खाद्य अधिकार, सन्तुलित खाना र हाम्रो प्रचलन

मेघराज ढकाल
संयोजक
मानव अधिकार निगरानी समूह, जैमिनी

प्राणी जगतका जीवहरु मध्ये सबै भन्दा विकसित जीव मानिस हो । जन्तु जगतका जीवहरु सुक्ष्म, अल्पविकसित वा विकसित जस्तो भए पनि बाँच्नका लागि खाना र एक न एक प्रकारको बासको आवश्यकता पर्दछ । मानिस र मानिसद्वारा पाल्तु बनाइएका जीवहरु उत्पादित वा संकलित खाना खाई बाँचेका हुन्छन् भने अन्य जन्तुहरुले प्राकृतिक रुपमा एक न एक तरिकाबाट खाना प्राप्त गरी खाइ बाँचेका हुन्छन् । संसारकै विकसित जीव मानिस जंगली युगबाट आधुनिक सभ्य समाजमा रहने अवस्था आइपुगे पछि मानिसको खाने तरिका अन्य जन्तुको भन्दा फरक र व्यवस्थित बन्यो । अन्य जन्तुहरु बाँच्नका लागि खाना त खान्छ नै । तर, ऊ बाँच्नका लागि मात्र होइन । बाँचेर मानव जातिको कल्याण वा हितका लागि केही न केही योगदान पनि दिनु पर्ने हुन्छ ।

सम्पूर्ण जन्तुहरु उत्पादकलाई आफ्नो आहारा प्रत्यक्ष वा परोक्ष बनाउँछन् । त्यसैले यी जीवहरुलाई उपभोक्ता भनिन्छ । उपभोक्ता शाकहारी वा मांशहारी वा सर्वाहारी हुन्छन् । मानिस पनि एउटा उपभोक्ता हो । जसले आफुलाई आवाश्यक पर्ने खाना वनस्पति र अन्य जन्तुहरुबाट प्राप्त गर्दछ । मानिस एक स्वावलम्बी जीव भएकाले जे खाए पनि त्यो खाना प्राप्त गर्न ऊ पुरै प्रकृतिमा भर नपरी आफ्नो श्रम, सीप, बुद्घिको प्रयोग गरी आफै उत्पादन र संकलन गर्दछ ।

यसका लागि ऊ स्वस्थ र निरोगी हुनु पर्दछ । जन्तु वा वनस्पति जो बाट आफ्नो खाना प्राप्त गरे पनि खाना खानु भनेको अघाउञ्जेल खानुलाई मात्र मान्न सकिदैन । शरिरका सम्पूर्ण कोष, तन्तु, अङग र प्रणालीहरुले आ–आफ्नो जिम्माको शारीरिक क्रियाकलाप यन्त्रबाट सञ्चालन गरेका हुन्छन् । जसले गर्दा मानिस सजीव र क्रियाशील बन्दछ । यसो हुनका लागि मानिसले खाइ अघाएर मात्र पुग्दैन । कुन–कुन जातको खाना, कति र कसरी खाने विचार पु¥याई प्रयाप्त मात्रामा खानु पर्दछ । बाँच्न भनि खाइने वस्तुलाई खाद्य वस्तु भनिन्छ ।

खाद्यवस्तुका अवयवहरु ७ प्रकारका हुन्छन् । ती हुन्–कार्वाहाइडे«ड, प्रोटिन, चिल्लो पदार्थ, भिटामिन, खनिज र पानी । खाद्यवस्तुका यी अवयवहरु मानिसले दिनहुँको खानामा स्वास्थ्यको नियमानुसार तोकिएको मात्रामा समावेश गरी खानै पर्ने हुन्छ । यस्तो खानालाई सन्तुलित खाना भनिन्छ । खाना सन्तुलित भए मात्र हाम्रो शरीरलाई पोषण मिल्दछ । अनि मात्र हामी स्वास्थ्य र तन्दुरुष्ट भई बाच्न सक्छौ,अन्यथा कुपोषण हुन्छ ।

