आदर्श अनलाइन, बागलङ
नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयले बागलुङ जिल्लाका पाँच पालिकामा अस्पताल निर्माण गर्नका लागि रु. चार करोड १० लाख बजेट निकासा भएको छ ।
स्थानीय तहमा भएको स्वास्थ्य संस्था स्तरोन्नती गर्नका लागि बजेट बिनियोजन गरिएको हो । बागलुङ जिल्लाको बरेङ गाउँपालिका, ताराखोला गाउँपालिका, बडिगाड गाउँपालिका, निसीखोला गाउँपालिका र तमानखोला गाउँपालिकामा रहेका पाँच स्वास्थ्य संस्था स्तरोन्नती गरी अस्पताल निर्माण गर्नका लागि उक्त रकम विनियोजन गरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाले जनाएको छ ।
बागलुङका पाँच स्थानीय तहमा पाँच, दश र पन्ध्र शैयाको अस्पताल बनाउन अर्थ मन्त्रालयले बजेट स्विकृत गरी निकासा गरीे पठाइसकेको महाशाखाका तथ्याङक अधिकृत सुर्य बहादुर खड्काले जानकारी दिनुभयो । बजेट कार्यान्वयनका लागि सबै स्थानीय तहमा अस्पतालको मापदण्ड समेत पडाइएको छ । बागलुङ जिल्लाको बडिगाड गाउँपालिकामा १५ शैयाको अस्पताल बनाउन ग्वालिचौर स्वास्थ्यचौकीलाई रु. एक करोड, बरेङ गाउँपालिकाको हुग्दीशिर स्वास्थ्य चौकीमा १० शैयाको अस्पताल बनाउन रु.८५ लाख, ताराखोला गाउँपालिकाको अर्गल स्वास्थ्य चौकीलाई ५ शैयाको अस्पताल बनाउन रु. ७० लाख, निसीखोला गाउँपालिकाको बोहोरागाउँ स्वास्थ्य चौकी स्तरोन्नती गरी १० शैयाको अस्पताल बनाउन रु. ८५ लाख र तमानखोला गाउँपालिकाको तमानगाउँ स्वास्थ्य चौकीमा पाँच शैयाको अस्पताल बनाउन रु. ७० लाख बिनियोजन भएर निकासा भएको छ ।
अस्पताल निर्माणका लागि स्थानीयतहले जग्गा व्यवस्थापन तथा सहजीकरण गर्नुपर्नेछ भने प्रदेश सरकारले योजना कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्ने गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको अस्पताल विकास तथा चिकित्सव सेवा महाशाखामा प्रमुख डा. राम बहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो ।
डा. केसीका अनुसार अस्पताल बनाउन न्यूनतम ७ रोपनी जग्गा आवश्यक हुँनेछ । अस्पतालको नक्सा लगायत प्राविधिक क्षेत्रमा सहयोग प्रदेशले गर्नेछ । अस्पताल निर्माण गर्नका लागि गाउँपालिकाले प्रकृया थालिसकेको ताराखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश घर्तीले जानकारी दिनुभयो । यस्तै सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा पाँच शैयाको कोरोना अस्थायी अस्पताल निर्माणका लागि रु. दश लाख बजेट प्रदान गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा अस्थायी कोरोना अस्पताल स्थापना भइसकेको छ । कात्तिक मसान्त सम्म पाँच, दश र पन्ध्र शैयाको अस्पताल निर्माण तथा स्तरोन्नती शुरुगरी सम्बन्धीत निकायमा जानकारी गराउनुपर्ने छ ।