नेपालमा सकारात्मक विभेद र आरक्षणको बहस

सरोजराज पन्त

राज्य व्यवस्था , नीति , सामाजिक परिवेशसँगैै सांस्कृतिक रुपमा समाजमा भिन्न हैसियत र अवस्थावाट जीवन जीउन विवश समूदाय, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र , जात,जाति अल्पसंख्यक आदिलाई राज्यका सबै तह, क्षेत्रमा समान हैसियत , अधिकार, समान अतित्व , नीति निर्माण, पहुँच आदि व्यवस्था गरी कानुनी रुपमा समान अवसर प्रदान गर्ने कार्यलाई सकारात्मक विभेद भनिन्छ । विगतमा विविध कारणले राज्यका नागरिक राजनीतिक, सामाजिक , प्रशासनिक, आर्थिक, संस्थागत रुपमा , शैक्षिक रुपमा पछाडि परेका र पारिएका वर्ग , लिङ्ग , क्षेत्र जात जाति , समुदाय सवैलाई सेवा प्रदान गर्न विगतको असमानताको क्षतिपूर्ति स्वरुप असमानता र विभेदको अन्त्य गर्न दिइने अधिकार नै सकारात्मक विभेद हो ।

सकारात्मक विभेद वा आरक्षण देशको राजनीतिक ,सामाजिक, सांस्कृतिक , आर्थिक, शैक्षिक, प्रशासनिक , संस्थागत परिस्थितिका कारण पिछडिएका, अवसरवाट वञ्चित भएका वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग जात जाति समूदायका मानिसलाई समन्याय दिदैं राज्यका सबै क्षेत्रमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनको लागि कानुनी रुपमा राज्यले गरेको व्यवस्थित समावेशीकरणको प्रक्रियालाई सकारात्मक विभेद र आरक्षण भनिन्छ । देशका सम्पूर्ण नागरिकलाई समान अवसर , पहँच र सेवा दिनु प्रजातान्त्रिक सरकारको राज्य दायित्व र कार्य क्षेत्र भित्र पर्दछ । त्यसैले कानुनी आँखामा राज्यले समान देखे तापनि समान अवसर नपाएका, पिछडिएका , सिमान्तकृतवर्ग, जाति , भाषी, संस्कृति भएका नागरिकलाई उत्प्रेरित गरी उनीहरुको जीवनस्तर माथि उठाउन शिक्षा, स्वास्थ्य, जागिर जस्ता क्षेत्रमा दिइने अवसरलाई अर्को शब्दमा सकारात्मक विभेद र आरक्षण भनिन्छ ।

सकारात्मक विभेद र आरक्षण वीच सरसर्ति हेर्दा समान उद्देश्य , प्रकृति, काम देखिने भएपनि यी दुई वीच भिन्नता रहेको पाइन्छ । सकारात्मक विभेदले विस्तृत , सकारात्मक धारणा , गुणात्मक , सक्षम बनाउने उद्देश्य, प्रतिनिधित्व बनाउने प्रक्रिया , प्रतिस्प्रर्धात्मक तहसम्म पु¥याउने, शसक्तिmकरण र सवलिकरणमा जोड दिने काम गर्दछ । यसै गरी आरक्षण सकारात्मक विभिेदको एक तत्व हो । यसले संख्यात्मक पक्षलाई जोड दिन्छ , सिमितमा प्रतिस्पर्धा वा विना प्रतिष्प्रर्धावाट अगाडि वढाउने प्रक्रिया र नकारात्मक धारणामा आधारित हुन्छ , प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन्छ , प्रतिनिधित्व गराउन मात्र उद्देश्य राखिन्छ ।

