आदर्श अनलाइन, बागलुङ
नेपालको एक मात्र सिकार आरक्ष ढोरपाटन सिकार आरक्षको संरक्षणमा चुनौती थपिदै गएको छ ।आरक्षणमा नेपाली सेनाको उपस्थिति पछि चोरी सिकारीमा उल्लेख्य कमी आए पनि जग्गा अतिक्रमण भने रोकिएको छैन ।
ढोरपाटन सिकार आरक्ष कार्यालयले ढोरपाटन सिकार आरक्षको १८५ हेक्टर जमिन अतिक्रमण भएको जनाएको छ । ढोरपाटन सिकार आरक्ष कार्यालयले निकालेको वार्षिक प्रतिवेदन २०७६÷०७७ मा सिकार आरक्षको विभिन्न ३४ स्थानमा करिब १८५ हेक्टर जमिन अतिक्रमण भएको उल्लेख छ । उक्त अतिक्रमण भएको जग्गामा ३११ घरधुरी रहेको आरक्षले जनाएको छ ।
आरक्ष कार्यालयले बेला बेलामा स्थानीयवासीलाई भेला गराई अतिक्रमण नगर्नका लागि आग्रह समेत गर्दै आएको छ । आरक्षले केही वर्ष अघि ढोरपाटनको पाखाथर, गाडीखोला, छेन्तुङ, खाल्डेखुल्डी, लामखोरिया, सल्लाथान, उत्तरगंगा, नवी, स्यालपाखे लगायतका क्षेत्रमा रहेका ३० घरधुरीले बारबन्देज गरेर रोकी राखेको जग्गाको बारबन्देज हटाइएको थियो ।
बागलुङ, म्याग्दी र पूर्वी रुकुम जिल्ला गरी कुल १ हजार ३ सय २५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको सिकार आरक्षमा अतिक्रमण गर्नै दर पछिल्लो समय बढ्दै गएको हो । नेपाल सरकारले वि.सं. २०३९ सालमा ढोरपाटन शिकार आरक्षको स्थापना गरी १ हजार ३ सय २५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफललाई सिकार आरक्षको क्षेत्र तोकेको थियो ।
भौगोलिक विकटताका कारण प्रशासनिक सुविधा नभएको र आरक्ष व्यवस्थापन कानून नहुँदा स्थानीयवासीले मनोमानी ढङ्गले जग्गा अतिक्रमण गर्दै खेतीपाती गर्दै आएका छन् । आरक्षको सबै भन्दा बढी म्याग्दी जिल्लामा अतिक्रमण भएको आरक्ष कार्यालयले जनाएको छ ।
बागलुङको अधिकारीचौर, बोबाङ, निसी र बोंगादोभान, रुकुमको रन्मा, मैकोट, हुकाम, तकसेरा, कोल र काक्री तथा म्याग्दीको लुलाङखोरिया र गुर्जाखानी लगायतका ३४ स्थानमा आरक्ष अतिक्रमण भएको सरकारी तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । अतिक्रमण गरेको जग्गामा स्थानीयले आलु, स्याउ र अन्य खेती समेत गरिरहेका छन् ।
आरक्षले पटक–पटक अतिक्रमण भएको जग्गा फिर्ता ल्याउन पहल गरे पनि कानूनी जटिलताका कारण समस्या भएकाले आरक्षको सीमा संरक्षण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको पाइएको छ । विकट क्षेत्रको रुपमा रहेको आरक्ष क्षेत्र वरपरको जग्गामा स्थानीयवासीले अतिक्रमण गरी घर टहरा निर्माण, खेतीपाती गर्ने क्रम बढ्दै गएको पाइएको हो ।
सिकार आरक्ष सम्बन्धी नियमावलीको तर्जुमा एवम् कार्यान्वयन नहुँदा आरक्ष व्यवस्थापनमा असहजता उत्पन्न भएको ढोरपाटन सिकार आरक्ष कार्यालय बागलुङका प्रमुख संरक्षण अधिकृत वीरेन्द्रप्रसाद कंडेलले बताउनुभयो ।
