सम्पादकीय
देशले लामो समय जनयुद्व अर्थात सशस्त्र द्वन्द्व झेल्यो । जसबाट राज्य र तत्कालिन विद्रोही पक्ष गरेर १९ हजार बढी नेपाली नागरिकले ज्यान गुमाए । जनयुद्व अर्थात सशस्त्र द्वन्द्वले ठुलो क्षति मात्र गरेन, यो देशमा व्यवस्था परिवर्तनका लागि महत्वपूर्ण आधार तयार ग¥यो र अविस्मरणीय भुमिका खेल्यो । आज हामी जुन व्यवस्थामा छौ, जनयुद्धले गाउँ गाउँमा परिवर्तनको उभार, जागरण ल्याएको कुरा नकार्न मिल्दैन । बरु यो बिषयमा गम्भीर बहस हुन सक्छ की तत्कालिन समयमा गाउँ–गाउँ पुगेर जनताका बीचमा गरिएको गरिब, दिनदुखीको दैनिकी जीवन, गाउँ समाज र देश बदल्ने प्रतिवद्धता र संकल्प अहिले कहाँ हरायो ? अनेक कसम खाएर र आश्वासन दिएर युद्धमा होमिएकाहरुको अवस्था के छ ? तत्कालिन एजेण्डा र सपनाहरु किन बेवारिसे बनिरहेका छन् ? यो विषय गम्भीर छ ।
१० वर्षे जनयुद्धका दोबहरु पुरिँदै जाँदा, नमिठा कहालीलाग्दा घटनाहरु जर्बजस्त बिर्सिएर नयाँ परिस्थिति र मनस्थितिबाट अघि बढ्न खोज्ने अनुक्रममा फेरी देशमा विप्लव नेतृत्वको गतिविधिले देश तरंगित हुन थालेको छ । मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका–१ बर्खेस्थित सरस्वती आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाले घाटी रेटेर हत्या ग¥यो । अपहरणपछि हत्या गरिएको घटनाले स्थानीय बासिन्दा त्रसित बनेका छन् । शिक्षकको सुराकीको आरोपमा हत्या गरिएको नेकपाले जनाएको छ । तर, स्थानीय बासिन्दा भने माग गरे अनुसार चन्दा नदिएका कारण हत्या गरिएको बताउँछन् । स्थानीय बासिन्दाका अनुसार असारमा विप्लवका कार्यकर्ताले १० हजार चन्दा माग गरेका थिए । श्रेष्ठले पाँच हजार दिन सक्ने भनेपछि चन्दा नलिई फर्किएका थिए । उता, कालिकोटमा ९ वटै स्थानीय तहमा ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाले कम्युनिस्ट पार्टीले समानान्तर सत्ता (जनसरकार) घोषणा गरेको छ । जिल्लाका तीन नगरपालिका र ६ गाउँपालिकामा स्थानीय सरकारको विकल्पमा आफ्नो पार्टीले समानान्तर जनसरकार गठन गरेको हो । जनसरकार गठन मात्रै होइन, जनअदालत पनि गठन गरेको छ । स्थानीय सरकारको समानान्तर सत्ता जनसरकार गठन गरी हरेक स्थानीयतहले आफ्नो कुल बजेटको २ प्रतिशत जनसरकारलाई कर तिर्नुपर्ने, स्थानीय सरकारले विकासमा खर्च गर्ने बजेटको ५० प्रतिशत बजेट जनसरकारलाई दिएर कार्यन्वयन गर्नुपर्ने निर्णय समेत गरेको छ । स्थानीयतहका जनप्रतिनिधिले पार्टीको जनसरकारले मागे अनुसार कर तिरेर बजेटमा भाग दिए मात्र गाउँमा बस्न पाउने चेतावनी समेत दिएका छन् । नत्र उनीहरु गाउँबाट लखेटिने विप्लव पार्टीको चेतावनी छ ।
वर्षौदेखीको व्यवस्था परिवर्तन भएको छ । व्यवस्था परिवर्तनसँगै वर्षौदेखिको राजनीतिक अस्थिरता, हिसांत्मक गतिविधि बन्द हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, अहिले फेरी विप्लव नेतृत्वको नेकपाले निर्ममतापूर्वक शिक्षकको हत्या गर्ने, समानान्तर जनसरकार र जनअदालत गठन गरेको घटनाले नागरिकमा त्रास र संशय उत्पन्न भएको छ । अहिले विप्लव नेतृत्वको पार्टीले जे गरिरहेको छ, यसमा सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । जनता अब यो देशमा थप हिंसा कदापी चाहदैनन् । त्यो देशको माग र आवश्यकता पनि होइन । सरकारले तत्काल विप्लवका मागका बारेमा संवाद अगाडी बढाउनुपर्छ र सहमतिको बाटो र विकल्पमै अघि बढ्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ । नत्र देश फेरी युद्ध या द्वन्द्व तर्फ जाने कुराले जनता र देश धेरै पछि पर्ने निश्चित छ ।