सकारात्मक विभेद र आरक्षणका उद्देश्यहरुलाई समग्रतामा विश्लेषण गर्दा यसका उद्देश्यहरु यस प्रकार रहेका छन्ः समन्याय र समानतामा जोड दिने समान अवसर दिने समानुपतिक प्रतिनिधित्व गराउने राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने सवल र सक्षम बनाउने , राज्यको मूल प्रवाहमा प्रवाहीकरण गर्ने द्वन्द्वको समस्या समाधान गर्ने , सशतिmकरण गर्ने , समान पहुँच पु¥याउने रहेका छन् । राज्यबाट भएका विभेद, बहिष्करण तथा संरचनागत हिंसाबले पछाडि परेका समुदायलाई समावेशीकरणको प्रक्रियामार्फत मूलधारमा ल्याउनु र कर्मचारीतन्त्र अथात राज्यको स्थायी अंगमा सम्मानजनक प्रतिनिधित्व गराउनु आरक्षणको मूल मर्म हो ।

सकारात्मक विभेदका सिद्धान्तहरुलाई हेर्दा समानताको सिद्धान्त, समानुपतिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त सशतिmकरण तथा समता विकासको सिद्धान्त , क्षतिपुर्तिको सिद्धान्त , मानव अधिकारको सिद्धान्त राज्यको दायित्व कर्तव्यको सिद्धान्त रहेका छन् , यिनै सकारात्मक विभेदका सिद्धान्तलाई आधार मानेर वर्तमान समयमा विश्वका विभिन्न देशमा आरक्षण र सकारात्मक विभेदको नीति तय गरिएको पाइन्छ । आरक्षण र सकारात्मक विभेद सम्वधि व्यवस्था देशको आफनो आवश्यकतामा भर पर्दछ , हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतमा रोजगारी र शिक्षाका लागि समानुतिक प्रतिनिधित्व हुन नसकेका जाति , समुह, वर्ग, लिङ्गका लागि आरक्षण दिइएको छ । सार्क राष्ट्रको अर्को शतिmशाली राष्ट्र पाकिस्तानमा धार्मिक समुहलाई आरक्षण दिने गरिएको पाइन्छ । यस्तैगरी नर्वेमा पब्लिक कम्पनीहरुमा महिलालाई ४० % आरक्षण दिने व्यवस्था छ । दक्षिण अफ्रिकामा सेता जातका महिलालाई आरक्षण दिइन्छ । अमेरिकामा शिक्षातर्फ विद्यालय भर्ना र करारको जागिरमा आरक्षण दिने व्यवस्था छ । स्लोभाकियामा त्यहाँका अल्पसंख्यक जनजातिलाई मात्र आरक्षण गरिएको छ । नेपालमा नीति निर्माण, व्यवस्थापन, शिक्षा ,स्वास्थ्य , राजनीतिक , रोजगार, सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा आरक्षण दिइएको छ । नेपालको संविधान २०७२ अनुुसार राज्यका हरेक क्षेत्रमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको नीति अवलम्वन गर्ने व्यवस्था अनुुुसार आरक्षणको नीतिलाई अवलम्वन गरिएको छ । जस अनुसार राजनीति , शिक्षा , स्वास्थ्य , सामाजिक सुरक्षामा मात्र नभई रोजगारीका सबै क्षेत्रमा यो नीतिलाई आत्मसाथ गरिएको छ । निजामति सेवा, सेना,प्रहरी, शिक्षा सेवा,स्वास्थ्य सेवा, विश्वविद्यालय,संस्थानहरुमा निजामति सेवा ऐनको दफा ७ मा भएको व्यवस्था जस्तै खुला पदपुर्ति मध्ये ४५ % लाई सत प्रतिशत मानेर ३३ % महिला , २७ % आदिवासी जनजाति , २२ % मधेशी, ९ दलित , ५ % अपाङ्ग, ४ % पिछडिएको क्षेत्रलाई आरक्षण छुटाइएको छ । नेपालका प्राय ःसबै क्षेत्रमा यसै प्रकारको नीतिलाई अंगिकार गरेको पाइन्छ । राजनीतिमा महिलालाई ३३℅ अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने राज्यका