मध्यपहाडी, नयाँ सहर र दुरावस्था


सम्पादकीय

नेपाल सरकारले २०६८ सालमा मध्यपहाडी लोकमार्गको महत्वकांक्षी योजना सहित उदियमान नयाँ सहरको परिकल्पना ग¥यो । तत्कालिन समयमा यो योजनाको हिसावले महत्वकांक्षी भए पनि दुरदराजका गाउँ र जिल्लालाई जोडेर समृद्धिको आधार तयार गर्नेमा महत्वपूर्ण कडी बन्यो । अन्ततः मध्यपहाडी लोकमार्गले दुर्गमका गाउँहरुलाई जोडेन मात्रै सुगम पनि बनायो । र अहिले वर्षौदेखि दुर्गमताको परिचय जर्बजस्त बोकेका गाउँहरुको परिचय बदलिएको छ । दुर्गमता तोडिएको छ । सुविधा सम्पन्न सडकले थुप्रै अवसर र सम्भावनालाई पनि भित्राएको छ ।

९ वर्ष अघि तत्कालिन अर्थमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराइका पालामा मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माण सँगै बजेटमार्फत घोषणा गरिएको थियो– ‘मध्यपहाडी लोकमार्गका विभिन्न महत्वपूर्ण १० स्थानमा नयाँ सहरका रुपमा विकास गरिनेछ ।’ करिब दशक अघि बनेको यस्तो सुन्दर योजना अहिले अलपत्र अवस्थामा छ । सुरुमा मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने १० ठाउँका लागि घोषणा भएको नयाँ सहरको योजना अहिले संख्यात्मक रुपमा ५० वटा स्थानसम्म विस्तार भइसक्यो । यस बीचमा मन्त्री र नेताहरुले आफूहरुको जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा पनि नयाँ सहरका नाममा बजेट लैजान कथित सहरका नामहरु थप्ने अनुक्रम निरन्तर चलिरहे । सुरुमा मध्यपहाडी लोकमार्गका १० वटा स्थानमा बनाउने भनिएको नयाँ सहरको योजना पछिल्लोपटक हुलाकी राजमार्गका १२ ठाउँमा पनि थप गरिएको छ । त्यसपछि फेरि तराई मधेसका लागि भन्दै अरु ५ ठाउँमा पनि सहरको नाम थपिएको छ । यस पश्चात पनि फेरि १३ वटा ठाउँलाई स्मार्ट सिटी बनाउने भन्दै योजना ल्याइयो । हिमाली क्षेत्र उपेक्षामा परेको गुनासो आएपछि १० वटा नयाँ सहर हिमाली क्षेत्रमा पनि बनाउने घोषणा भएको छ । तर, काम भने सबै भन्दा पहिले घोषणा भएको १० सहर मा पनि कतै सन्तोषप्रद र अपेक्षित गतिमा काम अघि बढ्न नसकेको तितो यथार्थता हाम्रो बीचमा छ ।
सुरुवाती समयमा नयाँ सहर घोषणा गरिएको बागलुङको बुर्तिबाङ बजार पनि एक हो ।

जिल्लावासी र बिशेषगरी बुर्तिबाङ बजारबासी त्यो घोषणाका बेला जति खुसी र उत्साहित थिए, सरकारको काम गर्ने शैली, तौरतरिका र बजेट बिनियोजन अवस्था देखेर अहिले आजित र निराश छन् । बुर्तिबाङ सहर रहेको ढोरपाटन नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले मध्यपहाडी आयोजनाले नयाँ सहरका नाममा झारा टार्ने काम मात्रै गरेको गुनासो गर्छन् । बुर्तिबाङ बजारलाई नयाँ सहर बनाउने भनिए पनि वर्षमा ५ करोड बजेट छुट्याउँदै संघीय सरकारले ठूलो आश देखाउने काम मात्रै गरेको उनीहरुको गुनासो छ । ठोस उपलब्धी हुने हिसावको काम अहिले सम्म हुन सकेको छैन । यहाँ मात्र होइन, अरु स्थानका सहरको पनि उस्तै दुरावस्थाको समाचार सार्वजनिक छ । अतः यसलाई चुनावी नारा र एजेण्डा जस्तो बनाएर सस्तो प्रचारका लागि होइन, असली उपलब्धी देखिने बातावरण सरकार र आयोजनाले बताउनुपर्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published. Required fields are marked *