विपदमा बालबालिकालाई विशेष ध्यान देऊ

सम्पादकीय
भाद्र २९ गते बाल दिवस । यसपटक सुनसान रह्यो । कारण कोरोना भाइरस संक्रमणको भयावह । अहिले बालबालिका पाँच महिना यता लामो समय घर भित्र कैद भए । पछिल्लो समय लकडाउन खुले र खुकुलो भए सँगै साँघुरो दायरामा सिमित छन् । अध्ययन गर्नबाट बञ्चित भएको महिनौ भइसक्यो । अब कहिले खुल्छ विद्याललय ? कहिलेदेखि पठन पाठन सूचारु हुनेछ ? त्यो पनि अनिश्चियको भुमरीमा छ । यस वर्षको राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस सुनसान भए पनि नारा तय गरिएको छ, ‘विपद्मा बालअधिकारको सुनिश्चितता, हामी सबैको साझा प्रतिबद्धता’ ।

अहिले ठुला ठुला अकल्पनीय विपद् र महामारीको सामना गरिरहेका छौ । यसमा के बालबालिका, के युवा र बृद्धा । के धनी के गरिब । के विपन्न, के शक्तिशाली । सबै विपद् र महामारीबाट ग्रस्त बनिरहेको अवस्था बिद्यमान छ । यद्यपी, अहिलेको विपद् (बाढी, पहिरो)को घटना हे¥यौ भने बालबालिका धेरै नै प्रताडित भएको पाइएको छ । चाहे त्यो बागलुङ ढोरपाटनको घटना होस् या सिन्धुपाल्चोकको होस् । बालबालिकाले कलकलाउदो उमेरमा ज्यान गुमाउन बिवश भएको अप्रिय घटना देखि अभिभावक गुमाए पछिको दुर्दान्त कथा भोग्नुपर्ने अवस्था र परिदृश्य देखिएको छ । पहिरोले सिन्धुपाल्चोकमा मात्रै यस वर्ष २७ बालबालिकाको ज्यान लिएको छ । नेपाल प्रहरीका अनुसार मनसुन सुरु भए यता बाढी, पहिरो र डुबानका कारण देशभर एक सय १६ बालबालिकाको ज्यान गएको छ । यस वर्ष बाढीजन्य विपदमा परी ६८ बालबालिका घाइते भए भने २८ जना अझै बेपत्ता छन् । युनिसेफका अनुसार १२ वैशाख ०७२ को भूकम्पमा परी करिब २३ सय बालबालिकाको ज्यान गयो भने १२ सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए । भूकम्पका कारण ८२ बालबालिकाले बाबुआमा दुवै गुमाए । तर, भूकम्पबाट कति बालबालिका प्रभावित भए र उनीहरूको अहिलेको अवस्था कस्तो छ भन्नेमा सरकारी निकाय बेखवर जस्तो देखिएको छ । यो नै बिडम्बना हो ।

बिपद्मा बढी बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकले ज्यान गुमाउँछन् । कारण शारीरिक र मानसिक रूपमा तयार नभइसकेका बालबालिका विपद्का बेला आफूलाई बचाउन सक्ने अवस्थामा हुँदैनन् । र, विपद्पछि पनि संरक्षण पाउँदैनन् । विपद् प्रभावित बालबालिकाको संरक्षण, रेखदेख र पुनःस्थापनाको पाटोमा सरकार र यसका निकायको भूमिका कमजोर देखिन्छ । विपद्का कारण ज्यान गुमाएका, अनाथ भएका, परिवारसँग बिछोडिएका र अलपत्र परेका बालबालिकाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ । तर, बिडम्बना के छ यसको एकिन तथ्यांक समेत सरकारी निकायसँग छैन । अहिलेको बिपद्मा पनि दर्जनौ बालबालिकाले यस्तो नियति भोगिरहेका छन् । यो बिषयलाई सरकारले संवेदनशिल रुपमा लिनुपर्दछ ।