प्रमुख पदमा प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने अर्थात विपरित लिङ्ग हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निजामती सेवामा आरक्षणको व्यवस्था र सकारात्मक विभेदको नीति अवलम्बन गर्दै समावेशी समूहले अन्य समूहकोभन्दा एक वर्ष कम अनुभव हुँदापनि पदोन्नतिको सम्भाव्य सूचीमा पर्ने ब्यबस्था गरेको छ । महिला र अपाङ्गको हकमा ४० वर्षसम्म सेवा प्रवेशको लागि उमेरको हद तोकिएको छ जबकि पुरुषको हकमा ३५ वर्ष मात्र छ । नेपालमा यस्तो कानुनी सकारात्मक विभेद र आरक्षणको व्यवस्था गरिदा विश्वको शतिm केन्द्रमध्येको एक राष्ट्र बेलायतमा भने आरक्षण सम्वधित नीतिलाई गैरकानुनी मानिएकोले कानुनी र व्यवहारिक रुपमा प्रचलनमा रहेको छैन ।

अहिले संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’लाई संशोधन गर्ने तयारीमा छ । वर्तमान आरक्षण प्रावधान हेरफेर गर्ने सहमति अनुसार खुला प्रतियोगिताबाट हुने पदपूर्तिको ४९ प्रतिशत सिट आरक्षणका लागि छुट्याइएको र आरक्षित सिटमध्ये खस–आर्यका लागि २८ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिका लागि २६ प्रतिशत, मधेसीका लागि १६ प्रतिशत, दलितका लागि १३ प्रतिशत, थारूका लागि ५ प्रतिशत र मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र तथा अपांगता भएका व्यक्तिलाई ४–४ प्रतिशत छुटाइएकोछ  । हरेक आरक्षित समुदायले पाउने जम्मा सिटको ५० प्रतिशत सम्बन्धित समुदायभित्रका महिलाहरुलाई अनिवार्य गरिएको छ, । यसैगरी थारू र मुस्लिम समुदायलाई पहिलोपटक आरक्षणमा समावेश गरिएको छ । यद्यपि करिब दुईतिहाइको हाराहारीमा कर्मचारीतन्त्रमा प्रतिनिधित्व भएको खस–आर्य समुदायलाई आरक्षणको व्यवस्था गर्नु भनेको असमावेशितालाई मलजल गदै आरक्षणलाई लथालिंग पार्दै पुरानै बहिष्करणको बाटोमा फकार्उने कुटिल चाल हो । निजामती सेवामा खस–आर्य, केही जनजाति तथा मधेसी समूहको अहिले नै समानुपातिक प्रतिनिधित्व छ, जसलाई आरक्षित समुदायभित्र राख्नु न्यायपूर्ण हुँदैन भनी बिरोध पनि भएको छ ।

सकारात्मक विभेद र आरक्षण एक प्रतिनिधिमूलक , समानुपातिक,समन्याय प्रदान गर्ने सीमित कार्य भएकोले यसका सवल प्रभावहरुसँगै कमजोर प्रभावहरु पनि रहेका छन् । सकारात्मक विभेदले सामाजिक , आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक , संस्थागत आदि रुपमा पछि परेका वर्ग, लिङ्ग,क्षेत्र जातजाति आदिको संरक्षण , सम्वद्र्धन ,विकास र प्रतिनिधित्वका लागि मुनिका खेल्नुका साथै लैङ्गिक, जातीय भेदभाव हटाउन सहयोग पु¥याउँछ, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपमा हुने विभेदको अन्त्य गर्न सहयोग पु¥याउँछ , समान अवसर , समन्यायसँगै समतामूलक समाज निर्माण गर्न सघाउँछ , राष्ट्रिय एकतमा टेवा पुग्दछ । स्रोत , साधन, शतिm