शुभेच्छा पन्त
नेपालमा बलात्कारका घटना दिनहँु बढिरहेको छन । बलात्कारका धेरैजसो घटना प्रहरी अथवा न्यायालयसम्म पनि पुग्न सकेका छैनन् । बलात्कार गर्नेहरूलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था गरिए बलात्कार तथा अन्य यौन हिंसामा समाजबाट हट्न थिए । त्यसैले अहिले मानिसहरुले बलात्कारका घटनामा कमी ल्याउन बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने कानुनी व्यवस्थाको माग गरेका छन । बलात्कारीलाई फाँसी दिएर यस्तो नृशंस कृत्यलाई समाजबाट निर्मूल गर्नुपर्छ भन्ने माग दिनहँु आईरहेको छ । मृत्युदण्ड गम्भीर प्रकृतिको सजाय हो । सजायको प्रकृति मध्ये यो सबैभन्दा कडा र भौतिक सजायभित्र पर्ने विषय हो । यो सजायले मानिसको जीवनलाई नै समाप्त गर्दछ । अपराध गरेपछि मृत्युदण्ड दिने हुँदा यसलाई सजायको उपल्लो हद मानिएको हो ।
विकास र प्रविधिको यो युग, सभ्य युगको नामले चिनिएपनि बलात्कार जस्तो घटनाले यो समाजमा जरो गाडेको छ । अहिले बलात्कारीलाई कडाभन्दा कडा सजायको व्यवस्था गरेर बलात्कार जस्तो घटनालाई यो समाजबाट हटाउनु आवश्यकताको कुरा बनेको छ । बलात्कारी मृत्युदण्डभन्दा सानो सजायको हकदार हुँदैन भन्दै सामाजिक सञ्जाल, सञ्चार माध्यमदेखि सडकसम्म मृत्युदण्डको व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने माग भइरहेको छ । तर केही व्यक्तिहरु भने राज्यले बलात्कारीलाई साँच्चिकै मृत्युदण्ड दिन थाल्ने हो भने यसले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा उल्टो अन्य खालका समस्या निम्त्याउन सक्छ भन्ने कुरा पनि गर्दछन् । उनीहरुले मृत्युदण्ड नेपाली समाजमा नसुहाँउदो सजाय हो र बुद्धको देशमा मृत्युदण्ड दिनु हिंसाको बाटो रोज्नु हो भन्ने गरेका छन् । अहिलेको समयमा यसलाई अवलम्बन गर्ने कि नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा दुई भिन्न विचारहरु व्यक्त भएको पाइन्छ । एकातिर कसैले मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्दछन् अर्को तर्फ कसैले अपराधी जन्मजात हुदैन्, विभिन्न परिस्थिति, कारणले गर्दा अपराध गर्न पुग्ने हुदाँ मृत्युदण्डको विकल्प अपनाउनु उपयुक्त हुदैँन् भन्ने विचार राख्ने गरेका छन् । यधपि यस्तो जघन्य अपराधको अन्त्य गर्न मृत्युदण्ड कै आवश्यकता पर्दछ । किन कि यसलाई नै सजायको सबैभन्दा माथिल्लो तहको रुपमा लिइएको छ ।
कानुन अनुसार दोषी प्रमाणित भएको मानिसलाई राज्यले जीवन समाप्त गरिदिने कुरा नै मृत्युदण्ड हो । १८ औँ शताब्दीभन्दा अघि विश्वका प्रायः सबैजसो देशमा मृत्युदण्डसम्बन्धी कुनै न कुनै खालका प्रावधान थिए । नेपालमै पनि सन १९४१ मा राणाविरुद्ध प्रचार छरेकै आधारमा राणाले गंगालाल श्रेष्ठसहित तीनजनालाई फाँसी दिएका थिए । त्यसैगरी, सन १९६१ पछिको ३० वर्षे पञ्चायती शासनमा पनि राज्यविरुद्धको अपराधमा मृत्युदण्डसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था थियो । त्यसपछिको अवधिमा सजायका अन्य विकल्पमा जानुपर्छ, मृत्युदण्ड दिनुहुन्न भन्ने धारणाको विकास भयो । