आदर्श अनलाइन, बागलुङ
अखिल नेपाल महिला संघ बागलुङले महिलामाथी हुने हिंसा न्यूनिकरणको लागि प्रयाप्त कानुन भएपनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा महिलाहरु थप पीडित बनेको भन्दै १७ बुँदे माग सहित बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश न्यौपानेलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
संघका अध्यक्ष डिलमाया पुनले हस्ताक्षर गरेको उक्त ज्ञापन पत्रमा महिला हिंसाका मुद्दालाई फास्ट्रयाक कोर्टबाट फैसला गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, पारिवारीक अदालतको गठन गनुपर्ने र महिला न्यायाधिशको व्यवस्था गर्नुपर्ने, हिंसामा संलग्न अपराधीलाई कडा सजाय दिनुपर्ने, पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति र छिटो न्याय दिनुपर्ने, महिला हिंसाका घटनालाई दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने प्रहरी प्रशासनको स्वविवेकीय अधिकारको अन्त्य गर्दै घटना दर्ता गर्नै पर्ने बाध्यकारी कानुन बनाउनुपर्ने, हिंसा पीडितलाई प्रलोभन र दबाबमा पारी मेलमिलाप गराउनेलाई कानुनी कारबाही गर्नु पर्ने, निर्मला पन्तलाई बलात्कार गरी हत्या गर्ने अपराधीलाई छिटो कारबाही गर्नुपर्ने, बलात्कारका घटनाका पीडितलाई संरक्षण गर्नुपर्ने, बागलुङकी रुपा गौतमको हत्यारा पत्ता लगाई कारबाही गर्नुपर्ने, बालबालिका माथि हुने सबै प्ररकारका हिंसा अन्त्य हुनुपर्ने, बाल विवाह अन्त्य हुनुपर्ने, बोक्सी, छाउपडी, दाइजो जस्ता कुसंस्कारको अन्त्य गर्नुपर्ने, महिला हिंसा र प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयहरु पठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने, बैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाहरुलाई तालीम, विमा र सुरक्षाको ज्ञारेन्टी गरिनुपर्ने, जातीय छुवाछुतको अन्त्य हुनुपर्ने, महिलामाथी एसिड प्रहार गर्ने अपराधिहरुको विरुद्ध गरिएको कडा कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुनु पर्ने र महिलाहरुको पक्षमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरु कार्यान्वयन हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
लैङगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको क्रममा अखिल नेपाल महिला संघले जिल्ला स्थित अधिकारको क्षेत्रमा सक्रिय तथा कार्यरत संघ संस्था र सरोकारवालाको समन्वयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । ज्ञापन पत्र बुझदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश न्यौपानेले कानुनी रुपमा गरिएका सबै व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा आफुहरु प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको थियो । उहाँले महिला तथा लिंगको आधारमा गरिने सबै खालका विभेदको अन्त्यको लागि आफुहरु सम्वेदनशिल रहेको बताउनुभएको थियो ।