अल्प विकसित र विकसोन्मुख देशका मानिसहरुले एक न एक खाद्य संकट समस्याको सामना गर्नु परेको कुरा अध्ययनकर्ताले बताउँछन् । हाम्रो जैमिनी नगरपालिका नागरिकहरुले पनि करिब यस्तै अवस्थामा दिन गुजारिरहेका छन् । भोकमरी र खाद्य वस्तुको ठूलो संकट परेकै अवस्था सुनिदैन । एक न एक प्रकारले चुल्हो बलेको छ । खाएका पनि छन् । यसो हुँदा–हँुदै पनि कैयन सामान्य गरिब र गरिबीको रेखामुनी कैयन परिवारहरु छन् । जसले खान,बाँच्नकै लागि ऋण मुनि गुज्रिनु परेको छ । यद्यपी अध्ययनद्धारा प्राप्त तथ्याङ्क हामीसँग छैन । सन्तुलित खानाको आँखाबाट हेर्दा कतिपय परिवारले क्षमता भएर पनि शिशु, बच्चा, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, बुढाबुढी र अन्य सक्रिय उमेर समूहका मानिसले कसरी, कति र के खाए खाना सन्तुलित हुन्छ भनि नजानेर र कतिपय परिवारले पुगी सरी नखाएर पनि साँच्चै खाएका छैनन् तर बाँचेकै छन् ।

खाद्यवस्तुको परिपुर्तिका लागि हामीले कृषि र पशुजन्य खाद्य प्रर्याप्त मात्रामा उत्पादन, संकलन र संरक्षण गर्नु पर्ने हुन्छ । पेशागत हिसावले अधिकांश परिवार कृषिमा संलग्न छन् । तापनि प्रत्येक परिवारले आफूलाई पुग्ने जति खाद्य वस्तु उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनन् । बेसाएर खाने मानिसनै कृषक रहेका पाइन्छन् । केही संग साधन र स्रोत नै छैन, केही संग श्रम छैन । कसैको श्रम प्रति आदर भाव छैन । कतिपय सँग परम्परागत कृषि र पशुपालन कर्मलाई कसरी सुधारेर बढी उत्पादन लिन सकिन्छ भन्ने ज्ञान र सीप छैन । यसका लागि किसानले तालिम औजार, ज्ञान, सीप, बीउ जस्ता कुरा खासै पाएको देखिदैन । यस दिशामा राज्यका विभिन्न तहबाट केही कार्यक्रमहरु बनाइए पनि कार्यान्वयन पक्ष असाध्यै कमजोर छ । प्रगति देखिए (देखाइएको) पानी कागजी श्रेस्तामा होला । तर, ठ्याक्कै उत्पादनको क्षेत्रमा तथ्याङ्कमा देखिए जति सुधार, प्रगति भएको पाईदैन् ।

नेपालको संविधान २०७२ को खाद्य सम्बन्धी हकमा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक हुने, खाद्य बस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने र कानुन बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक (धारा ३६) हुने उल्लेख छ । यसैको धारा ५ ङ को कृषि र भूमी सुधार सम्बन्धी नीतिमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने कृषिको व्यवसायीकरण र औद्योगिकीकरण गर्ने, कृषकका लागि कृषि सामग्री, कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहँुचको व्यवस्था गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

माथि उल्लेखित खाद्यसँग सम्बन्धित समस्या र व्यवस्थालाई निराकरण र कार्यान्वयन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय पालिकाहरुले कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्न भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने हुन्छ । कागजमा मात्र सिमित भएका योजना र कार्यक्रमले जनताको पेट भरिदैन । खाद्य सम्बन्धी हक हुनु भनेको आ–आफ्नो घर भित्रको खाना झिकेर खान पाउनु भन्ने मात्र कदापी होइन । र खान नपुगेकालाई सधै भरी राहतको रुपमा खाद्य वस्तु वितरण गरेर मात्र पनि खाद्य समस्या हल हुन सक्दैन । यस बेला एउटा चिनिया भनाई चरितार्थ हुन आउछ ।

त्यो हो–माछा मारेर दिनु भन्दा माछा मार्ने तरिका सिकाउनु पर्दछ । जसको अर्थ के हुन्छ भने मारेर दिएको माछा पाउनेले एक छाक मात्र खान्छ तर माछा पाल्ने, संरक्षण गर्ने, मार्ने खाने सिप दिए सधै भरी खान सक्छ भने जस्तै यसको लागि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनु पर्दछ । जुन काम कृषकले मात्र गर्दछन् । तर, कृषकलाई उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन भनेर, निर्देशन दिएर वा ऐन नियम बनाएर मात्र पुग्दैन । यसका लागि राज्यले उचाइ मोहडा सिञ्चाइ सुविधा, माटोको प्रकृति आदि जस्ता पक्षहरुको कृषि विशेषज्ञद्धारा अध्ययन गराइ सो अनुरुप कृषकलाई तालिम दिएर, कृषि समाग्रीको उपलब्धता गराएर, अनुदान, प्रोत्साहन दिएर, सो अनुरुपको बीउ उपलब्ध गराएर वा सिफारिश गरेर वा यस्तै–यस्तै के कस्ता कृषि कर्म गर्नु पर्दछ ? त्यसको व्यवस्थापन र कार्यान्वयन विभिन्न तहले गर्नु पर्दछ ।

