सम्पादकीय
कोरोना महामारीका कारण सबै क्षेत्र प्रभावित छ । त्यसमा पनि कुनै कुनै क्षेत्र असाध्यै धेरै प्रभावित छ । जुन अब उठ्न या पुरानै लयमा फर्कनका लागि सामान्य समय, मेहेनत या अवसरले मात्र पुग्ने छैन । त्यही दुर्दान्त नियति भोग्न बाध्य छ पार्टी प्यालेस व्यवसायी । लाखौं लगानी गरेर सञ्चालित यो व्यवसाय २०७६ सालको अन्तिम तिरबाट पुरै प्रभावित भइरहेको छ । धौलागिरी क्षेत्रमा फरक सोच र साहस सहित लगानी गरेर सञ्चालित पार्टी प्यालेसहरु पनि वर्ष दिन यता ठप्प प्रायः छन् । अहिले देशभर पार्टी प्यालेस र क्याटरिङ व्यवसाय चलाइरहेका करीब ७ हजार व्यवसायी छन् । यो व्यवसायमा १५ अर्बको लगानी छ । लकडाउनपछि १५ भन्दा बढी पार्टी प्यालेस सधैंका लागि बन्द भइसकेका छन् ।
गत वर्ष जे जस्तो भए पनि यस वर्षदेखि सुखद दिनहरु फिर्नेछन् भन्ने आशा अपेक्षा तिव्र थियो । महामारी सुरु भएसँगै लामो समयसम्म बन्द भएका पार्टी प्यालेस व्यवसाय भर्खर लयमा फर्किन थालेको थियो । तर कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण विवाहको मुख्य सिजनमै पार्टी प्यालेसहरु फेरि बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । समय क्रमले फेरि पार्टी प्यालेस व्यवसायीका लागि उही पुरानै सकसको दिन दोहोरिएको छ । गत वर्ष वैशाख, जेठ र असारको विवाहको सिजन, तीज, दशैं जस्ता समयमा हुने कार्यक्रमको आम्दानी गुमाएका पार्टी प्यालेसलाई फेरि महामारीले अर्को धक्का दिएको छ । नियन्त्रण उन्मुख ठानिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण दैनिक बढ्दो क्रममा छ । बागलुङमै पनि कोरोना संक्रमणको दर बढिरहेको छ । नेपाल सरकारले कोरोनाबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाको सूचिमा यस जिल्लालाई राखेको छ । सरकारले अहिले फेरि पार्टी प्यालेसमा विवाह, ब्रतबन्ध लगायत कार्यमा २५ जनाभन्दा बढीलाई सहभागी हुन रोक लगाएको छ । यदि यही संख्यामा पार्टी प्यालेस प्रयोग गर्नु परेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अनुमति लिनुपर्नेछ ।
सरकारले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आवश्यक सचेतता सहितको कदम चाल्नु त सकारात्मक कुरा हो । तर, निरन्तरको लकडाउन या बन्द गर्ने निर्देशनले लाखौं लगानी गरेका पार्टी प्यालेस सञ्चालक लगायत व्यवसायी डुब्ने अवस्थामा छन् । अरु धेरै व्यवसाय विस्तारै उठ्ने र लयमा फर्किने सामथ्र्यमा रहन सक्छन् । यो व्यवसाय ठप्प प्रायः हुँदा फेरि उठ्न कठीन हुने देखिन्छ । यसमा सरकारले यस्ता क्षेत्रलाई केबल बन्द गर्न निर्देशन दिने मात्र होइन, कर या अन्य बिभिन्न छुट, सहुलियत सुविधा सहितको विशेष राहत प्याकेजका कार्यक्रम पनि अब ल्याउन सक्नुपर्छ । नत्र लगानीकर्ताहरु निरुत्साहित मात्र होइन, पलायन हुने अवस्था आउन सक्छ ।
