शुभेच्छा पन्त
कानुन राज्य सञ्चालनको महत्वपुर्ण प्रमुख आधार हो । कानुनविना समाजमा अमन चयन, शान्ति, सुव्यवस्थाका साथ साथै राज्यमा निष्पक्ष न्याय प्रणाली स्थापना गर्न सकिदैन । यसरी राज्यको प्रभुसत्ता सहित जनहितमा बनाइएको नियम वा सिद्धान्तहरुलाई कानुन भनिन्छ । कानुनको इतिहास हेर्दा ईसापूर्व ३५० मा ग्रीक दार्शनिक एरिसेटोटलले कानुनको शासन कुनै पनि व्यक्तिको शासन भन्दा राम्रो हुन्छ भनी घोषणा गरेर यसको प्रयोग गरेको पाइन्छ । यसैले कानुन कुनै पनि समाज, राष्ट्रलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गरी नागरिकलाई हक, हित, अधिकार, कर्तव्य, दायित्व, उत्तरदायित्व, न्याय प्रदान गरी, अन्याय गर्ने व्यक्तिलाई दण्ड, सजायको भागीदार गराई राज्यमा सु–शासन कायम गरी सुदृढ र सक्षम राष्ट्र गराउने एक महत्वपूर्ण लिखित दरुतावेज हो ।
हामीले कानुनलाई विभिन्न अर्थबाट परिभाषित गर्न सक्दछौँ । साल्मण्ड, अष्टिन, जष्टिस होम्स, जेरेमी बेन्थम, रस्को पाउण्ड, कार्ल माक्स, होल्याण्ड लगायतका विभिन्न कानूनी सम्प्रदायमा मत राख्ने काननु विदहरुले आ–आफनो अर्थबाट कानूनलाई परिभाषित गर्नु भएको छ । कुनैपनि राष्ट्र चाहे धनी होस् वा गरिव, सानो होस् वा ठूलो त्यी राष्ट्रको विशेषता अनरुप कानुनको अवलम्बन गरिएको हुन्छ । कानुनले विभिन्न बाटाहरूमा राजनीति, अर्थव्यवस्था र समाजको आकार लिन्छ । कानुन प्रणालीले अधिकार र जिम्मेवारीहरूको विस्तृत व्याख्या गर्दछ विभिन्न विद्वानहरूले कानुनी इतिहास र दर्शन, अर्थशास्त्र र समाजशास्त्रमा सामाजिक विज्ञान दृष्टिकोणबाट कानुनको प्रकृतिको अनुसन्धान गरेका छन् । कानुनका आँखामा सबै समान हुन्छन र कानुनले सबैलाई समान देख्दछ । कानुनले स्वच्छता, स्वतन्त्रताका लागि धनी र गरीवमा भेदभाव गर्दैन् ।
कानुन व्यवस्थापिकाले बनाउने गर्दछ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको आदेशको रूपमा जनप्रतिनिधि मूलक संस्था राज्यको तर्फबाट कानुनको निर्माण व्यवस्थापिकाबाट हुन्छ । सरकारको तर्फबाट वा व्यवस्थापिकाको सदस्यले निजी रूपमा व्यवस्थापिका समक्ष विधेयक प्रस्तुत गर्न सक्छन् । त्यसरी प्रस्तुत गरेको विधेयक व्यवस्थापिकाको पूर्ण वैठकमा छलफल गरिन्छ । विधेयक प्रस्तुति र परिमार्जनको क्रममा व्यवस्थापिकाको सचिवालयले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्छ । सरकारको नीति अनुकूलको कानुनको मसौदा तर्जुमा गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी कानुन मन्त्रालयको हो । विधेयक व्यवस्थापिकाको पूर्ण वैठकको र समितिको वैठकमा छलफल गरि विधेयक पारित गर्ने अधिकार व्यवस्थापिकामा निहित रहेको हुन्छ ।
कानुन र न्यायका सामान्य सिद्धान्तहरुको बारेमा छलफल गर्दा कानुन तर्जुमा वा व्यवस्थापिकाले न्यायका सामान्य सिद्धान्तलाई मनन् गरेर कानुनको तर्जुमा गर्नुपर्दछ । कानुनको तर्जुमासँग सम्बद्ध कानुन र न्यायका सामान्य सिद्धान्तहरु छन जसमा कसुर र सजायको भुत प्रभावी असर हुन नहुनेः तत्काल प्रचलित कानुनले कसुर घोषणा गरे बाहेकका काम कारवाहीलाई भुत प्रभावी असर दिने गरी कसुरको घोषणा र सजाय हुने गरी कानुन तर्जुमा गर्नु हुँदैन । गल्ती गर्ने पक्षले कदापि लाभ प्राप्त नगरोस र गल्ती गर्ने पक्षले नै लाभ प्राप्त गर्न सक्ने गरी कानुन तर्जुमा गर्नु हुँदैन ।
