पुर्नस्थापित संसद, अधिवेशन र अन्त्य

सम्पादकीय
ससंदीय राजनीति प्रदुषित भएको विषयमा लामो समयदेखि बहस र आलोचना हुने गर्दछ । यद्यपि, पछिल्लो केही वर्ष यता पुरानो व्यवस्था नै बदलिए पछि पुराना पात्र र प्रवृत्तिमा पनि उल्लेख्य बदलाव आउने अपेक्षा गरिएको थियो । लोकतान्त्रिक नैतिक आचरण र अभ्यास केबल संविधान, किताव र सिद्धान्तहरुमा मात्र होइन, व्यवहारिक रुपमै प्रयोगमा आउने आशा थियो । २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भए पछि त्यसले परिकल्पना गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा त देश प्रवेश ग¥यो । व्यवस्था सँगै पुराना अवस्था र प्रवृत्ति बदलिने कुरामा अपेक्षित सुधार आउन सकेन । जसको परिदृश्य मुलुकमा विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम हो ।

सत्ता पुगे पछि बिभाजित हुने विगत लामो समयदेखी विकृत राजनीतिको निरन्तरताको रुपमा नेकपा विभाजित होस् या त्यस पश्चातको नेकपा एमालेको चरम उत्कर्षमा पुगिरहेको विवादको कथा होस् या त्यही बिचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन होस् या पछिल्लो समय प्रदेश सरकारहरुमा देखिएको अविश्वास प्रस्ताव दर्ता र त्यस क्रममा देखिएका राजनीतिक घटनाक्रमको उदेकलाग्दो र चामत्कारिक परिदृश्य होस् । जसले विकृत राजनीतिको निरन्तरतालाई प्रष्ट बनाउँदछ । विघटित संसद सर्वोच्च अदालतले पुर्नस्थापित गरिदिए पनि सरकार र सभामुख बिचको तादाम्यता नमिल्दा संसद प्रभावहिन बन्न पुगेको छ । पुर्नस्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशन आधारभूत कामसमेत नगरी अन्त्य भएको छ । संसद्को विधेयक अधिवेशन ४४ दिन चालू रह्यो, यसबीचमा नौ दिनमा बसेका नौ बैठकमा १२ घन्टा २५ मिनेट मात्रै संसदीय कामकारबाही भयो । तर, सदनमा रहेका कुनै पनि विधेयकलाई निष्कर्षमा नपु¥याई अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ । विधेयक अधिवेशनको नामले समेत चिनिने हिउँदे अधिवेशनको मुख्य जिम्मेवारी कानुन निर्माण हो । तर, सदनमा रहेका कुनै पनि विधेयक निष्कर्षमा पुगेनन् । यस अधिवेशनमा नयाँ विधेयक दर्ता पनि भएन । ४४ दिनसम्म अधिवेशन लम्बिँदा सरकारले सदनमा कुनै एउटा विधेयक प्रस्तुत पनि गरेन ।

संसदीय अभ्यास विकृत थियो, अहिले अझै विकृत बनाउने खेल र अभ्यास भइरहेका छन् । यो नेपाल र नेपालीका लागि बिडम्बनापूर्ण परिघटना हो । अहिले प्रतिनिधिसभामा ३६ वटा विधेयक विभिन्न प्रक्रियामा छन् । १२ वटा विधेयक त दर्ता र वितरण भएर अड्किएका छन् ।सभामा १४ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् । तर, यी कुनै पनि विधेयक ठोस निर्णयमा पुग्न सकेन । अहिले संसदीय राजनीतिका नाममा जे भइरहेको छ, र गरिएको छ । त्यो देख्दा पनि लज्जाबोध हुने खालको छ । अतः राजनीतिलाई सही नीतिकै रुपमा स्थापित गर्नेमा सबैको पहल र जोड हुनुपर्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published. Required fields are marked *