सरोजराज पन्त
समावेशी शब्दले सबैलाई राज्यको मुलधारमा ल्याउने भन्ने बुझिन्छ । सामाजिक रुपमा पछाडि परेका वा पारिएका समुदायलाई वा व्यक्तिलाई राज्यको मुलधारमा ल्याएर समान अवसर दिने प्रक्रियालाई समावेशीकरण भनिन्छ । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समावेशीकरण एक यस्तो जनतान्त्रिक दृष्टिकोण हो जहाँ जनताले आफना लागि आफै निर्णय गर्ने अधिकार दिएको हुन्छ । समावेशी करणमा राज्यको मुलधारमा आउन नसकेका जात, जाति, जनजाति, वर्ग, लिङ्ग, भाषाभाषी धर्म, संस्कृति, अल्पसख्यक, क्षेत्रीय समूहहरु समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा शक्ति र अधिकारमा समान साझेदारी गर्न र समान अवसर प्रदान गर्नको लागि राज्यले व्यवस्था गरेको हुन्छ ।
समावेशीकरण किन र केका लागि भन्ने बहस समयसमयमा चल्ने गरेको पाइन्छ । वास्तवमा प्रत्येक व्यक्ति आफनो ठाउँमा महत्वपूर्ण रहन्छ र मानवीय मूल्य अनुसार उसले त्यो कुरा महसुस गर्न पाउनु पर्दछ । यसको लागि समावेशीकरणको नीति र आवश्यकता अनुरुप हरेक व्यक्तिमा आफनो क्षमता,दक्षता अनुरुपको समान अबसर पाउनु पर्दछ । देशको भौगोलिक बिबिधता, व्यतिmको भौतिक अबस्था अनुसार अबसर पाउने हरेक मानिसको अधिकार रहेको हुन्छ । त्यसलाई गहन रुपमा सम्बोधन गर्नका लागि समावेशी करण आवश्यक छ । समाजमा विभिन्न किसिमका मानिसहरु रहेका छन् तिनीहरूको आवश्यकता र अस्तित्वलाई समान तहमा पहिचान गर्न र पहिचान दिनका लागि समावेशीकरण महत्वपूर्ण रहन्छ ।
यसैगरी ब्यक्तिलाई अवसर र संभावनाको प्रत्यक्षीकरणको आधारमा अगाडि बढाउनका लागि समावेशीकरण हुनुपर्दछ । समावेशीकरणको दृष्टिकोणलाई आत्मसाथ गरी सबैलाई समानता, समन्याय र समान अवसर दिनु पर्दछ भन्ने मुल्य र मान्यताको आधारमा समावेशीकरणको विकास भएको पाइन्छ । समावेशीकरणले विकासमा वञ्चित भएका वा रहेका वा परेका र पारिएका पिछडिएका समुदायको क्षमता पहिचान गरी उत्पादनशील काममा लगाउनका लागि ल्याइएको हुन्छ । साधन र श्रोत आदिमा पहुँच बढाउन वर्षौंदेखि भोग्दै आएका असमानता र विभेदबाट उनीहरुलाई मुक्ति दिलाउन, राज्यको निर्णय प्रक्रियामा परिवर्तनशिल र अग्रगामी एवम् अर्थपूर्ण रुपमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन, सबै अवसरहरुमा समान पहुँच पुर्याउने, समन्याय दिन, सबैलाई समान अधिकार दिन र दिलाउने समावेशीकरण गरेर दिगो विकासका लागि सक्रिय सहभागिता अभिवृद्धि गर्नका लागि समावेशीकरणको विकास भएको पाइन्छ । समावेशीकरणका थुप्रै सिद्धान्तहरु विकास भएका छन् ती सिद्धान्तहरुमा समानताको सिद्धान्त ,भेदभाव रहित समाजको सिद्दान्त, सामूहिक पहिचानको सिद्धान्त, समान आदर र चासोको सिद्धान्त, सार्वजनिक जीवनमा सहभागिताको सिद्धान्त ,समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त, समावेशीकरणको सिद्धान्त, विशेष संरक्षण सिद्धान्त आदि रहेका छन । यी सिद्धान्तहरु मध्ये नेपालमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त ,समावेशीकरणको सिद्धान्त, विशेष संरक्षण सिद्धान्त, समानताको सिद्धान्त, भेदभावरहितताको सिद्धान्तलाई आधार मानेर समावेशीकरणलाई आत्मसाथ गरिएको छ ।