र लाभ वितणमा समानता बनाउन मद्दत पुग्दछ । पछाडि परेका वर्ग , लिङ्ग, जात जाति , जनजातिलाई राष्ट्रको मूल प्रवाहमा ल्याउन सघाउँदछ, सामाजिक व्यवहार संकार, मुल्य मान्यतामा परिवर्तन, राष्ट्रिय दायित्व पुरा गर्ने, लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गर्न, वर्गीय द्वन्द्वको अन्त्य गर्न, मनोभावनामा परिवर्तन ल्याउन, समग्र जीवन स्तरमा सकरात्मक सोच र परिवर्तनलाई देख निमार्णमा सघाउन र राष्ट्रिय आयमा वृद्धि गर्न, ऐतिहासिक समयमा भए गरेका विभेदका क्षतिपुर्ति दिन, राष्ट्र विकासको मुल प्रवाहमा सम्पुर्ण नागरिकलाई उतरदायी, जिम्मेवार बनाउन, गरिवी निवारण गर्न, क्षमता सीप, दक्षतामा अभिवृद्धि गर्न , जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन, संख्या र आपुर्तिलाई भन्दा भावनात्मक बनाउन सक्दछ ।

सकरात्मक विभेद र आरक्षणका अनेकौ सकरात्मक आयामहरु रहेपनि यसका नकरात्मक प्रभावहरु पनि उतिकै जल्दा बल्दा रहेको देखिन्छ जस अन्तर्गत आरक्षण दिनैपर्ने वर्ग र क्षेत्रको सही पहिचान गर्न नसकिनु, आर्थिक रुपमा र गरिवीलाई भन्दा जातिलाई जोड दिनु आरक्षित कोटाबाट आएको कर्मचारी तटस्थ र निश्पक्ष हुन नसकेको आरोप लाग्नु, सख्यात्मक तर गुणात्मक सेवाका लागि गुणस्तरीयतामा ह्रास आउनु, इष्र्या उत्पन्न भई द्वन्द्व सृजना हुन सक्ने, पर निर्भरता बढ्ने, प्रतिष्प्रर्धात्मक प्रणालीका ह्रास आउने खतरा बढ्नु, समानतामा भन्दा ‘हामी र उनीहरु, ‘खुला र आरक्षण’ भन्ने धारणाको विकास हुनु, कर्मचारीका माथिल्लावर्गको पहुँच वढ्नु जस्तै महिला कोटामा उच्च पदस्त कर्मचारीका श्रीमती, वुहारी, छोरी, वहिनीले अवसर प्राप्त गर्नु तर अन्य महिलाको पहुँच नपुग्नु, मेरिट प्रणाली ओझेलमा पदैे जानु, क्षमता विकास, शसक्क्तिकरणमा ह्रास हुने खतरा वढ्दै आएको छ, सामाजिक सद्भावमा खलवल सृजना गराएको छ, प्रतिशोधको भावना वढने खतरा, सम्रात्तवर्ग आरक्षणको अवसर दिएर लामो समय सत्तामा बस्ने खतरा वढ्नु, समाजमा सधै अगाडि बढेका जित्ने समुह नै अवसर प्राप्त गर्ने हुदाँ समाजमा कहिल्यै विभेदको अन्त्य नहुने अवस्था सख्यात्मकले प्राय पाउँदा गुणात्मकतामा ह्रास आउनु, परिवर्तनको वाधकको रुपमा अगाडि आउनु, दिगो विकासमा समस्या देखिनु, कानुनी तथा प्रशासनिक जटिलता, कर्मचारीमा तनाव उत्पन्न रहनु , उत्प्रेरणा, पृष्ठपोषण सम्वधि व्यवस्थापन गनै वढी समय र खर्च व्यहोर्नु पर्ने अवस्था सृजना हुनु आदि रहेका छन् ।

