सम्पादकीय
संसदीय राजनीति वर्षौदेखि विकृत थियो । र संसदीय राजनीतिका बारेमा टिप्पणी गर्दै भनिएको पनि छ–‘संसदीय व्यवस्था भनेको कुकुरको टाउकोको मासु झुण्डाएर बाख्राको भनेर व्यापार गर्ने थलो हो ।’ यो दशंकौ देखिको राजनीतिक व्यथितिले आजित बने पछि नेपालमा व्यवस्था परिवर्तनको बिभिन्न समयमा अभ्यास र प्रयास हुँदै आयो । यही अनुक्रममा देशमा ठुलो संघर्ष, बलिदान, त्याग र समर्पण पश्चात संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था आयो । यो व्यवस्थासँगै विगतका खराब अभ्यास र प्रवृत्तिहरु मेटिएर जाने आशा अपेक्षा तिव्र थियो । तर, नयाँ व्यवस्था पश्चात भइरहेको नयाँ संघीय अभ्यासको ३ वर्षकै अन्तरालमा सत्ता रस्साकस्सीमा फेरि पुरानै परिपाटी र प्रवृत्ति एक पछि अर्को दोहोरिन थालेको छ । यो दुर्भाग्य हो ।
यसको पछिल्लो उदाहरण गण्डकी प्रदेशमा देखिएको छ । केन्द्र सरकारमा त अनेकन खराब अभ्यास र परिदृश्य देखिरहेकै थियो । गण्डकी प्रदेशमा अविश्वास प्रस्तावमै मतदान गर्ने सन्दर्भ चलिरहेका बेला अन्तिम समय सम्म राजमोबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य खिमबिक्रम शाही सम्पर्कविहीन भए पछि देशव्यापी तरंग पैदा भयो । अन्ततः गण्डकी प्रदेशसभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरियो । अविश्वासको प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश हुनेबेला सम्पर्कविहीन भनिएका सांसद शाही चरक अस्पतालको आईसीयूमा भेटिएको सूचना सार्वजनिक भयो । सांसद शाहीको कोरोना रिपोर्ट केही समयकै अन्तरालमा पोजेटिभ र नेगेटिभ आएको भन्दै राजमो केन्द्र सहित कांग्रेस, माओवादीले संशय व्यक्त गरे । भेट गर्न नदिएको भन्दै सत्ता प्रभावमा अपहरण गरिएको आरोप समेत अभिव्यक्त भयो । सत्ता जोगाउने र गिराउने अनुक्रमले स्वतन्त्र उम्मेदवारीबाट सांसद जितेका डनको रुपमा परिचित दीपक मनाङे युवा तथा खेलकुद मन्त्री बने । अहिले यसको सर्वत्र निन्दा र आलोचना भइरहेको छ । उता सांसद शाही अचानक बिरामी परेका कारण आइसियूमा गएका हुन् या सत्तापक्षको प्रभावमा नियोजित रुपमा नाटकीय खेल हो ? यो समयको गर्भमा छ । तर, यसले राजनीतिक दलहरुमा पनि सिद्धान्ततः आंशिक निष्ठा जोगाइरहेको राजमोको निष्ठा माथि गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ ।
राजमो सांसद अहिले यस्तो मझधारमा उभिनुको पछाडी गत निर्वाचनमा जिल्ला स्तरमा जसको समर्थन, सहयोग र अभिमतबाट निर्वाचित भएको हो, सोही सरकारका बिरुद्ध मत जाहेर गर्ने नैतिक प्रश्नले पनि भूमिका खेलेको हुन सक्छ । यति हुँदा हुँदै पनि गण्डकी प्रदेशमा सत्ताका लागि चाहे त्यो सांसदको आइसियू उपचार या रिपोर्ट प्रकरण होस् या आफ्नै सांसद प्रति अविश्वासले रिसोर्टमा राख्ने होस् या संसदीय मर्यादा विपरित सभामुख आफै गायब हुने सन्दर्भ होस् या दर्जनौ आपराधिक मुद्धा खेपेका मनाङेलाई मन्त्री उपहार दिने सवाल होस् । यी गलत अभ्यास हुन् । अहिले प्रदेश सरकारहरुमा एक पछि अर्को विकृति देखिन थालेको छ । कर्णाली प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा नेकपा एमालेले नै पेश गरेको अविश्वास प्रस्ताव इतर एमालेकै चार सांसदले फ्लोर क्रस गरे पछि माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बनेका महेन्द्रबहादुर शाहीको पद र सरकार जोगिएको छ । लुम्बीनी प्रदेश सरकारमा पनि कांग्रेस माओवादी र जसपा मिलेर दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्तावको राजनीतिक प्रतिवाद गर्दै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले जसपाकै चार सांसदलाई मन्त्री र राज्यमन्त्रीको सपथ खुवाए पछि राजनीतिले अर्कै मोड लियो । सांसदहरु जनताका निर्वाचित प्रतिनिधि हुन् । संसद जनताका समस्या समाधानका लागि मन्थन गरेर नीति निर्माण गर्ने थलो हो । यिनीहरु कसैको दबाब र प्रभावमा विवेकहिन बन्दैनन् र बन्नुहुँदैन । यो आदर्श मान्यता स्थापित गर्न फेरि पनि हाम्रा संसद र सांसद असफल भएका छन् । उही पुरानै खराब पात्र र प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भएको छ । यो नेपाल र नेपालीका लागि दुखद पक्ष हो ।