सम्पादकीय
संविधान देशको मूल कानुन हो । शासन प्रणाली सञ्चालन गर्न तयार नियम र सिद्धान्तहरुको संग्रह हो । यो एक राजनीतिक सहमतिको कानुनी दस्तावेजपनि हो । जसले सरकारको स्वरुप निर्धारण मात्र गर्दैन, सरकारको शक्तिको सीमांकनका साथै राज्यको काम कारवाहीलालई वैधता प्रदान गर्ने गर्दछ । र सरकारको स्वेच्छाचारिता माथि नियन्त्रण गर्दै जनताको अधिकारको रक्षा र सार्वभौमिकता प्रदान गर्दछ । यसले शासकलाई शक्ति प्रदान मात्र गर्दैन, शक्ति दुरुपयोग गर्नलाई पनि रोक्दछ । अर्को अर्थमा संविधान देशको मार्ग चित्र र नागरिक अधिकारको वडापत्रको रुपमा पनि लिन सकिन्छ । त्यही संविधान नयाँ व्यवस्था सँगै लेखिएको पाँच बर्ष पुरा भएको छ । अनेक षड्यन्त्र, दबाबका बीच २०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभा मार्फत् संविधान घोषणा भएको दिनको सम्झनामा असोज ३ गते संविधान दिवस राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउने गरिन्छ ।
यसपटकको संविधान दिवस कोरोना संकटका कारण उति धेरै उल्लासमय रहेन । मानिसहरु रोगबाट कसरी ज्यान जोगाउने भन्नेमा मात्र होइन, भोकबाट समेत कसरी जोगिने भन्ने चौतर्फी पिर र सन्तापमा रहिरहेका बेला संविधान दिवस आयो । संविधानको कार्यान्वयन कति प्रभावकारी भयो ? यसले परिवर्तनको प्रत्याभुती के कति गराएको छ ? नयाँ संविधान जारी सँगै यसले देशमा के कस्ता आयामहरु ल्याउन टेवा मिल्यो ? लगायतका दर्जनौ प्रश्न र बिषयमा मन्थन,बहस, समिक्षा, चिन्तन, मनन गर्नुपर्ने बेला घर घरमा कैद भएर भौतिक दुरी कायम गरेर सचेततापूर्वक यात्रा गर्नुपर्ने चूनौतीका बीचमा हामी छौ । यस कारण पनि संविधान दिवस डिजिटल शुभकामनामा सिमित भएको छ । संविधान जारीपछि राजनीतिक रूपमा पूरा गर्नुपर्ने दायित्वहरू क्रमशः कार्यान्वयनको चरणमा छन् । संविधानले परिकल्पना गरेको कतिपय संरचना निर्माण र नागरिक तहसम्म पहुँच भने अझै पुग्न सकेको छैन । संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार अहिले तीन तहको सरकार छ । तर स्थानीयका तहबाट अझै पनि प्रभावकारी सेवा सुविधा प्राप्त हुन नसकेको नागरिकको गुनासो कायमै छ । मधेसी समुदाय र दलको संविधान र दिवस प्रतिको गुनासो र आक्रोश पनि उस्तै छ ।
नयाँ संविधान सँगै सरकारले सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको साझा संकल्प र परिकल्पना अघि सारेको छ । देशलाई सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ अघि बढाउनुपर्ने दायित्व हाम्रो बीचमा छ । यसका लागि तीन तहको सरकारका साथै स्थायी सरकारको रुपमा रहेका कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिक दल, नागरिक समाज लगायत सबैको इमान्दार भुमिका जरुरी छ । यसका साथै संविधानको भावना, मर्म अनुरुप बन्नुपर्ने कतिपय संरचना, ऐन, कानुनको निर्माण अधुरो र अन्यौलको अवस्थामा छ । अर्को तर्फ निश्चित दल, स्वार्थ समूहका लागि संविधानलाई ठाडो चुनौती र उपेक्षा हुने गतिविधि र कदम पनि देखिएको छ । यस्ता प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । यसमा अझै पनि केही कमी कमजोरी छन् भने जायज मागहरुलाई सम्बोधन र संशोधन पनि गर्नुपर्छ । संविधानलाई कदापी कानुनी दस्तावेजमा मात्र सिमित गरिनुहुन्न । यसलाई हरेकले जीवन पद्धतिको रुपमा आत्मसाथ गर्ने बातावरण सरकारले तयार गर्नुपर्छ ।
संविधान कानुनी दस्तावेजमा सिमित नहोस्