मनसाय र कार्य दुवैबाट कसुर प्रमाणित हुनु पर्ने खास गरी कसुरको घोषणा गर्ने र फौजदारी दायित्व निर्धारण गर्न बनाइने कानुनको तर्जुमा गर्दा मनसाय र कार्य दुवैबाट मात्र कसुर कायम हुन्छ भन्ने कानुन र न्यायको सामान्य सिद्धान्तलाई सावधानी पूर्वक विचार गर्नुपर्छ । तर निरपेक्ष दायित्वका सम्बन्धमा भने कार्यबाट मात्र पनि कसुर कायम हुन सक्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।
कानूनी अस्तित्व भएकालाई मात्र स्वीकार्ने कानूनी रूपमा स्थापना भएको संस्था वा निकायको अस्तित्वलाई स्वीकार्ने गरी कानुन तर्जुमा गर्नुपर्छ । अस्तित्वमै नभएको संस्था वा निकायको प्रतिनिधित्व हुने गरी सिद्धान्त विपरित कानुन तर्जुमा गर्नु हुँदैन ।
किराँतकाल, लिच्छिविकाल, मल्लकालमा विभिन्न किसिमबाट न्याय निसाफ गरिन्थ्यो भन्ने जयस्थिती मल्लको पालामा उनले धार्मिक ग्रन्थको रचना गरेका थिए । रामशाहको समयमा उनले २६ थिती नियम जारी गरेका थिए । नेपालमा कानुनको इतिहास हेर्दा पहिलो पटक लिखित कानुन वि.सं १९१० सालमा तत्कालिन राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणा बेलायत भ्रमण गर्न जादा त्यहाँको प्रभावकारी कानुनबाट प्रभावित भएर उहाँले आफ्नो राष्ट्रमा पनि व्यवस्थित ढङ्गबाट राज्य सञ्चालन गर्नु पर्छ भन्ने सोच बनाई वि.सं १९१०मा कानुन निर्माण गर्नुभयो । जसलाई नेपालको पहिलो लिखित मुलुकी ऐनको रुपमा लिइन्छ । यद्यपि यो लिखित ऐन आउनु भन्दा पहिला पनि किराँतकालिन कानुन, लिच्छवीकालीन कानुन, मल्लकालीन कानुन गोरखाका राजा रामशाहले पनि समाजलाई परिवर्तन गर्न विभिन्न कानुन बनाउनु भएको थियो । त्यसैको कारण ‘शिक्षा नपाए कासी जानु’, न्याय नपाए गोरखा जानु’ भन्ने भनाइ अहिलेसम्म पनि हाम्रो समाजमा प्रचलित छ । तथापि यो कानुन लिखित थिएनन्, वि.सं १९१० पछि नेपालमा मुलुकी ऐन २०२० र मुलुकी देवानी कानुन, २०७४, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४, मुलुकी फौजदारी कानुन, २०७४ र मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिता, २०७४ लागु गरिएको छ । हामीले २०२० पछाडि कानुन बन्दै लागु गर्दै आएको पाउँदछौँ ।
हामीले समाजमा दिनप्रति दिन हत्या हिंसा, चोरी डकौटी, सम्बन्ध विच्छेद, वलात्कार, लागु औषध वसार पसार आदि समस्याहरु बढिरहेका छन् । त्यस्ता समस्याहरुको निवारण गर्न, सुशासन कायम गर्न कानुन अपरिहार्य हुन्छ । कानुन विना कुनै पनि व्यक्तिको अधिकारको रक्षा हुदैन । कानुनले नै नागरिकलाई अधिकार र कर्तव्य प्रदान गर्छ । यसले सत्यलाई बलशाली गराई न्याय दिन्छ र असत्यलाई दण्ड र सजायको भागीदार बनाँउछ । यदि हाम्रो मौलिक हक उल्लंघन भयो भने संवैधानिक उपचारका लागि सम्बन्धित निकायमा जानुपर्छ । यदि कसैले कसैको अधिकारको हनन् ग¥यो भने त्यहाँ गल्ती सिर्जना हुन्छ र त्यो व्यक्तिलाई कानुनद्धारा सजाय दिइन्छ । ऐन, कानुनमा विभिन्न गल्ती वा अपराध गर्ने अपराधीलाई छुट्टा छुटै सजायदिने व्यवस्था छ । कोही नागरिकले कानुन नबुझेर गल्ती गरेको हुँ, भनेर उनीहरुलाई छुट हुदैन् । यसको अज्ञानता कसैलाई पनि क्षम्य हुँदैन् । मुलुकी ऐन २०२० मा भन्दा २०७४ मा धेरै कानुन थपिनुका साथै परिवर्तन भएका छन् । वि.