सम्पादकीय
नेपालका धेरै निकाय र संरचना राजनीतिक हस्तक्षेपले ग्रसित छन् । स्वतन्त्र भनिएका निकायहरु पनि यस्तो रोगले आक्रान्त बनिरहेका छन् । राजनीतिक पार्टी र तीनका नेताहरुको आफ्नो–आफ्नो स्वार्थ र निहित चाहनाले स्वतन्त्र निकायका नियुक्तिमा ठूलो शक्ति र सत्ताको प्रभाव देखिन्छ । सके सम्म आफू निकटकालाई राख्ने र संविधान, बिधि र कानुन भन्दा पनि कसै प्रति प्रतिशोध साँध्ने मनशाय समेत बेला बेला प्रकट हुने गरेको छ । यद्यपि,नेपालमा केही निकायहरु भने अझै पनि स्वतन्त्र र यस्ता आरोपहरुबाट केही माथि छन् । चाहे त्यो सर्वोच्च अदालत होस् या निर्वाचन आयोग होस् या लोक सेवा आयोग । यिनीहरुको भूमिका संकटका बेलामा पनि खास र सन्तोषप्रद देखिन्छ ।
अब अहिले फेरि एकपटक सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोग अग्नी परीक्षामा छन् । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अहिले सरकारमा मात्रै होइन, सडकमा पनि छ । नेपाली राजनीतिक इतिहासमा दुर्लभ परिघटना होला कि एउटै पार्टी जो सरकारमा पनि छ, सडकमा पनि छ । र उनीहरुले एक अर्को पक्षलाई तिव्र आरोप प्रत्यारोप गर्दै सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो पक्षमा निर्णय गर्न प्रत्यक्ष परोक्ष दबाब दिइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड, माधव नेपाल दुबै घटकले पार्टीको आधिकारिकता आफूले पाउनु पर्ने जिकिर गरिरहेका छन् । पछिल्ला दुई हप्तामा दुबै घटकका शीर्ष नेताहरू निर्वाचन आयोगमा पुगेर प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा यस्तो दबाब बढाइरहेका छन् भने सडकमा शक्ति प्रदर्शन मार्फत पनि दबाब बढाउँदै चूनौति खडा गरिरहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरे पछिको दर्जनौ रिट छ । जहाँ संसद पुर्नस्थापित हुनुपर्ने पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गरिसकेका छन् भने अहिले सरकारका तर्फबाट संसद विघटन र ताजा जनादेशको पक्षमा बहस भइरहेको छ । पार्टी आधिकारिकताका विषयमा निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षले पेश गरेको दलिल प्रयाप्त नभएकाले अहिले सम्म पार्टी बिभाजन नभएको बताइरहेको छ । तर, अब मुलुकको राजनीति थप पेचिलो बन्दै आएको छ । यसबेलामा संसद पुर्नस्थापना या ताजा जनादेशमा जाने निक्र्यौलका लागि सर्वोच्चले जति सक्दो छिटो फैसला गर्नुपर्ने माग बढ्दो छ । अर्को तर्फ निर्वाचन आयोगले पनि बिद्यमान ऐन कानुनमा टेकेर पार्टी आधिकारिताको बैज्ञानिक हिसावले टुंगो लगाउनु पर्दछ । अब कुनै पनि दबाबमा देशलाई बन्धक बनाउन हुँदैन । सडक या सत्ता कसैको पनि प्रभाव र दबाबमा नपरी अदालत र आयोगले निर्णय गरोस् ।