता” सबैका लागि दिगो विकास र सम्वृद्धि गर्न अब एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । देशका आर्थिक संभावनाका क्षेत्रहरु जस्तै जलबिद्युत, घरेलु तथा साना उद्योगहरु, जडिबुटी, मौलिकपन झल्किने संस्कृति, कृषि, पशुपालन र व्यापार–व्यावसाय आदि , खनिज, चुन, फलाम, तामा, कोइला, ग्यास आदि खजिन सम्पदाहरु लगायत यहाँ रहेको पर्यटन क्षेत्रको विकास हुने र पर्यटन क्षेत्रको विकास भएमा विदेशि मुद्रा आर्जन हुन गई अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्नेछ ।

हिमाली क्षेत्रमा धान नफल्ला तर पशुपालन, स्याउ खेती र पर्यटन विकास जरुर हुन्छ । पहाडमा उब्जनी कम होला तर लटरम्म फलफूल खेती, पशुपालन, घरेलु तथा साना उघोग चलाउन सकिन्छ । पर्यापयटन सम्भव छ । तराई क्षेत्रमा सुन खानी नपाइएला तर सुन फलाउन अवश्य सकिन्छ । पहाडी देश स्विजरल्याण्ड, मरुभूमिको देश इजरायल र प्राकृतिक स्रोत साधनले कमि हिजोको जापानबाट हाम्रो देशले विकास र दिगो विकासलाई आत्मसाथ गर्नुपर्दछ । यसका लागि पाखुरीमा वल, आत्म विश्वास, एकताको भावना र स्रोत साधनको पूर्ण प्रयोग गर्ने इच्छाशक्ति हुनुपर्दछ । यसैगरी जनताका मौलिक अधिकारहरु गाँस, बाँस, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता अत्यावश्यक र संंवेदनशील विषयमा सरकार सदैव क्रियाशील र संवेदनशील बन्नु पर्दछ ।

योग्य जनशक्ति उत्पादनमा राज्य सदैव क्रियाशिल रहनु पर्दछ । यसरी भुबनोटका हिसाबले सानो भएतापनि प्राकृतिक स्रोत, ऐतिहासिक, धार्मीक एवं साँस्कृतिक पक्षबाट निकै उर्वर रहेको नेपालमा स्रोत र साधनको न्यायोचित वितरण गर्नुृपर्ने, चुस्तदुरुस्त सेवा प्रवाहमा तुरुन्त सबैसंयन्त्र लाग्नु पर्ने, कार्यविवरण नै उल्लेख गरी कर्मचारी माग गर्ने, स्पष्ट र भरपर्दो कार्ययोजना निर्माणगरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, नागरिक सन्तुष्टीलाई प्राथमिकीकरणगरी स्पष्ट लक्ष्य र सोही अनुरुपका न्यायपूर्ण छिटोछरितो र विवेकशील भएर तटस्थ ढंगले जनमुखी र गुणात्मक सेवा दिनु पर्ने र मौसमी पात्रो, योजनावद्ध रुपमा बजेट छुट्टाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने अत्यन्त जरुरी छ ।