शुभेच्छा पन्त
मानव इतिहासको शुरुवात कालदेखि नै मानवले पालन गर्नु पर्ने कुनै न कुनै स्वरुपका नियम, कानुनहरुको सिर्जना भएको थियो । वर्तमान युगमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको मुख्य आधारशिला मानिन्छ, जसलाई कानुनी राजले मात्र सुदृढ बनाँउछ ।
कानूनको शासनले कानून वमोजिम गरिने शासनलाई जनाउँछ । कानूनको शासनमा कानूनभन्दा माथि कोही हुनुहुदैन । कानूनको शासनमा कानूनको सर्बोच्चता आवश्यक हुन्छ । कानुनको शासनलाई विधिको शासन, कानुनी राज्य भन्ने गरिएको पाइन्छ । जसलाई आधुनिक राज्यप्रणालीले महत्वपूर्ण शासकीय मान्यताका रूपमा स्वीकार्दै आएको छ । नेपालको सन्दर्भमा कानुनको शासन र नैतिकताको राजनीतिप्रति व्यवहारको कसीमा हामी कस्तो देखिएका छौँ भन्नेतर्फ चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । कानुनी राज्यको लागि कानुनको सर्वोच्चता र यसको कार्यान्वयनमा उचित प्रक्रिया मात्र पूरा गरेर पुग्दैन । मानव अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि कानुनको शासन अनिवार्य मानिन्छ । कानुनको शासनको अभावमा मानव अधिकारको उपयोग र संरक्षण हुन सक्दैन र मुलुकमा हुकुमी शासनको राज कायम हुन्छ । कानुन शासनको अभावमा स्वतन्त्रता, समानता, स्वच्छ सुनुवाई, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारको व्यवहारतः प्रत्याभूति हुन सक्दैन । कानुन शासनको उद्देश्य नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नु नै हो । त्यसैले कानुन शासनको विद्यमानतामा नै मानवअधिकारको प्रत्याभूति सुनिश्चित हुन्छ ।
कानुनको शासनको आधारस्तम्भ म्याग्नाकार्टालाई मानिन्छ । १६ औं शताब्दीको अन्त्यमा म्याग्ना कार्टामा चासो बढेको थियो । म्याग्नाकार्टा ल्याटिन भाषाबाट लिईएको शब्द हो । म्याग्नाकार्टा महाधिकार पत्र भन्नाले धार्मिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने र स्वेच्छा चारितापूर्वक कर उठाउने राजकीय सत्ता विरुद्ध जारी हुन पुगेको दस्तावेज हो । म्याग्ना कार्टा इङ्ल्यान्डको एक कानुनी परिपत्र हो जुन सबैभन्दा पहिले सन १२१५ मा जारी भएको थियो । यो ल्याटिन भाषामा लेखिएको थियो । बेलायतमा म्याग्ना कार्टा सम्झौताले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र अधिकारको रक्षाका बारेमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको पत्रका रुपमा स्थान बनाएको छ । यसलाई बेलायती नागरिकको स्वतन्त्रताको प्रथम बडापत्र तथा मानव अधिकार सम्वन्धी पहिलो दस्तावेजको रुपमा लिइन्छ । सन १२१५ जून १५ मा भएकोमा हस्ताक्षर गर्ने राजा जोन हुन भने सन १२२५ मा संशोधन सहित जारी गरिएकोमा हस्ताक्षर गर्ने राजा हेनरी तृतीय हुन । यसमा ६३ वटा धाराको व्यवस्था गरिएको छ । यसलाई संसदको समकालीन शक्ति र हबियास कर्पस (बन्दी प्रत्यक्षीकरण) जस्ता कानुनी सिद्धान्तहरूको लागि आवश्यक आधार बनायो । म्याग्ना कार्टामा भएका मुख्य व्यवस्थाहरु राजाले संसदको अधिवेशनमा नियमित रुपमा बोलाउनु पर्ने, संसदको स्वीकृत विना राजाले कुनै पनि प्रकारको कर उठाउन नपाउने, कानून बनाउने अधिकार संसदलाई मात्र हुने, राजकीय सेनाका लागि चाहिने आर्थिक व्यवस्था संसदको स्वीकृितबाट मात्र निर्धारण हुने, कसैलाई पनि मृत्युदण्ड नदिईने, कानुन र कानूनको उचित प्रकृया विना कुनै पनि स्वतन्त्र व्यक्तिलाई थुनामा राख्न वा देश निकाला गर्न नपाइने, कुनै पनि व्यक्तिलाई कानुनले तोके भन्दा बढी सजायको भगिदार नबनाईने, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अधिकार हुने, स्वतन्त्र र निस्पक्ष पूर्पक्षको अधिकार हुने आदि हुन ।