सं २०२० सालको ऐनमा छोरीलाई बाबा, आमाको सम्पत्ति पाउने अधिकार थिएन । यद्यपि २०७४ सालको ऐनमा यसको व्यवस्था छ । मुलुकी ऐन २०२० मा श्रीमतीले मात्र सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने व्यवस्था थियो भने अहिलेको ऐनमा श्रीमान्ले पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने व्यवस्था छ, मुलुकी ऐन २०७४ मा १ भन्दा बढी विवाह गर्न नपाउने व्यवस्था छ इत्यादि कानुनहरु परिवर्तन भएका छन् । नयाँ ऐन आएसँगै कानुनहरु थपिदँै गए पनि ती पुर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । कानुनहरु थपिए पनि हत्या हिंसा, बलात्कार, जातिय विभेद, लागु औषधवसार पसार नियन्त्रणमा आउन सकेका छैनन् । कानुनहरु निर्माण पछि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आएको खण्डमा मात्र जघन्य अपराधहरुमा कमि हुने र हट्ने हुँदा यसको सफल कार्यान्वयनमा राज्य र नागरिक सजग भएर काम गरी अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्नु पर्दछ । कानून कार्यान्वयनलाई व्यवहारिक वनाई व्यवस्थित रुपमा लागु गर्नका लागि सबै लाग्नु पर्ने हुन्छ ।
कानुन निर्माणका आधारभूत सिद्धान्तहरु सवै सभासद्हरु कानून निर्माणका दृष्टीले समान हुन्छन्, क्रमबद्धको चरण पालना गर्नुपर्दछ, सामान्यतया अल्पमतको सम्मान गर्दै वहुमतले कानून वनाउनुपर्छ, कानून निर्माण गर्दा पारदर्शी रुपमा निर्माण गर्नुपर्छ, विविधताले देशका जनताहरुवीच धारणागत पृथकतालाई जनाउँदछः उमेर, जात, भर्म, कार्यात्मक अर्थात पेशा, भौतिक, भौगोलिकता, जीवन शैली आदि विभिन्न पक्षलाइ समेट्दछ । कानुन निर्माण विभिन्न प्रकिृयाबाट गर्न सकिन्छ । त्यी मध्ये विधायनबाट धेरै कानुन निर्माण हुन्छ । विधायन भनेको जनताले चुनेर पठाएका संसदहरु संसदालयमा गएर एक आपसमा छलफल गरी बनाएको कानुन हो । अर्को नजिर जुन चाहिँ न्यायलयमा न्यायधिशले न्याय निसाफ गर्ने क्रममा सिर्जना भएका कानुन हुन् । प्रथा परम्परा अनुसार पनि कानुन निर्माण भएको पाइन्छ । कानून निर्माण गर्ने अधिकार प्राप्त विधायिकाले आवश्यक विचार, विर्मश र व्यापक छलफल गरी निर्धारित विधि, पद्घति अनुरुप निर्माण गर्नु पर्दछ ।
कानुन कार्यान्वयनमा फितलो हुदाँ यहाँ एक जनाले अपराध ग¥यो भने सोर्स, फोर्स गरेर अपराधी छुटने र गैर अपराधी सजायको भागीदार बन्ने गरेको पनि यदाकदा पाइन्छ । कानुन कहिल्यै खराब हुदैन्, कानुन निश्पक्ष रुपमा कार्यान्वयनमा नल्याउनु चाँहि खराब विषय हो । कानुन व्यवस्थित ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्न र गराउन नागरिकको पनि महत्वपूर्ण योगदान रहन्छ । हामीले राज्यबाट आफ्नो अधिकार प्राप्त गरेसँगै राज्यले नागरिकलाई दिएको कर्तव्यको पनि पालना गर्नुपर्छ । हामीले आफ्नो समाजमा ऐन, कानुनको विपरित केही कार्य भएको थाहा पायौँ भने तुरुन्त नागरिक समाज, सामाजिक अभियन्ता कानुन व्यवसायीलाई सम्पर्क गरेर राज्यबाट हत्या हिंसा जस्ता विभिन्न अपराधहरुको अन्त्य गरी सुदृढ र सक्षम समाजको निर्माण गर्न राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्दछ । हामीले कानुनको पालना गर्नु भनेको नै आफ्नो कर्तव्य पालना गरेर आफू लगायत सम्पूर्ण नागरिकको अधिकारको रक्षा गर्नु हो । कानुन राज्य सञ्चालनको अभिन्न अङ्ग हो । यसको सफल कार्यान्वयनबाट मात्र राज्य सवल बन्दछ तवमात्र नागरिकले राज्य भएको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न पाउँदछन् । त्यसैले कानुनको पुर्ण र सफल कार्यान्वयनमा सरकार, सरकारका विभिन्न अङ्ग र निकायसँग सम्पूर्ण नागरिक सचेत र सजग हुन अत्यन्त जरुरी छ । त्यसकारण आफ्नो हक, हित र अधिकारको रक्षा गर्नको लागि समाजलाई परिवर्तन गर्ने राज्यको एक महत्वपूर्ण दस्तावेज कानुनको सबैले सदैव पालना गरौँ र गराऊँ ।