आरक्षण व्यवस्थाले सदैब न्यायोचित र समानुपातिक समावेशिताकालागि जोड दिनुपर्दछ । यसका लागि बहु पक्षिय विश्लेषण हुनु जरुरी हुन्छ । पहिलो पक्षमा विभिन्न महिला,जातजाति, जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र, मधेसी, आदिवासी दलित आदि समूहले पाएका अबसर, भोग्नुपरेका विभेद, बहिष्करण र छुवाछुतको ऐतिहासिक रुपमा लेखाजोखा गरी उनीहरुको प्रतिनिधित्व र प्रतिष्प्रर्धात्मक अबस्थाको बिश्लेषण दोस्रो पक्षमा जनसंख्याको अनुपात र ती समुदायका मानिसकोे राज्यका बिभिन्न निकायमा हालको प्रतिनिधित्वको अवस्थाको बिश्लेषणगरी जुन समुदाय विभेदित र बहिष्कृत छ,र प्रतिनिधित्व ज्यादै न्यून छ, त्यो समुदायलाई धेरै आरक्षित सिट दिने ब्यबस्था गरिनु पर्दछ । तेस्रो पक्षमा भौगोलिक अबस्था र त्यहाँ बसोबास गर्ने वर्ग जसमा गरीव,असहाय जात जाति, समुदाय, जनसंख्या क्षेत्रलाई आधार मान्नु पर्दछ । जात जाति, समुदाय, जनसंख्या क्षेत्रलाई मात्र आधार मान्दा आरक्षणको लाभांश पाउनै पर्ने वर्ग र समुदायलाई कदापि बेवास्ता गरिनु हुदैन । त्यसैले यो विषयलाई साम्प्रदायिक चस्मा लगाएर कुनै जातजाति र समुदायलाई सामन्ती, धुर्त र अबसरबादी देख्नेमात्र होइन, सापेक्षता, सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता र प्रगतिशील चस्मा लगाएर समस्याको हल गर्नु पर्दछ । इतिहासमा सामन्तबादले ल्याएका बिकृति र बिसंगतिहरु हेरेर अहिले पुरै समूहबारे गिद्धै धारणा राख्नु युक्तिसंगत हुँदैन ।

आरक्षणलाई व्यवस्थित गर्नका लागि निम्न उपायहरु अबलम्बन गर्नु पर्ने देखिन्छ जसमा आरक्षण जातजाति, लिंग, क्षेत्र आदिलाई आधार मानेर मात्र नदिई त्यहाँ भित्रको वर्गको पहिचान र विश्लेषण गरी दिनु पर्दछ । महिलाहरुमा पनि लिंगको आधारमा मात्र आरक्षण नदिई वर्गलाई आधार मानेर आरक्षण दिनु पर्दछ । यसैगरी आरक्षण एक पटक दिएपछि उक्त व्यक्तिलाई पटक पटक नदिई समानताको सिद्धान्त अवलम्बन गरिनु पर्दछ । सकारात्मक विभेद र आरक्षण अन्र्तगत निम्न स्तर र वर्गको मानिसको जीवन स्तर उठाउन कम्तिमा पनि एक घर एक रोजगार र अवसर प्रदान गर्ने कार्यक्रम बनाई अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । आरक्षणका लागि एकपक्षिय आधार मात्र नहेरी बहुपक्षिय आधार जस्तै भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, वर्गीय आदि पक्षहरुको विश्लेषण गरी अवसर प्रदान गर्नु पर्ने । आरक्षणमा जाति, क्षेत्र, लिङ्ग आदिलाई मात्र नहेरी वर्ग, जात, जाति, शहरी – ग्रामीण, रोजगारको अवस्था आदिका पुर्ण अध्ययन अनुसन्धान र विश्लेषण गरी, आरक्षण दिनु पर्ने । आरक्षण दिने समय सीमा निर्धारण गरी, आरक्षण गर्न वर्गको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा जोड दिनु पर्ने र अनुगमन मुल्याङ्कन गदै आवश्यक पृष्ठपोषण सहित अगाडि बढ्नु पर्ने । वहिष्करणमा परेका वर्ग, लिङ्ग, जातजाति, समुहलाई समग्र पक्षमा सुविधा र अवसर प्रदान गर्न रणनीतिक उपाय, कानुनी सुधार, संस्थागत क्षमता विकास, पद्धतिगत, विधिगत र प्रक्रियागत सुधार गर्दै सम्पुर्ण सरोकार क्षेत्र, व्यक्ति समुहसँगको सहकार्य र समझदारी मा