सम्पादकीय
मौसम पछिल्लो समय फेरी अनिश्चित बनिरहेको छ । महिना अनुसारका मौसम, झरी, बादल र वर्षा अहिले बदलिँदो क्रममा छ । मंसिर, पुस वर्षा हिउँ नपरी गएका छन् । हिमालहरु पनि नांगा देखिइरहेका छन् । अधिक हिउँ पर्ने हिमाल पारिको जिल्ला मुस्ताङ, बागलुङको ढोरपाटन, म्याग्दीको गुर्जा लगायतका स्थानमा माघ महिनाको तेस्रो साता लाग्दा पनि हिउँ नपर्नुले मौसममा ठुलो बदलाव आइरहेको संकेत गर्छ । केही वर्ष अघि नेपाल लगायत विश्वव्यापी रुपमा जलवायुमा ठुलो परिवर्तन आएको चर्चा थियो । सरकारी, गैरसरकारी संघ संस्थाहरुले पनि यसका बारेमा व्यापक बहस र कार्यक्रम गरे । यद्यपि पछिल्लो समय यो मुद्धा एकाएक ओझेल पर्दै गयो । अहिले मौसममा आएको पछिल्लो बदलावले फेरी मौसम या जलवायुका क्षेत्रमा ठुलै परिवर्तन आएको र अझै आउन सक्ने आँकलन गर्न थालिएको छ ।
यो वर्ष हिउँदबाटै सुरु भएको सुक्खायाम वैशाखसम्मै लम्बिने जल तथा मौसम विज्ञान विभागको प्रक्षेपण छ । विभागका अनुसार डिसेम्बर पहिलो सातादेखि फेब्रुअरी अन्तिम सातामा कुल वार्षिक वर्षाको ६०.९ प्रतिशत पानी पर्नुपर्छ । तर, १९ माघ बितिसक्दा समेत हिउँदयाममा ८.१ प्रतिशत अर्थात् ५ मिलिमिटर मात्र वर्षा भएको छ । जब कि गत हिउँदमा १५०.३ मिलिमिटिर वर्षा भएको थियो । प्रि–मनसुनसहितका आगामी महिनामा कम वर्षा हुने भए पछि पानीका मुहान सुक्ने, भूमिगत पानीको सतह झन् तल जाने र कृषि उत्पादनमा समेत असर पर्ने देखिएको छ । लामो समय सुख्खा सिजन हुँदा आकाशेपानीमा निर्भर नेपालको कृषि प्रणाली समस्यामा देखिएको छ । गहुँ, जौ, उवा, मटर लगाए पनि कतै उम्रिएको छैन, कतै उम्रेको पनि सिँचाइ नहुँदा सुकेर गएको छ । यो वर्ष बर्खामा पर्याप्त पानी पर्दा रासायनिक मलको अभावका बाबजुद धानको उत्पादन ७० हजार ८३१ टनले बढ्यो । तर, हिउँद सुक्खा हुनुका साथै प्रि–मनसुनमा पनि पानी नपर्ने भए पछि उत्पादनमा असर गर्ने निश्चित भएको कृषि बिज्ञ बताउँछन् ।
मौसममा अहिलेकै जस्तो अनिश्चितता र बदलाव हुँदै जाने हो भने यसले खानेपानीमा पनि असर पर्ने देखिन्छ । लामो समय सुख्खायाम देखिएकाले अघिल्लो वर्ष एक महिना मात्र सुक्ने मुहान तीन÷चार महिना पनि सुक्न सक्छ । यो वर्ष हिउँदमा ढोरपाटन, पाथीभरा, डोल्पा लगायतका वनजंगलमा डढेलो लाग्यो । सुक्खा सिजनका कारण आगामी चैत–वैशाखमा आगलागीका घटना अझ बढ्न सक्ने जोखिम तिव्र बनेको छ । अब कृषि उत्पादन घट्दा भोकमरीको समस्या, खडेरीले खानेपानी, सिञ्चाई र आगलागीको जोखिम बढेको छ । यसमा सरकार र नागरिकका तर्फबाट समयमै पूर्ववत सचेतता र योजना जरुरी देखिन्छ ।