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच जस्ता संस्थाले यो विषयलाई निरन्तर उठाउँदै आएका छन । त्यसैको फलस्वरूप सन १९७७ अघिसम्म विश्वका बहुसंख्यक मुलुकमा दिइने मृत्युदण्डको व्यवस्था हाल घटेको हो । मानव अधिकारवादी संस्थाको तर्कमा मृत्युदण्डको कारण समाजमा हिंसाको दर थप बढ्ने, सामाजिक न्याय नहुने र मानव अधिकारको ठाडा उल्लघंन हुने हुँदा त्यसलाई विश्वबाट उन्मूलन गर्नुपर्छ भन्ने धारणा आएको थियो । नेपालमा मृत्युदण्ड १९९१ देखि नै कानुनद्वारा बर्जित छ । २०७२ को गणतान्त्रिक संविधानमा पनि संविधानको मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकमा ‘कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिनेगरी कानुन बनाइने छैन’ भनेर स्पष्ट लेखिएको छ । तर प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेर यस्तो घटनालाई समाजको जगबाटै हटाउनु आवश्यक छ ।
मृत्युदण्डको समर्थन गरी वकालत गर्नेहरूले बालहत्या, बलात्कार, अपहरण, लागुऔषध, यातनासहित हत्याजस्ता अपराधमा दोषी प्रमाणितलाई मृत्युदण्ड हुनुपर्ने तर्क राख्दै आएका छन् । मृत्युदण्ड विश्वबाटै उन्मूलन गर्नुपर्ने पक्षमा वकालत गर्नेहरूले चाहिँ त्यो जंगली कानुन हो । यो अन्यायपूर्ण, मानव अधिकारका प्रावधानविरुद्ध हुने र समाजमा सामाजिक व्यवस्था पछाडि फर्कने तर्क गर्ने गर्छन । विधिशास्त्रीहरु जोन लक, ब्याकस्टोन, जेरेमी बेन्थम आदिले सामाजिक न्यायका लागि व्यक्तिको हक, अधिकारको रक्षा हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए भने लोम्रोसोले भने समाजमा अपराध कम गर्नका लागि अपराधीलाई मार्नु पर्ने भनेका छन । यो विषयमा पहिलादेखि नै विधिशास्त्रीहरुमा पनि बहस हुने गरेको पाइन्छ । मृत्युदण्डको कुरा मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारसँग सोझै जोडिएको कुरो हो । कसैको जीवनलीला नै समाप्त पार्ने जस्तो संवेदनशील कुरो अवश्य पनि निकै नै गम्भीर कुरा हो । केही देशमा मानसिक रोगबाट ग्रस्त भएका कैदीहरुलाई मृत्युदण्ड नदिने आदेश छ । तर अन्य व्यक्ति जो समाज विरुद्धको काम गर्छ उसलाई मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था छ । विशेषगरी मृत्युदण्डको प्रकृतिलाई समेत नबुुझ्ने मानसिक रोग भएका कैदीहरुलाई सजाय दिदाँ न्याय नहुने अदालतको फैसलाले गर्दा त्यस्ता कैदीलाई मृत्युदण्ड नदिने कुरा आएको हो । मृत्युदण्डको कानुन निकै नै क्रुर भए पनि त्यस्तै क्रुरता प्रदर्शन गर्ने व्यक्तिहरुको लागि त्यो कानुन अझै पनि केही हदसम्म आवश्यक रहेको छ । त्यसैले त जापान, अमेरिका, सिंगापुर, कोरिया जस्ता विकसित देशहरुमा समेत यदि कुनै समयमा प्रयोग गर्नु परिहाल्छ कि भनेर यो कानुनलाई पूर्ण रुपमा बर्जित गरिएको छैन ।
के बलात्कार र हत्या जस्ता जघन्य अपराध मेलमिलापका विषय हुन र ? बलात्कार रोक्नका लागि मृत्युदण्डको बदला एउटा अर्को कानून तर्जुमा गरिनु पर्ने भन्ने कुरा पनि आएको पाइन्छ । मृत्युदण्डको अर्को जोखिम हाम्रो जस्तो देशको कमजोर अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रिया हो । बलात्कार कसैगरी उन्मुक्तिको विषय हुनुहुँदैन र बलात्कारी मात्र नभएर यस्ता घटनालाई जरिवाना वा मिलापत्रमार्फत टुङ्गो लगाउन खोज्ने व्यक्तिलाई समेत सजाय तोकिनु पर्दछ ।