सचेतना फैलाएर अगाडि बढनु पर्ने । राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सबै तहका सरकारले आपसी सहकार्य गरि विभेद विहिन ढंगले स्वच्छ ढंगले आरक्षण व्यवस्थालाई वैज्ञानिक रुपमा निर्णय गरी नविन रुपमा वर्ग र ककआर्थिक रुपमा आरक्षण दिने व्यवस्था गनुपर्ने । आरक्षण जागिरमा मात्र नभई राज्यले पढन पाठन, सीपमुलक कार्यक्रम, कृषि पेशा, व्यवशाय, उत्पादन मुलक अन्य क्षेत्रमा समेत दिनु पर्ने । सकरात्मक विभेदको कारण समाज, संस्था, कार्यक्षेत्र आदिमा हुने ‘हामी र उनी’ ‘ खुला र आरक्षण ‘ पहिलेका शोषक’ शोषकवर्ग, इष्र्या आदिको अन्त्य गर्न राज्यले विशेष भुमिका खेल्नु पर्ने । आरक्षण प्राप्त गरेका व्यत्तिले आफु र आफ्नो परिवार, समुदायको उत्थान र विकासका लागि योजनावद्ध ढंगले सचेतना फैलाउने र आफ्नै क्षेत्रवाट महत्पुर्ण भुमिका खेल्ने संस्कारको प्रारम्भ गर्नु पर्ने । नेपालको वर्तमान संविधान २०७२ को मुल मर्म अनुसारका मौलिक हक, राज्यका निर्देशित सिद्धान्त, राज्य र जनताको अपेक्षा अनुसार कार्य सम्पादन गनुपर्ने । एक पटकको प्रवेशमा आरक्षण दिए पछि सोही व्यक्तिलाई अन्य पदमा आरक्षण नदिने व्यवस्था गरी अन्य व्यक्तिले अवसर प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने । आरक्षण रोजगारको लागि मात्र नभई कक्षा ९ देखि माथिको अध्ययनका , सामाजिक सुरक्षाको अवसरमा लागि पनि दिनु पर्ने । एउटै व्यक्तिले पटक पटक आरक्षण प्राप्त गर्ने वर्तमान अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्ने । वढुवाका लागि आरक्षण सुविधा नदिने व्यवस्था गर्नु पर्ने र आरक्षण सुविधालाई निश्चित पद र तहका लागि मात्र दिइनु पर्ने । नकरात्मक सुची बनाएर उच्च पदस्थ्थ कर्मचारी पदाधिकारी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायधिस, न्यायधिस, सभामुख, प्रदेश प्रमुख, प्रदेशका मन्त्री र सचिवका छोराछोरीलाई आरक्षण सुविधा नदिने व्यवस्था गर्नु पर्ने । सक्षम बनाउन खुला दौडमा आउनै पर्ने र प्रतिष्प्रर्धा गर्ने संस्कारमा जोड दिनु पर्ने । आरक्षण गर्ने समय सीमा तोकेर पुर्ण ऐन, नियम नियामावली र कार्य विधि बनाएर कायान्वयर्न गर्नुपर्ने । मुल प्रवाहिकरण गर्न थप अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रभावकारी बनाइनु पर्ने देखिन्छ ।

सकरात्मक विभेद र आरक्षण अवसर नपाएका, राज्यवाट वन्चिती करणमा परेका वर्ग, लिङ्ग, जातजाति, धर्म संस्कृति, भौगोलिक क्षेत्र आदिका मानिसका लागि अत्यन्त उपयोगी, जीवनशैली माथि उठाउने प्रमुख माध्यम र आधार हो । लक्षित समुदायको जनसंख्या, समावेशिताको बर्तमान अवस्था तथा उनीहरूले भोगेका विभेदको समग्र लेखाजोखा गरी विवेकपूर्ण ढगले समानुपातिक आरक्षणको मोडल बनाउँन आबश्यक छ  । प्रस्तावित आरक्षण ढाँचामा जातको आधारमा