एसके थकाली, जोमसोम
सुरक्षित नागरिक आवास कार्यान्वयन कार्यक्रम अन्तर्गत मुस्ताङमा ५ सय २ घरधुरी छनोट गरिएको छ ।
सुरक्षित नागरिक आवास समितिको बैठकले मुस्ताङमा रहेका घरलाई साविककै ऐतिहासिक संरचना नबिग्रने गरी छानो छाउन सिफारिस गरेको जिल्ला स्तरीय सुरक्षित नागरिक आवास समितीले जनाएको छ ।यो कार्यक्रम नेपाल सरकार सहरी विकास मन्त्रालय, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गतको हो ।
संशोधित सुरक्षित नागरिक आवास कार्यविधि २०७६ बमोजिम विभिन्न ५ बुँदे निर्णय गरेको समिति संयोजक सांसद प्रेमप्रसाद तुलाचनले जानकारी दिए ।उनको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले मुस्ताङमा ५ सय २ घरधुरीको माटोको छानो स्तरोन्न्ति गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
समितिले घरपझोङ गाउँपालिका, लोमान्थाङ गाउँपालिका र वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकामा १/१ सय, थासाङ गाउँपालिका र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकामा १०१/१०१ घरधुरी छनोट गरेको हो ।
तुलाचनका अनुसार मुस्ताङमा खरको छानो नभएकाले साविकको परम्परागत घरको मौलिकता झल्किने गरी छानो विस्तार गर्ने समितिले निर्णय गरेको हो ।यसका लागि समितिले केन्द्रीय सुरक्षित नागरिक आवास समन्वय समिति र सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई पत्रचार गरिसकेको संघीय सांसद तुलाचनले जानकारी दिए ।
सरकारले गरिबीको रेखामुनि रहेका तथा प्रकोप पीडित घरधुरीलाई सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत खरको छानो विस्थापित गरी जस्ताको छानो हाल्न बजेट विनियोजन गरेको सघन सहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजना बागलुङका इन्जिनियर सौगात थापाले जानकारी दिए ।
उनले मुस्ताङमा खरको छानो भएको घर नभएकाले मौलिक परम्परागत ढाँचामा छानो हाल्न सहमति भएको बताए ।
इन्जिनियर थापाका अनुसार सरकारले सिफारिस भएका प्रत्येक घरधुरीलाई छानो हाल्न ५० हजार रुपैयाँ बजेट अनुदान स्वरुप उपलब्ध गराउने छ ।
सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत सम्बन्धित स्थानीय तहसँग सम्झौताअघि सरकारले पहिलो किस्ता ६० प्रतिशत अर्थात् ३० हजार रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने छ भने स्थानीय तहको प्राविधिक प्रतिवेदनपछि अन्तिम किस्ता ४० प्रतिशत अर्थात् २० हजार अनुदान भुक्तानी उपलब्ध गराउने इन्जिनियर थापाले जानकारी दिए ।
सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रममा पराल र घरको छानो विस्थापित गर्ने निर्णय सरकारले लिएको हो ।
त्यसअन्तर्गत विभिन्न प्रकोप पीडित घरधुरीको पहिचान जिल्ला विपत व्यवस्थापन समितिको निर्णयमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनले सिफारिस गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । तर गरिबीको रेखामुनिका गरिब तथा विपन्न लाभग्राही घरधुरिको सम्बन्धमा स्थानीय तहले सिफारिस गर्नेछ ।
वृद्ध, एकल महिला, अनाथ तथा अपांगता भएका र घरबारविहीन घरधुरीलाई कार्यक्रममा प्राथमिकतामा राखिने कार्यविधिमा जनाइएको छ ।
जिल्ला स्तरीय सुरक्षित नागरिक आवास समितिले तोकिएको स्थानीय तहभित्र कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउन स्थानीय तहलाई आवास निर्धारणको जिम्मा दिइएको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख छिरिङ ल्हामो गुरुङले बताइन् ।
यसका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहका वडाले १० दिने सूचना जारी गरी आवश्यक कागजातसहित निवेदन पेस गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरिन् ।