समावेशीकरणलाई व्यवस्थित, परिणाममुखी र पारदर्शी ढंगले सञ्चालन गर्नका लागि विभिन्न क्षेत्रहरुको निर्धारण गरिएको छ । ती क्षेत्रहरुमा राज्यको मुलधारमा शासनमा सहभागिता ल्याउने प्रयास गरिएको छ । जसमा समावेशी लोकतन्त्रको प्रमुख विशेषता अन्तर्गत शासनप्रणालीमा समावेशी बनाउनका लागि बहुजाति, बहुभाषी, बहुसंस्कृति, बहुधार्मिक आधार लिएको छ । संघीय संरचनामा संघ,प्रदेश र स्थानीय तहमा महिला ,आदिवासी, जनजाति, मधेशी, दलित, अल्पसख्यक, सामाजिक, आर्थिक रुपमा पिछडिएका वर्ग समुदायका मानिसलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने काम भएको छ । यसैगरी उनीहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था समेत गरेको छ । यसैगरी दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकामा फरक दलको र फरक लिङ्गको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरेको छ ।
सामाजिक समावेशीकरण आधारमा राजनीतिक, प्रजातन्त्रिक, आर्थिक, सामाजिक, विकासका लागि सम्पूर्ण जातजाति ,भाषा, धर्म, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्रको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई प्रोत्साहन गर्ने काम गरेको छ । समावेशीकरण अन्तर्गत समान अवसर प्राप्त गरी सबैले आर्थिक पार्जन गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्ने आधारलाई अगाडि बढाइएको छ । सांस्कृतिक समावेशीकरण अन्तर्गत संघीय शासन व्यवस्थाको वर्तमान संरचना अनुसार बहुसांस्कृतिक समाजको परिकल्पना गरिएको छ र सबै समुदायलाई स्वायत्तता प्रदान गरेको छ भने सबै समूह र समुदायलाई सत्ताको साझेदारी हुने सुनिश्चित गर्ने काम वर्तमान संविधानले गरेको छ ।
राजनीतिक समावेशीकरण अन्तर्गत हरेक नागरिकलाई राज्यको नीति नियम अनुसार सम्पुर्ण क्रियाकलापहरूमा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहभागिता हुने व्यवस्था अगाडि बढाइएको छ । संघीय संरचनाअन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा सबै खाले जनताको राजनीतिक सहभागिताको सुनिश्चितता गरिएको छ । यसैगरी कानुनी बहुलवाद अन्तर्गत देशमा कानुनी शासन प्रणाली र अवधारणालाई आधार मानेर अगाडि बढ्ने स्पष्ट पारिएको छ ।
नेपालमा समावेशीकरणका आधारहरुमा जातीय आधार, धार्मिक आधार, भौगोलिक आधार, आर्थिक राजनीतिक आधार, प्रशासनिक आधार आदिलाई आत्मसात् गरी समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरिएको पाइन्छ ।