नभइ वर्गको आधारमा मर्म, सिद्धान्त र विधिसम्मत हुनु अनिवार्य छ । आरक्षण जातजाति, लिंग, क्षेत्र आदिलाई आधार मानेर मात्र नदिई त्यहाँ भित्रको वर्गको पहिचान र विश्लेषण गरी दिनु पर्दछ । महिलाहरुमा पनि लिंगको आधारमा मात्र आरक्षण नदिई वर्गलाई आधार मानेर आरक्षण दिनु पर्दछ । यसैगरी आरक्षण एक पटक दिएपछि उक्त व्यक्तिलाई पटक पटक नदिई समानताको सिद्धान्त अवलम्बन गरिनु पर्दछ । सकारात्मक विभेद र आरक्षण अन्र्तगत निम्न स्तर र वर्गको मानिसको जीवन स्तर उठाउन कम्तिमा पनि एक घर एक रोजगार कार्यक्रम बनाई अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । यस्तो आरक्षण व्यवस्थालेमात्र सीमान्तकृत समुदाय, वर्ग बिहिन समाज र समन्याय प्रदान गर्न सक्दछ । सकरात्मक विभेद र आरक्षणले द्वन्द्वको नयाँ बिउ रोप्ने होइन राज्यको मु्लधारवाट वहिष्करणमा परेकोलाई मुलधारमा ल्याउने हुनु पर्दछ ।

जनजाति भनेर नेवार, राई, लिम्बु, मगर, गुरुङ, तामांङ र तराईबासी झा, मिश्र, यादब, कुर्मी, कर्ण, दलितमा दमाइ,कामी, सार्की आदिलाई जात भन्दैमा अवसर दिइ हाल्ने र खस आर्य भन्दैमा नदिने हो भने समन्याय हुनसक्दैन जस्तै सुन पसलको मालिक नेवार, सुनारले आरक्षण पाउने तर उसको पसलमा कामगर्ने खस–आर्य,गन्र्धव,मुिस्लमले नपाउने अबस्था सृजना हुनु हुदैन । उद्योगको मालिक मगर, गुरुङले आरक्षण पाउने तर उसको उद्योगमा कामगर्ने खस–आर्य,गन्र्धव,मुिस्लमले नपाउने अबस्था सृजना हुनु न्यायोचित हुदैन । महिलाहरुमा पनि सबै वर्ग ,जातजाति, जनजातिका महिलाहरुबीच समानता छैन अतः अबसरको आधारमा समानताको खोजि गरिनु पर्दछ । राज्यका सवै तह र तप्कामा सम्पुर्णवर्गको समानुपतिक प्रतिनिधित्व नभएसम्म निर्णयकारी क्षेत्र, नीति निमार्णको क्षेत्रमा सबैको पहुँच पुग्न सक्दैन । राज्यका सवै तह र तप्कामा सबै नेपालीको पहुँच वढाउन सकरात्मक विभेद र आरक्षण अपरिहार्य भएपनि यसलाई समय सापेक्ष रुपमा परिमार्जन, परिस्कृत गरी वैज्ञानिक ढंगले सञ्चालन गर्ने पर्ने देखिन्छ । वर्ग र आर्थिक आधारमा आरक्षण र सकरात्मक विभेद नीति अवलम्वन गरेर देशका सम्पुर्ण नागरिकलाई गाँस वास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारमा क्रमश सवैको पहुँच बढाउने नीति कानुन, ऐन नियम र नीति बनाएर अगाडि वढ्नु आवश्यक छ । आज विश्वमा विकसित नयाँ प्रविधिलाई आत्मसाथ गदै केवल जागिरमा मात्र आरक्षण नदिइ कृषि, व्यापार, उद्योगधन्दा र समग्र पेशामा एक पटकका आरक्षण दिइ सोही अवसरका वाटा खोली जीवन अगाडि वढाउने तथा परनिर्भरता हटाउदै जाने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । सामाजिक समावेशीकरणले सामाजिक सद्भाव, आपसी, एकता, दिगो विकास तर्फ अग्रसर हुने वातावरण सृजना हुनु पर्दछ न कि यसले आपसी झैझगडा, द्वन्द्व, कलह र बैमनस्यता सृजना गरोस् । आरक्षणका नाममा आरक्षित समुह, परिवार जातजाति, लिङ्गका सभ्रात्तहरुले मात्र अवसर प्राप्त गर्ने गरेको दृष्टांन्त र नजिरलाई आत्मवोध गदै वैज्ञानिक भावी योजना तर्फ अब सम्बद्ध सरोकार निकाय चिन्तनशील बन्नै पर्दछ ।

