सम्पादकीय
लामो संघर्ष,आन्दोलनबाट अहिले विद्यमान जुन व्यवस्था स्थापित छ । यो साना दुःखले आज्र्याको होइन । यसका लागि हाम्रा राजनीतिक दल, नेता, कार्यकर्ताहरुले गरेको त्याग, समर्पण अभूतपूर्व छ, स्मरणीय छ । तर, तीनै राजनीतिक दल र नेताहरुका बिभिन्न स्वार्थ, आग्रह, पूर्वाग्रहका कारण अहिले ऐतिहासिक जनआन्दोलन मार्फत प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था नै धरापमा परेको छ । अहिले सत्ता बागडोर सम्हालिरहेको नेकपा आन्तरिक रुपमै बिभाजित अवस्थामा मात्रै छैन, छुद्रता सहित तल्लो स्तरमा उत्रिएर एक अर्कालाई सत्ते सराप गर्नमा केन्द्रित भइरहेका छन् । पाँच वर्षका लागि जनमत प्राप्त गरेर तीन वर्ष नपुग्दै फेरि मुलुक अस्थिरता तर्फ उन्मुख छ । यसले सिंगो देश र राजनीति नै तंरगित बनिरहेको छ ।
यसको पछिल्लो परिदृश्य र घटना बिहीबारको छ । ०६२/६३ को जनआन्दोलनकी जुझारू युवा अनुहार रामकुमारी झाँक्रीलाई राष्ट्रपति विरुद्ध भाषण गरेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरे पछि दिनभर देशभर त्यसको बिरोधमा प्रर्दशन भए । चाहे त्यो सडकमा होस् या सामाजिक सञ्जालमा । अहिलेको जुन गणतन्त्रात्मक व्यवस्था ल्याउन निरंकुशताविरुद्धको प्रदर्शनमा नेतृ झाक्रीको टाउको फुटेको थियो, शरीर रगताम्य बनेको थियो । उनै लोकतन्त्र र गणतन्त्रकी ‘फ्रन्टलाइनर भ्वाइस’ रामकुमारीले मुलुकको अभिभावकको रुपमा सार्वजनिक र सम्मानिन रहनुभएकी राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीका सन्दर्भमा कुनै प्रश्न गर्न नपाउने भन्ने किमार्थ हुन सक्दैन । भलै शव्द छनोट या मर्यादित भाषाका सन्दर्भमा केही बहस जरुर हुन सक्छ । तर, राजनीतिक अभिव्यत्तिको विषयमा वर्तमान सरकारले हठात राज्यविरुद्धको कसुरमा जेल हाल्ने कोसिस आपत्तिजनक थियो । सडक र सामाजिक सञ्जालमा चर्को प्रतिवाद भएपछि उनी साढे पाँच घन्टापछि विनासर्त रिहा भएका छन् ।
राष्ट्रपति सम्मानित पद र व्यक्ति हो । यसमा दुई मत छैन । तर, सम्मानित पदमा रहेको व्यक्तिको भूमिकाका सन्दर्भमा आलोचना हुन सक्छ, नागरिकले प्रश्न उठाउन सक्छन्, त्यो पद र पात्र भन्दा पनि प्रवृत्तिका बिरुद्ध हुन सक्छन् । त्यसलाई देशकै आलोचना र अपमानको रुपमा बुझिनु हुन्न । मुलुकको सर्वोच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरुले असल अभिभावकत्व दिनुपर्छ भन्ने अपेक्षाका सन्दर्भहरु हुन सक्छन् । यसमा सरकारले हठात कदम चाल्नुहुन्न । राज्यका शासकहरुले आफ्ना बारेमा उठ्ने प्रश्न र आलोचनालाई सकरात्मक र रचनात्मक रुपमा ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ । सरकार या हामी नागरिकले यो बिर्सिनु हुँदैन कि प्रश्न, आलोचना नै गर्न नपाउने हिजोको व्यवस्था बदलेर वर्तमान गणतन्त्रात्मक व्यवस्था ल्याएको हो । संविधानमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित छ । तर,स्वतन्त्रताको नाममा अराजकतालाई भने कसैले पनि प्रश्रय दिनुहुन्न ।