समावेशी विकासको लागि रणनीति अत्यन्त आवश्यक हुने हुँदा रणनिति स्वरुप विशेष लक्षित कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने बञ्चितीमा परेका समुदायलाई विकासको मूलधारमा ल्याउन भेदभाव र विभेदका कारणले पछाडि परेका वर्ग, जनजाति, जाति, भाषा, धर्म,बर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र, अल्पसंख्यक जस्ता मानिसहरूको समावेशीकरणमा जोड दिने राज्यका धार्मिक, सांस्कृतिक, सम्पदा, भाषा, पेशा आदिको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने समावेशीकरणको आवश्यकता अनुसार सबैलाई राष्ट्रियताको मुलधारमा राख्न र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, द्वन्द व्यवस्थापन गरी समस्या समाधान गर्ने, सामाजिक आर्थिक सुरक्षाका लागि मानव विकासका अवसरमा समानता कायम गर्न सकारात्मक विभेद र आरक्षण नीति अपनाएको छ । राज्यसत्तामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व कायम गर्ने गराउने प्रत्येक व्यक्तिले आफूलाई मूल्यवान महसुस गर्ने र ब्यक्तिगत महत्वलाई आत्मसात् गर्न सक्ने सबल सक्षम बनाउने, समाजका सबै क्षेत्रका वर्ग, लिंग, धर्म, संस्कृति, परम्परा बोकेका मानिसहरूको समान अस्तित्व र आवश्यकतालाई समानरुपमा पहिचान गरी राज्यको मूलधारमा ल्याउने र व्यवस्थापन गर्ने चरित्रलाई समावेशी बनाउँदै जाने, सामाजिक तथा मानवीय सुचकहरुको स्थितिमा क्रमिक रुपमा सुधार गर्दैजाने, राज्यका प्रत्येक क्रियाकलापहरुमा यस्ता समूह, व्यक्ति, वर्ग, लिङ्ग क्षेत्रलाई संलग्नता गराउँदै जाने आदि रहेका छन् ।
समावेशीकरणका लागि थुप्रै प्रयासहरु भए ती प्रयासहरुमा सफलता हासिल गर्नका लागि थुप्रै समस्या तथा चुनौतिहरु रहेका छन् । तीमध्ये सबैभन्दा ठूला समस्या र चुनौतिहरुमा गरिबी रहेको छ । गरिबीको कारणले विपन्न, अशिक्षा भोक,रोग र शोक कारण उनीहरुलाई मूलधारमा ल्याउन साह्रै जटिल रहेको अवस्था छ । अहिले पनि २४ प्रतिशतभन्दा बढी मानिसहरु गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् जसले गर्दा समावेशी मुलधारमा ल्याउन जटिल रहेको छ । यस्तै विचार भावना दृष्टिकोण, सामाजिक मूल्य, मान्यता, परम्परालेगर्दा पनि राज्यको मुलधारमा ल्याउन जटिल भएको छ जस्तै राउटेहरुलाई एकीकृत बस्ती बनाए पनि आफनै ढंगले जंगलमा बस्न पाउने माग हुनु ,सुदूरपश्चिममा छाउपडी गोठहरु भत्काए पनि पूनः छाउपडी गोठहरु निर्माण गर्नु जस्ता जटिलताहरुले गर्दा समावेशीकरणमा चुनौती थपिएको छ । यसैगरी अशिक्षा, चेतनाको अभावले असमानता सृजना भएको छ । राज्यको सेवा सुविधामा न्यून पहुँच पुग्नु, भौगोलिक विकटताको कारण सबै क्षेत्रमा समान अवसर उपलब्ध हुन नसक्नु, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने सवालमा समावेशी र समन्यायिक दृष्टिकोणले काम गर्न नसक्नु, सहभातिताको अभाव अहिलेसम्म खड्किँदै जानु, भौगोलिक विविधता अनुरुप विभिन्न क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरुमा समान अवसर प्रदान गर्न नसक्नु, वर्ग, लिङ्ग ,क्षेत्र समूह केन्द्रित भएर स्रोतसाधन, सेवा सुविधा र समन्यायिक ढंगले अवसरहरु प्रदान गर्न नसक्न,ु समावेशी करणमा जोड दिएपनि पहुँचमा सुनिश्चितता हुन नसक्नु, हुनेखाने र हुँदाखाने बीचको भेदभाव र गरिबीको खाडाल झनै गहिरिंदै जाँदा समानता र समान अवसरका लागि ल्याइएको समावेशीकरणमा चुनौतिहरु थपिँदै गएका छन् ।
