फेरि अस्थिर राजनीतिको गोलचक्रमा देश

सम्पादकीय

नेपालको राजनीतिमा एक पछि अर्को अस्थिरताका घटना र परिदृश्य देखा पर्न थालेको छ । नयाँ संविधान जारी भए पछि देशमा तीन तहको सरकारको अभ्यासका लागि निर्वाचन भयो । निर्वाचन भए पश्चात संविधानको सफल कार्यान्वयन आरम्भ भयो । र यो निर्वाचनबाट नेपालमा दुई तिहाईको बहुमत प्राप्त कम्युनिष्ट पार्टीहरुको सरकार बन्यो । निर्वाचनमा पार्टी फरक फरक भए पनि तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच चुनावी कार्यगत एकता भयो भने निर्वाचनमा प्राप्त ऐतिहासिक सफलता सँगै पार्टी एकता नेकपाको हठात घोषणा गरियो । कम्युनिष्ट पार्टी एकता भएको खुसियाली मनाइयो तर यसको जग कति बलियो तयार गरिएको छ ? भन्ने पाटो ओझेलमा रह्यो । अन्ततः कमजोर धरातलमा गरिएको पार्टी एकता दुई वर्षमै बिभाजित भएको छ ।

संसद विघटन पछि देश पछाडीकै अस्थिर राजनीति तर्फ उन्मुख हुने जोखिम बिद्यमान छ । भलै संसद विघटनको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । तर, आइतवार नेकपा नामका विषयमा सर्वोच्चले अर्को फैसला गरेको छ । जसबाट सिंगो देश तरंगित बनेको छ । तत्कालीन नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण भएयता निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयलाई सर्वाेच्च अदालतले अवैधानिक बनाइदिएको छ । अदालतले ऋषिराम कट्टेलले दायर गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नामको आधिकारिकता सम्बन्धी फैसलामा दल एकीकरण नै अवैधानिक घोषणा गर्दै एकीकरणपूर्वको अवस्थामा पु¥याइदिएको छ । अब सत्तारुढ नेकपा पार्टी नाम बिहिन अवस्थामा पुगेको मात्रै छैन, पुरानै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएको छ ।

नेपालको राजनीतिमा जे जस्ता घटना, निर्णय र परिदृश्य देखिदैछन् । यो मुलुकका लागि घातक, बिडम्बनापूर्ण र दुखद छ । यसले क्षणिक रुपमा कसैलाई फाइदा गर्ला, खुसी मनाउलान् तर देश फेरि पश्चगमनकै दिशामा फर्किएको छ । अदालतको फैसलाले २०७५ पछिको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पद समेत अवैध ठहर भएको छ । सत्तारुढ नेकपा पार्टी नै अब रहेन । यसले निर्वाचन आयोगले तत्कालीन समयमा सत्तारुढ नेकपालाई दिएको नामको निर्णयमा पनि गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । यद्यपि सर्वोच्चले गरेको निर्णयमा सहमति असहमति जे भए पनि यसको स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन । यहाँनेर चिन्ता यो हो कि नयाँ संविधान र संघीय अभ्याससँगै राजनीतिक स्थिरता, शान्ति र समृद्धिको बाटोमा अघि बढेको देश अब पुरानै फोहोरी राजनीतिले आक्रान्त हुने क्षणमा पुगेको छ । यसमा राजनीतिक दल र नेताहरुले गम्भीर समिक्षा गर्नुपर्दछ ।