सम्पादकीय
अदालत न्यायको अन्तिम ढोका हो । जहाँ अन्याय, अत्याचारमा परेकाहरुले अरु थुप्रै निकायमा न्यायका लागि संघर्ष गर्छन् । तर दबाब, पहुँच, प्रभाव लगायतका अनेकन विषयले उनीहरु अझ बढि अन्याय र अपमानित भएको महुशुस गर्न बिवश हुन्छन् । यो नेपाली समाजमा एक प्रकारको व्यथिति जस्तो देखिन्थ्यो । यद्यपि देशमा व्यवस्था बदलिए सँगै न्याय प्रणालीमा पनि सुधार आउने अपेक्षा गरिएको थियो । मुलुकमा पुरानो व्यवस्था ढालेर नयाँ संघीय अभ्यास सुरु भए सँगै न्याय क्षेत्रमा सुधार नआएको पनि होइन । विगतको तुलनामा धेरै नै आएको छ । तर, कतिपय पात्र र पवृत्तिजन्य समस्या विगतकै जस्तै पुरानावृत्ति पनि भइरहेको छ । सत्ता र शक्तिकै प्रभावमा अदालत र न्यायको आदान प्रदान हुने अनुक्रमको निरन्तरताले निश्चय पनि बिधिको शासनलाई स्थापित गर्दैन । यसले कुनै न कुनै रुपमा समाजलाई गलत र पछाडीकै बाटोमा लैजाने निश्चित छ । यसको केहि घटना र उदाहरण पछिल्लो देशमा भएको संसद विघटन, सर्वोच्च अदालतमा पुगेको सवाल र यस माथि प्रकट भइरहेका पक्ष विपक्षका अनेकन विषयले यतिबेला देश तरंगित छ ।
देशमा नयाँ संविधान जारी पछि नेपाल अग्रगामी रुपमा अगाडि बढ्यो । आम देशबासीलाई लाग्यो कि अब देशमा राजनीतिक स्थिरता, शान्ति, अमनचयन, विकास, परिवर्तनको लहड सुरु हुनेछ । तर, तीन तहको सरकारको अभ्यास आरम्भ भएको तीन वर्ष पुरा हुने बिन्दुमै देश गम्भीर मोडमा उभिएको छ । पाँच वर्षका लागि जनादेश प्राप्त प्रतिनिधिसभा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेका छन् । अहिले यो मुद्धा संविधानको भावना र मर्म विपरित भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । सत्ता बागडोर सम्हालिरहेको नेकपा औपचारिक रुपमा बिभाजित भएको छ । दुवै पक्ष निर्वाचन आयोगमा आधिकारिताका लागि पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह आफुले पाउनु पर्ने माग सहित पुगेका छन् । सर्वोच्चमा पनि यो सवाल बिचाराधीन छ । यसका पक्ष र विपक्षमा आरोप प्रत्यारोप र बहस जारी छ । यो मुद्धामा चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै विज्ञप्ती प्रकाशन गरे पछि थप बहस पनि जन्माएको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै संविधान आकर्षित नहुने धारणा प्रयोग गरेर संसद् भंग गरिएको जिकिर गरेका छन् । संविधानको धारा ७६ ले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने शिलशिलामा वा सो प्रयोजनबाहेक अर्को अवस्थामा संसद विघटन गर्ने अधिकार नदिएको उल्लेख छ ।
अदालत र न्यायधीशले गर्ने निर्णय र फैसलाले दुरगामी अर्थ राख्छ । यसर्थ यस्तो निर्णय या फैसला विना आग्रह पूर्वाग्रह कुनै दबाब र प्रभाव बिना गरिनुपर्छ । पछिल्लो समय राजनीतिक भागवण्डामा न्यायधीशहरु नियुक्ति हुने र त्यसकै प्रभावमा गरिने फैसलाले यस्तो आदर्श मान्यता र नागरिक विश्वासमा गम्भीर प्रश्न र संशय खडा गरेको छ । यसमा विचाराधनी विषयमा पूर्व न्यायधीशहरुले विज्ञप्ती निकाल्न हुन्थ्यो कि हुँदैन ? हाम्रो संविधानले प्रधानन्यायधीश र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले सेवा निवृत्त भए पछि कुने पनि अड्डा अदालतमा बहस पैरवी, मेलमिलाप वा मध्यस्थता सम्बन्धि कार्य गर्न नपाउने उल्लेख छ । यो पाटोमा पनि बहस जरुरी छ । यो विचाराधिन मुद्धामा नागरिक आवाज र अभिमत उठ्न सक्छ । अदालत र न्यायधीशहरुको कतिपय भूमिका र गतिविधिले अहिले नागरिक स्तरबाट अदालत प्रति संशय व्यक्त भएको हो । यसलाई अदालतले व्यवहारबाट देश र जनताको हितमा हुने फैसला गरेर नागरिक विश्वास र भरोसालाई जिवन्त बनाउनु पर्दछ । संविधान र सविधानको वादको अधिनमा रहेर सम्बोधन र फैसला गर्ने स्वतन्त्र क्षमता अदालतले राख्नुपर्छ ।
