सम्पादकीय
मुलुकले लामो समय राजनीतिक अस्थिरता भोगिरह्यो । र त देशले अपेक्षित विकास, प्रगति र समृद्धि हासिल गर्न सकेन । शान्ति, सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शिताका विषय गौण देखियो । सत्ता र शक्तिको पहुँचमा भएकाहरुले जनता माथि सदैव केबल शासकको व्यवहार गरिरहे । जनताको अभिमतबाट निर्वाचित भएकाहरुले समेत आफूलाई सेवक ठानेनन् । सत्तामा पुगेपछि शासककै रुपमा आफूलाई उभ्याइरहे । जसका कारण व्यवस्था बदलिए पनि जनताको अवस्थामा उल्लेख्य बदलाव आएन । राजनीति सेवा होइन, यो कुनै निश्चित व्यक्ति र समूहको पेवा जस्तो भएको गुनासो यो बिचमा सुनियो । राजनीतिमा स्वश्थ प्रतिस्पर्धामा होइन, नितान्त व्यक्तिगत कुण्ठा, लालसा र आशक्तिहरुले देशलाई अस्थिरता तर्फ उन्मुख गराउने दुश्प्रयासका परिदृश्यहरु पनि अनगिन्ती देखिए ।
यही अनुक्रमको एक परिघटना हो प्रतिनिधि सभा विघटन । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा अहिले करिब दुई पार्टीमा विभाजित छ । पार्टीको आन्तरिक विवाद चुलिँदै गए पछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पाँच वर्षका लागि अभिमत प्राप्त प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय गरे । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्काल सदर गरेर विघटनको घोषणा गरियो । जसका कारण मुलुक फेरि एक पटक अस्थिरताको बाटोमा छ । जबकि जनताले पाँच वर्ष सत्ता संसद चलाउनका लागि जनमत दिएका थिए । देशमा अब राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन्छ, र त्यसले देशमै केही गर्ने सोच र दृढता भएकाहरुलाई स्वदेशमै बस्न र केही गर्ने उपर्युक्त अवस्था र बातावरण बन्नेछमा अधिकांश नागरिक आशावादी थिए । आशावादी मात्रै होइन, विश्वस्त बन्ने आधार तय भएको थियो । तर, त्यो विश्वास संसद विघटनको निर्णय सँगै एकाएक भत्कियो ।
र पनि सर्वाेच्चको फैसलाले फेरि देश र राजनीतिलाई सही दिशाबाटै अघि बढाउने अवसर मिलेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सरकारले संवैधानिक व्यवस्था माथि धावा बोल्दै चालेको कदम सच्चाएको मात्रै छैन, भविष्यमा यस्तै कदम चाल्न बाटो पनि बन्द गरिदिएको छ । यसले एक हदसम्म नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता र अन्यौलता सिर्जना गर्ने परिपाटीको ढोका बन्द गरेको छ । तर, यति मात्रैले अब देशमा स्थिरता, सुशासन र समृद्धि हुने सम्भावना छैन र हुँदैन । अब पनि राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना हुने फोहोरी खेलका सम्भावित परिदृश्य र विगतका घटनाक्रम पनि यथेष्ट छ । अतः अब मूख्य राजनीतिक दल, नेताहरु जिम्मेवार भएर एकता र सहमतिका साथ जानु नै देशको हितमा हुनेछ ।