हाम्रो यस जैमिनी नगरपालिकाका अधिकांश भागमा परम्परागत कृषि प्रणाली मात्र छ भन्दा फरक पर्दैन । पकेट, ब्लक, जोन, व्यावसायीकरण, यान्त्रीकरण, आधुनिकीकरण जे गर्ने भनिएको छ । त्यो खासै प्रभावकारी छैन । थालनी भएका होला, जो राम्रै हो । तर पनि परिणाम शुन्य प्रायः छ भन्दा फरक नपर्ला ।

यस नगरपालिकामा कृषि सत्ताधारी र वातावरणविदका लागि भित्र होलान् । तर, किसानका लागि शत्रु वा अभिशाप हुन गएको छ । बाँदरले कुभिण्डो र करेला बाहेक सम्पूर्ण खाद्य बस्तु खाइ सखाप पार्छ । जसले गर्दा किसान कृषि फर्मबाट टाढिदै गएका छन् । त्यसैमाथी नागरिकहरुमा कृषि कर्ममा गरिने श्रम प्रतिको लगाव ह्रास हुँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा खाद्य उत्पादन वृद्धि हुन सक्दैन । खाद्य समस्या हल गर्नु भनेको बेसाएर वा खाद्य बस्तुको आयात गरेर खानु होइन । यो दीर्घकालिन समाधान पनि हुँदै होइन । खाद्य समस्याबाट नागारिक मुक्त हुन खाद्य वस्तुको उत्पादन बढाइ यसको भण्डारण र उपर्युक्त तरिकाबाट खाने तरिकाको ज्ञान, सीप, तालिम र प्रोत्साहन आवश्यक पर्छ । यसका लागि नगरपालिकाको ध्यान जान आवश्यक देखिन्छ ।

आफ्नो उत्पदानले खान नपुग्ने अवस्थाका र कृषि कर्म बाहेक अन्य पेशामा संलग्न भएका मानिसहरुले खाद्यवस्तु किनेर खानु पर्ने हुन्छ । जहाँ कतिपय ग्राहकहरुबाट खान अयोग्य, मिति समाप्त भएका, आवश्यक भन्दा बढी मंहगा र कम गुणस्तरिय खाद्य वस्तु बजारमा खरिद गर्न बाध्य हुनु परेको गुनासो छ । कतिपय मानिसलाई खाद्य गुणस्तर लगायतका यस्ता कुराको ज्ञान पनि छैन । यस्तो अवस्थाबाट नागरिकलाई मुक्ति दिलाउन जैमिनी नगरपालिकाले विधिवत बजार अनुगमन गर्न अनुरोध गरिन्छ ।

त्यसैगरी खाद्य समस्यासँग सम्बन्धित कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहँुचको व्यवस्था संविधान र कानुनमा मात्र मिति नराखी किसानका कृषि उपजको बजारीकरण गर्न नगरपालिकाले कार्यक्रम नै बनाउनुपर्दछ । र किसानलाई सहयोग पु¥याउन र जनताले संविधान प्रदत्त अधिकारको उपयोग गर्ने अवसर दिलाउन यस नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गरिन्छ ।

यी कुराहरु र यस्तै यस्तै देखे भोगेका, महुशुस गरेका खाद्य अधिकार सम्वन्धी विषय उपर छलफल गरी समाधान खोज्न र सोही अनुरुप नगरपालिकाले योजनाबद्ध नीति कार्यक्रम ल्याइ कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।

–अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)बागलुङको आयोजना र मानव अधिकार समुह जैमिनी नगरपालिकाको व्यवस्थापनमा जैमिनी नगरपालिको कुश्मीसेरामा आयोजित अन्र्तक्रियामा खाद्यको अधिकारका बिषयमा राख्नुभएको धारणामा आधारित)

यो पनि पढ्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published. Required fields are marked *