“आरक्ष जग्गा अतिक्रमणको समस्या पटक–पटक समाधानको प्रयास भएका थिए, हाल सम्म सार्थकता पाउन सकेको छैन, जमिन अतिक्रमण नहोस् भन्नेमा हाम्रो ध्यान रहेकै छ” प्रमुख संरक्षण अधिकृत कँडेलले भन्नुभयो “आरक्षको सबै भागमा सेना राख्न असहजता हुनु, कानूनी जटिलताका कारण आरक्षको संरक्षण र व्यवस्थापनमा थप चूनौती देखिएको छ ।’ कँडेलका अनुसार दुई वर्ष भन्दा अघि अतिक्रमण भएको जग्गा हटाउन शुरु गरेपनि सार्थकता पाउन नसकेको उहाँको भनाई छ ।
केही घरहरु आरक्ष स्थापना हुनु भन्दा अगावै रहेका कारण सरकारले लालपूर्जा दिलाउनुपर्ने या बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने आरक्ष कार्यालयको सुझाव छ । लालपूर्जा वितरण, राहत तथा पुनस्र्थापना गर्न सरकारले मन्त्रीपरिषदको बैठकले नै टुंग्याउनु पर्ने भएकाले अतिक्रमण हटाउन आरक्ष कार्यालयले नसकेको कँडेलको भनाई छ । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा आरक्ष कार्यालय विस्थापित भई जिल्ला सदरमुकाम बागलुङ बजारमा सरे पछि स्थानीयले आरक्षको जग्गामा तारबार गरी खेती लगाउन शुरु गरेका थिए ।
आरक्षले यसअघि आफ्नो जग्गामा स्थानीयले लगाएको तारबार हटाएको थियो । पहिले कर्मचारीको मात्रै भरमा रहेको आरक्षमा २०७३ सालदेखि नेपाली सेनालाई राखिएको छ ।
बागलुङ, पूर्वी रुकुम तथा म्याग्दी गरी तीन जिल्ला समेटिएको आरक्ष भित्रका सात ब्लक मध्ये आरक्ष कार्यालय ढोरपाटन, देउराली तथा निसेलढोरमा मात्रै सुरक्षा तैनाथ गरिएको छ । विभिन्न समस्या देखाउदै नेपाली सेना म्याग्दी तथा पूर्वी रुकम सम्म आरक्षको सुरक्षामा पुग्न नसक्दा आरक्ष संरक्षणमा अझै चुनौती छ ।
शिकार आरक्ष कार्यालय रहेको ढोरपाटन क्षेत्रमा आरक्ष स्थापना हुनु अगावै देखि मानिसहरुले भोगचलन गर्दै आएकाले यसलाई अतिक्रमणको रुपमा लिन नमिल्ने ढोरपाटन नगरपालिका–९ का वडा अध्यक्ष हरिबहादुर घर्ती मगरले बताउनुभयो । यसलाई स्थानीयले तत्कालीन समयबाट भोगचलन गर्दै आएको उहाँको जिकिर छ । “लामो समयदेखि भोगचलन गर्दै आएका स्थानीयले कर तिर्न पर्ने भन्दै जग्गा दर्ता नगरेका हुन्” अध्यक्ष घर्तिले भन्नुभयो “केही क्षेत्र पछि समेत अतिक्रमण भएको छ, उनीहरुले प्रयोग गर्दै आएको जग्गा राज्यले लिन चाहे स्थानीयको मागलाई सम्बोधन गर्नु पर्ने हुन्छ ।”
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग बागलुङका अध्यक्ष कृष्ण पाठकले आरक्षमा देखिएको समस्याबारे अध्ययन गरिने बताउनुभयो । ‘आरक्षको जग्गामा बस्न र भोगचलन गर्न स्थानीयले पाउने अवस्था सायद नहुन सक्छ, उनीहरु सुकुम्बासीनै भएको प्रमाणित भएमा अन्यत्र जग्गा व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ,’ उहाँले भन्नुभयो ।