समावेशीकरण राज्यको विकास समन्वय गर्दै दिगो विकासका लागि अभिन्न रुपमा रहे पनि समावेशीकरणमालाई सहज, पारदर्शी र समयापेक्ष बनाउनको लागि विभिन्न विषयमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । जसअन्तर्गत संघात्मक राज्य प्रणालीमा समन्याय र समानताका लागि छुट्टै कानुनको व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्वायत्तता र सशक्तीकरणमा जोड दिँदै उनीहरूको परम्परा, धर्म ,संस्कृतिमा समयानुकुल परिवर्तन गरी राज्यको मुलधारमा ल्याएर समान अवसरहरु लिन सक्ने सुनिश्चितता कामय गर्नुपर्ने, शासकीय संरचनालाई समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा अगाडि बढाउनुपर्ने, सकारात्मक विभेद, आरक्षण र सहुलियत विशेष पाथमिकताका कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउनुपर्ने, सकरात्मक विभेदको संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, धर्मनिरपेक्षताको पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरी अगाडि धार्मिक विभेदको अन्त्य गनुपर्ने, नागरिक शिक्षा सचेतना, जनचेतना अभियान अगाडि बढाउँदै स्थानीय भाषा र संस्कृतिमा सबै जनताहरुलाई समान पहुँचको लागि प्रयास गरिनु पर्ने, प्राकृतिक स्रोतसाधन स्थानीय समुदायको हकहित र संरक्षणमा प्राथमिकता दिँदै अगाडि बढाउनुपर्ने भाषा र संस्कृतिको पहिचान ाई मुख्य आधार मानी पर्ने, लोकतान्त्रिक समाजमा राज्यको सम्पूर्ण शासन प्रणालीले आधारमानी संरचनागत रुपमा समावेशीकरणमा जोड दिन अति आवश्यक छ ।
देशमा रहेका सम्पूर्ण जनजाति,जातीको भाषा, धमर्, संस्कृति, परम्परा, वगर्, लिङ्ग, क्षेत्र, अल्पसंख्यक, मुस्लिम लगायत विगतमा पछाडि परेका र पारिएका वर्ग वा व्यक्तिलाई राज्यको मुलधारमा ल्याएर निर्णय लिने र कार्यसम्पादन गर्ने प्रक्रियामा अगाडि नबढाएसम्म समावेशी सिद्धान्तको परिकल्पनालाई पूर्ण कार्यान्वयनको भएको मान्न सकिँदैन । त्यसैले राज्यको शासकीय क्रियाकलापमा बाध्यताबश अलग हुन पुगेका वा पारिएका यस्ता वर्ग र समुदायका व्यक्तिहरुलाई राज्यको शासन प्रणालीमा र कानुन निर्माण प्रजातन्त्रिक, राजनैतिक, पेसाव्यवसाय जस्ता क्षेत्रमा समान ढंगले समान अवसर कालागि समन्याय मूल्याङ्गन गरी थप कार्य गर्न आवश्यक छ । समावेशीकरणमा सबैको संरक्षण, सहभागिताका लागि कानुनको निर्माण गरी विभेद अन्त्य गर्न ढिला गर्नुहुँदैन । अन्यथा जुन जोगी आएपनि कानै चिरेको भने भनाइ अनुसार वञ्चितमा परेका र पिछडिएका व्यक्ति, समुदायको उत्थान र विकासका लागि उत्पादनशील साधन र स्रोतमा पहुँच नबढेसम्म जुनसुकै तन्त्र आएपनि समाजिक परिवर्तन हुन नसक्ने हुँदा यसतर्फ समयमै सम्मबद्ध निकायले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।
