कालीगण्डकी नदीको दोहन जारी छ । मुस्ताङबाट म्याग्दी हुँदै बागलुङ र पर्वत आउँदा सम्म दर्जनौ स्थानमा यस्तो दृश्य छरपष्ट देखिन्छ । यो दृश्य दिनमा होस् या मध्यरातमा सर्वसाधारण नागरिकले देख्छन् । तर, जसले र जुन निकायले देख्नुपर्ने हो, त्यो निकाय र व्यक्ति देख्दैनन् । उनीहरु मौनता साँध्छन् । देखाउन खोज्दा पनि हेर्न र देख्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने मनशाय प्रकट गर्छन् । जिल्लाका प्रशासनिक निकाय, जिल्ला प्रहरी, जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय सरकारका प्रमुख, प्रतिनिधि पनि दोहनका अगाडी निकम्मा जस्ता देखिन्छन् । र निम्छरो शैलीको रेडिमेड जवाफ दिन्छन्–‘यो हाम्रो तहबाट मात्रैको प्रयासले रोक्न सम्भव छैन ।’ उनीहरु यो पनि थप्छन् कि फलानो संस्था, कार्यालय र निकायले बढी नेतृत्व र भुमिका खेल्नुपर्छ तर त्यसमा नै इच्छा शक्तिको अभाव देखिन्छ ।
कालीगण्डकी दोहनका बारेमा चर्चा र बहस गर्दै गर्दा यो पनि बिर्सिनु हुँदैन कि दोहन नै नगरिए दैनिकजसो निर्माण हुने घर भवन पूर्वाधारको कच्चा पदार्थ कसरी पु¥याउने ? अन्यत्रबाट के त्यो सम्भव छ ? निर्माण व्यवसायीको यस्तो प्रश्न र गुनासोमा पनि दम छ । यसर्थ कालीगण्डकीबाट बालुवा गिट्टी निकाल्न पूर्णतः निषेध गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन, निकाल्नुपर्छ । तर निकाल्दा पनि देशमा भए गरेका नीति, नियम र व्यवस्थालाई बिर्सिनु हुन्न । नेपाल सरकारले बर्खायाम असार, साउन र भदौ महिनामा नदीजन्य सामग्री निकाल्न रोक लगाएको छ । नदीको सतह र धार परिवर्तन नहुने, ठुला उपकरण प्रयोग नगरी निकाल्ने बिषय पनि स्मरणीय छ । यसैसाता बागलुङका सांसद सुर्य पाठक समेत मध्यरातको कालीगण्डकी दोहनको प्रत्यक्षदर्शी बनेर चकित भएका छन् । त्यस समयमा जिल्लाको प्रहरी, स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिले देखाएको भुमिकाले उनी सशंकित देखिएका छन् । पर्वत र बागलुङ दुवै जिल्लामा एकैखालको समस्या र प्रवृत्ति दोहोरिने गरेको छ ।
अब सरकार, सरोकारवाला, सर्वसाधारण र निर्माण व्यवसायी सबैले यसका बिषयमा प्रष्ट हुनुपर्छ । यो देशको नीति, नियम र व्यवस्थाले के भन्छ ? त्यो अनुसार निर्माण व्यवसायी र सबै व्यवसाय चलिनुपर्छ । यदी नीति, नियम, व्यवस्था गलत छ भने स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकार कहाँनेर समस्या छ ? त्यहीबाट समाधान खोजिनुपर्छ । त्यो बेला सम्म कानुन कार्यन्वयन गर्ने निकाय रमिते बन्नुहुँदैन । र यस्तो बिषयमा दुई पक्षबिच बार्गेनिङको बिषय पनि बन्नु बनाइनु हुँदैन । अवैध रुपमा खुलमखुल्ला हुने दोहन रोक्न छाडेर उल्टै प्रहरी, प्रशासन र जनप्रतिनिधि सजायको साटो अकंमाल गर्ने प्रवृत्ति तत्काल अन्त्य हुनुपर्छ ।