नेपालमा अहिले सकारात्मक विभेद र आरक्षण किन, केका लागि र भविष्यमा केकस्तो सकारात्मक विभेद र आरक्षण हुनु पर्दछ भन्ने विषयमा बहस हुने गरेको छ । यस विषयमा सबैका भिन्न भिन्न तर्कहरु रहेका छन् । अहिले संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’लाई संशोधन गर्ने क्रममा आरक्षणका केही प्रावधान हेरफेर गर्ने सहमति गरी संशोधन गर्ने तयारीमा छ । वर्तमान आरक्षण प्रावधान हेरफेर गर्ने सहमति अनुसार खुला प्रतियोगिताबाट हुने पदपूर्तिको ४९ प्रतिशत सिट आरक्षणका लागि छुट्याइएको र आरक्षित सिटमध्ये खस–आर्यका लागि २८ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिका लागि २६ प्रतिशत, मधेसीका लागि १६ प्रतिशत, दलितका लागि १३ प्रतिशत, थारूका लागि ५ प्रतिशत र मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र तथा अपांगता भएका व्यक्तिलाई ४–४ प्रतिशत छुटाइएको छ  । जसमा हरेक आरक्षित समुदायले पाउने जम्मा सिटको ५० प्रतिशत सम्बन्धित समुदायभित्रका महिलाहरुलाई अनिवार्य गरिएको छ । यसैगरी थारू र मुस्लिम समुदायलाई पहिलोपटक आरक्षणमा समावेश गरिएको छ । करिब दुईतिहाइको हाराहारीमा कर्मचारीतन्त्रमा प्रतिनिधित्व भएको खस–आर्य समुदायलाई आरक्षणको व्यवस्था गर्नु न्यायपूर्ण हुँदैन भनी टिष्पणी पनि भएको छ भने नासु स्तरका कर्मचारीहरुलाई यसले अन्याय गरेको भन्दै बिरोध भएको छ । प्रशासन सञ्चालन र सुशासन कायम गर्न कर्मचारीतन्त्रको अहम भुमिका रहन्छ । सकरात्मक विभेद र आरक्षणले द्वन्द्वको नयाँ बिउ रोप्ने होइन राज्यको मु्लधारवाट वहिष्करणमा परेकोलाई मुलधारमा ल्याउनु पर्दछ । सबै वर्ग ,लिङ्घ, जातजाति, जनजाति, क्षेत्र आदि बीच समानता नभएकोले आबश्यकता र औचित्यको आधारमा समानता र समन्यायको खोजि गरिनु पर्दछ । लक्षित समुदायको जनसंख्या, समावेशिताको बर्तमान अवस्था तथा उनीहरूले भोगेका विभेदको समग्र लेखाजोखा गरी विवेकपूर्ण ढगले समानुपातिक आरक्षणको मोडल बनाउँन आवश्यक छ  । राज्यका सवै तह र तप्कामा सम्पुर्णवर्गको समानुपतिक प्रतिनिधित्व नभएसम्म निर्णयकारी क्षेत्र, नीति निमार्णको क्षेत्रमा सबैको पहुँच पु¥याउँन सकरात्मक विभेद र आरक्षण अपरिहार्य भएपनि यसलाई आर्थिक वर्गका आधारमा नीति अवलम्वन गरेर देशका सम्पुर्ण नागरिकलाई गाँस वास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारमा क्रमश पहुँच बढाउन बिद्यमान नीतिमा वैज्ञानिक ढंगले समय सापेक्ष परिमार्जन र परिस्कृत गरीे कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।