फाइल तस्बिर
रविना बोहरा, बागलुङ
गण्डकी प्रदेशको मुस्ताङ र मनाङ बाहेकका जिल्लामा रहेका ६० भन्दा बढी क्रसर उद्योगहरु नेपाल सरकारले ल्याएको नयाँ मापदण्ड अनुसार नरहेको गण्डकी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले मापदण्ड भित्र नरहेका क्रसरलाई एक बर्ष भित्र सार्न निर्देशन दिएको छ । तर क्रसर व्यवसायी भने निर्वाध रुपमा उद्योग चलाइरहेका छन् । अवैध उत्खखखन् समेत गर्दै आएका छन् । कतिपय राजनीतिकदलका व्यक्ति तथा जन प्रतिनिधिहरुले पनि नदी छेउमा नै क्रसर व्यवसाय सञ्चालन गरेकाले मापदण्ड पालना गराउनै समस्या भएको बताइएको छ ।
गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा ६० भन्दा बढी क्रसर उद्योगहरु रहेको सरकारी तथ्याङक छ । जस मध्ये अधिकांश उद्योग मापदण्ड विपरित चलिरहेका छन् । यस्तै करिब २० वटा उद्योग दर्ता बिना सञ्चालनमा रहेको पनि बताइएको छ । कतिपय राजनैतिक दलका व्यक्ति तथा जनप्रतिनिधिहरुले पनि क्रसर व्यवसाय गरेका छन् । कालिगण्डकी क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेका पर्वत जिल्लाको जलजला गाउँपालिका अध्यक्षयामबहादुर मल्ल रामकृष्णले सरकारले लागु गरेको मापदण्डमा पुराना क्रसर जान नसक्ने बताउनुभयो ।
नेपाल सरकारले ल्याएको नयाँ मापदण्ड अनुसार राजमार्ग, खोला वा नदीकिनार, पक्कीपुल, ऐतिहासिकता बाट ५ सय मिटर टाढा, चुरे पहाडको फेदीबाट १ हजार ५ सय मिटर, घना बस्ती, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विकमहत्वका स्थान, बननिकुञ्ज तथाआरक्ष, अन्तराष्टिय सिमाबाट २ किलोमिटर टाढा क्रसर सञ्चालन गर्न पाइने नियम छ । तर नियमपालना गराउने व्यक्तिको नै क्रसर रहेको हुँदाहटाउन समस्याभएको बागलुङबाट निर्वाचितप्रतिनिधि सभा सांसद डा.सुर्य पाठक बताउछन् । ‘मैले निरन्तर संविधानसभामा अवैध क्रसर उद्योग र नदी दोहोनको विषयमा कुरा उठाइरहेको छु ।’ डा. पाठकले भन्नुभयो ‘गण्डकी प्रदेशको नीतिअनुसार तत्कालै क्रसर सार्ने र दर्ता गर्ने कार्य अगाडी नबढे गण्डकी सभ्यता संगै अन्य नदिको धार समेत परिवर्तन हुँनेछ यसले ठूलो क्षति पु¥याउनेछ ।’
हाल सम्म घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले वातावरणिय मुल्याङकन नै नगरी क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न दिने गरेको छ । सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएका, नियमित कर बुझाउदैँ आएका तथा हालको मापदण्ड अनुसार सञ्चालनमा नरहेका क्रसरहरुलाई मापदण्ड पुग्ने ठाउँमा तत्काल सार्न प्रदेशले स्थानीयतहलाई पनि ताकेता गरिरहेको छ । तर अहिले पनि निर्वाध रुपमा ढुंगा, गिटी, बालुवाको बिक्रिवितरण भैरहेको बताइएको छ । क्रसर चलाउन नदी तथा खोलाबाट बालुवा, तथा ढुंगा झिक्नुपर्छ । यसले नदी कटान, पहिरो तथा नदी छेउका बस्तीलाई नै उच्च जोखिम मापारेको विज्ञहरु बताउछन् । गण्डकी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्रालयका सुचना अधिकारी शिव परियार बताउछन् ।
आगामी एक बर्ष सम्म स्थानान्तरण हुन नमान्ने उद्योगलाई सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले दर्ता खारेजीका लागि सम्बन्धित निकायमा पेस गर्न पाउने अधिकार छ । तर पहाडी क्षेत्रमा क्रसर सार्न मापदण्ड अनुसारको ठाउँ पाउन नसक्ने भएकाले सोही मापदण्ड अनुसार अगाडी बढेमा सबै क्रसर बन्दहुने व्यवसायीहरु बताउछन् ।