पाठ्यक्रम अन्यौल र अदालत

सम्पादकीय
यतिबेला शैक्षिक सत्र सुरुवात भएको महिनौ भइसक्यो । एक त कोरोनाका कारणले यसवर्षको शैक्षिक सत्र प्रभावित बन्यो । न भर्ना अभियान चले, न लामो समय सम्म नियमित कक्षाहरु नै । ढिला गरी कोरोना भाइरसको भयावह कम हुँदै गए सँगै विद्यालयहरु खुल्न थालेका छन् । अनलाइन पढाईमा औपचारिकता दिइएकोमा विद्यालयमै प्रत्यक्ष उपस्थित भएर कक्षा नियमित सञ्चालन हुन थालेको छ । तर, कक्षा ११ को पाठ्यक्रमको अहिले सम्म टुंगो लागेको छ । हुन त नेपालमा यस्तो समस्या नयाँ होइन । शैक्षिक सत्र सुरु भएको महिनौ सम्म बालबालिका र बिद्यार्थीहरुले पाठ्यक्रम नपाएको नियतीका खबर प्रत्येक वर्ष जस्तो दोहोरिरहन्छ ।

यस वर्ष पनि कोरोनाले लामो समय प्रभावित बनाएको पढाई सुरु त भयो । तर, अहिले सम्म कक्षा ११ का विद्यार्थीहरुको पुस्तक र विषयवस्तु पुरानै हुने या नयाँ फेरिएर आउने विषयको अन्यौलता कायमै छ । जबकि आधा–आधी पाठ्यक्रमको पढाइ सकिने समय घर्किसकेको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले ‘विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप–२०७६’ स्वीकृत गरेर चालु शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा १ र ११ मा लागू गरेको थियो । नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार पाठ्यपुस्तक तयार भइसकेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । सर्वोच्चमा परेको रिटमाथि सुनवाइ गर्दै न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले ‘पाठ्यक्रम प्रारूप कार्यान्वयन नगर्नू, यथास्थितिमा राख्नू’ भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि चार पटक तोकिए पनि फैसला हुन सकेको छैन । अब फैसलाको पेसी पुस २७ लाई तोकिएको छ । यो पटक पनि अन्यौलता टुंगिनेमा थुप्रै संशय यथावत छ । सामान्यतया हरेक पाठ्यक्रम १०–१० वर्षमा परिमार्जन हुनुपर्ने प्रावधान छ । अहिले पाठ्यक्रम परिमार्जन हुने समय पनि हो तर शैक्षिक सत्रको बीचमा अन्यौल देखिँदा विद्यार्थी समस्यामा, शिक्षक द्धिविधामा र अभिभावक चिन्तामा छन् ।

अब ठुलो भयावह र समस्या संकट नभए अबको चार महिना पछि जेठ सेरोफेरोमा कक्षा ११ को परीक्षा हुनेछ । तर, अहिले सम्म पाठ्यक्रम अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा छ । पाठ्यक्रम निर्माणको प्रारम्भिक चरणदेखि नै गणितलाई अनिवार्य विषयका रूपमा समेटिनुपर्ने माग थियो । यही विषय सहित अदालतमा मुद्दा छ । अर्को तर्फ नयाँ पाठ्यक्रम बजारमा आइसकेको छ । विद्यालयले कुन पाठ्यक्रम पढाउने ? विद्यार्थीलाई नयाँ पाठ्यक्रम किन्ने कि नकिन्ने ? निकट समयमै हुने परीक्षाको कसरी फेस गर्ने ? यि र यस्ता विषयले दबाब र तनाव सिर्जना गरेको छ । फेरी पनि विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावक सर्वोच्च अदालतको फैसला प्रतिक्षा गर्नुको विकल्प छैन । यो विषय विद्यार्थीको संवेदना र भविष्य सँग जोडिएकाले अदालतले अब फैसला गर्न ढिलाई गर्नुहुँदैन ।