म्याग्नाकार्टाको इतिहासले मानव परिवार स्वतन्त्रता पाउन कति गहिरो चाहाना गर्दा रहेछन भन्ने कुरा देखाउँछ । यस्तो आकांक्षाको बावजुद आज थुप्रै राष्ट्रहरूमा आधारभूत मानव अधिकार अझै पनि खतरामा परेको छ । ब्यारनहरूको विद्रोहलाई सर्वसाधारण जनताले अधिक समर्थन र सहयोग गरे किनकि राजा जोनको विदेशी युद्ध तथा आंतरिक दमननीतिले आन्तरिक स्थितिलाई असह्य बनाइदिएको थियो। शक्तिसँग सामना गर्न असमर्थ भएर राजा जोन चार्टरमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य भए ।
म्याग्नाकार्टाले रिट निवेदनको नयाँ अध्यायको पनि सुरुवात गरेको छ । सामान्य कानूनको अनुसार, रिट प्रशासनिक वा न्यायिक क्षेत्राधिकारको साथ एक निकायद्वारा जारी हुने औपचारिक लिखित आदेश हो । अदालतको कारवाही शुरू गर्ने माध्यमको रूपमा रिटको विकास भएको मानिन्छ । हेनरी द्वितीयको समयसम्म रिटको प्रयोग शाही न्याय प्रणालीको नियमित हिस्सा भइसकेको थियो । म्याग्नाकार्टाको सुरक्षा र हबियास कर्पसको रिटको बीचको सम्बन्ध सत्रौं शताब्दीमा मात्र हाउस अफ कमन्स र किंग चाल्र्स बीचको द्वन्द्व पछि जरा गाडेको थियो । त्यस पछि हबियास कर्पसको रिट अंग्रेजी स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित सबैभन्दा महत्वपूर्ण सुविधाहरू मध्ये एक भयो । म्याग्नाकार्टाले अंग्रेजी इतिहासमा पहिलो पटक राजाको शक्ति नियन्त्रण गर्याे । म्याग्नाकार्टाले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्रमा विकासको खोजी गर्दछ ।
रिट भनेको कुनै काम गर्न वा नगर्न सक्षम अदालतबाट जारी गरिने आदेश हो । संविधानद्धारा प्रदान गरिएको हक, अधिकार प्रचलन गराउने माध्यम नै रिट हो । अर्को अर्थमा रिट भन्नाले कुनै विषयमा उच्च न्यायिक निकायले कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि कुनै व्यक्ति वा निकायलाई दिइने आदेश हो । न्याय सम्पादन गर्दा आफ्नो क्षेत्र अधिकारभित्र रही बैधानिक रूपमा गर्नुपर्दछ । यसले न्याय सम्पादनलाई बैधानिक र उचित बनाउँदछ । नेपालको संबिधान को धारा १३३ को उपधारा (३) मा कुन अबस्थामा कुन रिट सर्वाेच्च अदालतमा पेश गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा ब्यबस्था गरेको छ । हामीले जिल्ला अदालतमा बन्दी प्र्रत्यक्षीकरणको रिट हाल्न सकिन्छ भने उच्च र सवोच्चमा बन्दी प्र्रत्यक्षीकरणको, अधिकारपृच्छा, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेष्ण आदि रिट हाल्न सकिन्छ । व्यक्तिका हक अधिकार प्रचmन गराउन, प्रचलित कानुनद्धारा प्रदत्त हक अधिकारको हनन भएमा त्यस्ता अधिकारहरुको प्रचलनका लागि जारी गरिने अदालती आदेशलाई रिट भनिन्छ । सुरु सुरुमा यो आज्ञा वा आदेश जारी गर्ने काम राजाबाट गरिन्थ्यो । रिटको उत्पत्ति तथा विकास बेलायतबाट भएको हो । सन् १०६६ मा विलियम प्रथमले विजय प्राप्त गरे पछि नागरिक कानुनी प्रणालीको सुरुवात भएको थियो । त्यसपछि साधारण अधिकार क्षेत्र अन्र्तगतका कमि, कमजोरी र ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने प्रभावकारी माध्यमको रुपमा रिट प्रणालीको सुरुवात एवं विकास हुन गयो । व्यक्तिबाट प्रदान गरेका मौलिक अधिकारको बन्देज भयो भने त्यस विरुद्धमा उपचारका लागि स्वतन्त्र तथा सक्षम अदालतले त्यस विषयमा आदेश दिने गर्दछ । त्यस पत्रमा अधिकार र न्याय ुहामी कहिल्यै कसैलाई बेच्ने छैनौँ, न त ढिलाई गर्ने छौँ न त इन्कार गर्ने छौँ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।ु यो अधिकार पत्रको सुरुवात भएपछि न्यायमा सबैको पहुँच सुरुवात भएको हो ।
कानुनको शासन सुशासनको एक पूर्वसर्त तथा लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ हो । यदि कानुनको शासन हुने हो भने समृद्ध, आधुनिक र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण गर्ने हाम्रो यात्रा सही गन्तव्यमा अघि बढ्न सहज हुनेछ ।