कुखुरा काटेर बाँदर तर्साउने नेपाली भनाइ अनुसार एकदुई जनालाई कारवाही गरेर बाँकी अपराधीहरुलाई तह लगाउनु पर्छ भन्ने कुरा गर्दा यो कथनको प्रयोग गरिन्छ । यो कथनलाई यहाँ मृत्युदण्डको कानुनसँग जोडेर नेपालका भ्रष्टाचारी, हत्यारा र बलात्कारीहरुलाई तर्साउन प्रयोग गर्नुपर्छ । तर, धेरैजसो देशहरुमा कानुनी प्रावधान भए पनि त्यसलाई प्रयोगमा निकै कम मात्रामा ल्याइएको छ । कुनै पनि देशले आफ्नो देशको परिस्थिति अनुसार कानुन बनाउनुपर्छ । कुनैदिन हाम्रो देश पनि विकसित र सभ्य भयो भने हामी पनि आफ्नो कानुनलाई आवश्यक परिमार्जन गर्ने नै छौँ । तर नेपालको सन्दर्भ अर्कै छ । अहिले नेपालमा दण्डहिनताले सीमा नाघिसकेको छ । जे जस्तो अपराध गरे पनि अपराधीहरुलाई अपराध अनुसारको सजाय दिइँदैन । यसैको कारणले गर्दा भ्रष्टाचारीहरु, हत्याराहरु, बलात्कारीहरु यो समाजमा छाती फुलाई हिड्ने गरेका छन् ।
मानव अधिकारवादी र मृत्युदण्डका कानुनका विपक्षीहरुले भन्छन कि यदि मृत्युदण्डको सजाय हुने भयो भने कसैले मान्छे मा¥यो भने अब यसै पनि मरिन्छ उसै पनि मरिन्छ भनेर उसले अरु मान्छे पनि मार्न सक्छ भन्ने तर्क समेत राख्ने गरेको पाइन्छ । तर यसलाई हामीले कानुन बनाउँदा निकै नै गम्भीर रुपमा सोचेर बनाउनु पर्छ । त्यति गर्दा आएको फैसला अवश्य पनि सबैको लागि न्यायोचित र स्वीकार्य हुन्छ । देशको सामाजिक, आर्थिक, कानुनी, राजनीतिक संरचना र अवस्थासँग भ्रष्टाचारको मुहान जोडिएको हुन्छ । अहिले हाम्रा शासकहरु ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन र हुन पनि दिन्नु भन्ने नाराले भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिरहेका छन । कर्मचारीहरुले पनि हरेक ढोकामा भ्रष्टाचारविरुद्धको नारा झुण्डाँउछन् तरभित्र टेबलमुनिबाट हात पसारि रहेको करा हामीले सुन्ने र देख्ने गरेकै छौँ । यस्तै अहिले चेलीहरुको अस्मिता दिनदहाडै लुटिदैछ, तर यहीँ अपराधीहरु पनि गर्वका साथ छाती फुलाएर हिँड्छन । यस्तो मुलुकमा मृत्युदण्डको कानुन हाम्रो समाजलाई केही हदसम्म अनुशासित र सुरक्षित राख्न सबभन्दा उपयुक्त सजाय हुन्छ । व्यक्तिलाई कडा भन्दा कडा कारबाही गर्ने गरी दिइएका मृत्युदण्डले सुशासन स्थापनामा योगदान पु¥याएका छन ।
पछिल्लो समय मृत्युदण्ड कानुनको आवश्यकता, औचित्य र व्यवहारिक पक्षबाट पनि बहस भइरहेका छन । कतिपयले मृत्युदण्डको प्रावधानको औचित्यमा प्रश्न गर्ने गरेका छन । केहीले भएका कानुनी प्रबन्धको कार्यान्वयनको पक्षमा आवाज उठाएका छन । अहिले मृत्युदण्डको आवश्यकता, औचित्य र बाध्यताबीचको बहस जारी छ । बलात्कारका घटना बढ्दै जाँदा पछिल्लो समय पीडकलाई मृत्युदण्ड दिने, नपुंसक बनाउने लगायतका कुरामा पनि बहस जारी छ । मानव अधिकारवादीहरु भने बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनु नहुने धारणा राख्छन । उनीहरुले बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको माग गर्नु आक्रोशको उपज हो भन्ने गरेका छन् । बुद्धको देशमा हुने बलात्कारका घटनामा मृत्युदण्ड दिनु हिंसाको बाटो रोज्नु हो भनिन्छ तर पिडितलाई न्याय नदिनु, हत्याका जघन्य अपराध साँध–सिमाना वा कुलो–कुलेसाका विवाद झैं मेलमिलापका विषय बनाएर तर्कपूर्ण र निष्पक्ष न्याय नदिनु पनि त हिंसाको बाटो रोज्नु नै हो । बलात्कारका घटना रोक्नका लागि मृत्युदण्डको बदलामा अर्को कडा कानून तर्जुमा गरेर भएपनि मानिसलाई न्याय दिनु आज आवश्यकता हो ।
