शुभेक्षा पन्त
संविधान देशको मुल कानुन हो । संविधान देश सन्चालनको प्रमुख विधान हो । यसले सरकारका तीन अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका बीचको सम्बन्ध मात्र विवेचना नगरी ती सबै अंगहरुबीचको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणमा प्रमुख भूमिका खेलेको हुन्छ । संविधान देशको राजनीतिक घोषणपत्र पनि हो । यो देशको मूल कानून हो जसले सरकारका मुख्य अंगहरुको गठन, शक्ति र कार्यपद्धतिलाई व्यवस्थित गर्दछ । यसले राज्य शक्तिको बाँडफाँड र प्रयोगको तरिकालाई सुनिश्चित गर्दछ । यसले देशको राजनीतिक प्रणालीको स्वरुप, सरकारको ढाँचा र राज्यशक्तिको प्रकृति निर्धारण गर्दछ । यो कानूनी दस्तावेज हो ।
देशमा भइरहेका शासन प्रणाली असफल भई नयाँ सुरुवात गर्नुपर्दा देशम नयाँ संविधान निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ । संविधानसभा देशको नयाँ संविधान निर्माण गर्नका लागि गठन हुने सभा हो । यसको गठन निर्वाचन वा मनोनयन जुनसुकै किसिमबाट हुन सक्दछ । संविधानको निर्माण संविधानसभाबाटै गर्नुपर्ने अनिवार्यता रहन्छ । राज्य एउटा राजनीतिक संगठ्न हो । युद्ध र शान्ति कायम गर्न र विश्वका अन्य समुदायसँग अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्न सक्छन् । हरेक देशले आफ्नो राज्य सन्चालन गर्नका लागि अंगहरुको निर्माण गरेको हुन्छ । ती अंगहरु व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका हुन् । राज्य सञ्चालन गर्न, शक्ति पृथकीकरण, निन्यत्रण र सन्तुलन गर्न व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अधिकार किटान गर्न, राज्यको संरचनाबारे स्पष्ट पार्न, शासन तथा सरकारमाथि नियन्त्रण गर्न, देशको आर्थिक, परराष्ट्र तथा धार्मिक नीति निर्धारण गर्न, जनताका हक, अधिकारहरु निश्चित गर्न संविधान महत्वपूर्ण हुन्छ । संविधानभन्दा बाहिर गएर गरेको काम न्यायपालिकाले बदर गर्दछ । संविधान मूल कानूनका साथै सिलसिलावद्ध रुपमा लेखिएको जनताको सार्वभौम सत्ताको परिभाषा गर्ने लिखत नै संविधान हो ।
व्यवस्थापिका देशका जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने अंग हो । यसमा जनप्रतिनिधिहरुले कानूनको निर्माण गर्दछन् । कानूनलाई आवश्यक संशोधन गर्न आवश्यकता अनुसार संसदीय समितिमा छलफल गर्न गर्दछन् । व्यवस्थापिका संसद सार्वभौम जनता र राष्ट्रको समस्या समाधान गर्न संविधान बमोजिम ऐन निर्माण गर्ने ठाँउ हो । यसलाई विधायिका सदन, सभा आदि नामले चिनिन्छ । वर्तमान २०७२ को संविधानमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका रहेको छ । जस अन्तर्गत प्रतिनिधि सभामा १६५ जना पहिलो हुने निर्वाचन र ११० जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट संसदहरु च्ुनिने गर्दछन् भने राष्ट्रिय सभामा ५९ जना सदस्यहरु रहने व्यवस्था छ । यसले कानून निर्माण गर्ने, बजेट पारित गर्ने, सरकार गठन गर्ने, महाअभियोग लगाउने, मतदान गर्ने इत्यादि काम गर्दछ ।
कार्यपालिकाले संसदले बनाएको कानून बमोजिम नियम बनाएर कार्यान्वयन गर्ने गर्दछ । वर्तमान अवस्थामा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री जो सुकै भएपनि बहुमतबाट निर्वाचित हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता रहन्छ । नेपालको वर्तमान संविधानले कार्यपालिकालाई पनि तीन तहमा विभाजन गरेको छ । नेपालको संविधानको भाग ७, भाग १३, भाग १७ मा संघीय कार्यपालिका, प्रदेश कार्यपालिका र स्थानीय कार्यपालिका रहेका छन् । कानूनको कार्यान्वयन गर्ने, नीति निर्माण गर्ने, कार्यक्रम बनाउने, बजेट निर्माण गर्ने, शान्ति सुरक्षा दिने, देशको प्रशासन र सामान्य प्रशासन चलाउने काम कार्यपालिकाको हुन्छ । राज्यका अंगहरु मध्ये एउटा महत्वपूर्ण अंगको रुपमा न्यायिक अंग रहेको हुन्छ । न्यायपालिकाले कानुनको व्याख्या गर्ने, मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने, सरकारलाई आवश्यक सल्लाह, परामर्श दिने अंग हो । न्यायपालिकाले आफू समक्ष आएको विवादलाई कनै पनि राज्यका अंगहरुबाट हस्तक्षेप, अनुचित प्रभाव वा विना दबाव न्यायका मान्य सिद्धान्त, संविधान, ऐन, कानून बमोजिम न्याय दिनु नै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आधारभूत मान्यता हो । नेपालको संविधान अनुसार संवैधानिक परिष्दको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिष्दको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था रहेको छ । जसमा पदावधि ६ वर्षसम्म र ६५ वर्षको उमेरसम्म हुन पाउने व्यवस्था रहेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार तीन तहका अदालत सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत रहेका छन् । तर, खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाहरुको कारबाही र किनारा गर्न विशेष अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको गठन गर्न सकिन्छ । मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्ने, बन्दी प्रत्यक्षीकरण, निषेधाज्ञा लगायत कानून बमोजिमका निवेदन हेर्न, स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय दिने, मुद्दा मामिला सम्बन्धी आदेश वा निर्णय गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
हरेक राज्यका आ–आफ्नै नीति नियम हुन्छन् । राज्य सन्चालनका तरिकाहरु पनि सबै देशका समान हुदैनन् । राज्यका तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्न्यायपालिका बीच शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण भयो भने मात्र लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन सक्दछ । कार्यकारिणी अधिकार कार्यपालिकामा, न्यायिक अधिकार अदालत वा न्यायपालिकामा र विधायनको अधिकार संसदमा राखी संवैधानिक प्रत्याभूति दिदैँ शक्ति सन्तुलन गरिएको हुन्छ । अमेरिकामा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई पूर्ण रुपमा लागु गरिएको छ । अमेरिकी संविधान, १७८७ अनुसार व्यवस्थापिकीय शक्ति कंग्रेसमा छ, कार्यकारिणी शक्ति राष्ट्रपतिमा निहित छ भने न्यायिक शक्ति सर्वोच्च अदालतमा निहित छ । कानूनको निर्माता व्यवस्थापिका, कानूनको कार्यान्वयनकर्ता कार्यपालिका र कानूनको व्याख्याता न्यायपालिकाको बीचमा समानान्तर आफ्नो कार्यक्षेत्रको काम गर्न पाउनु शक्ति पृथकीकरण हो । सरकारहरु बीचमा निरङकुशताको हावी, स्वतन्त्रताको नाममा छाडपन पनि हुनु हुदैन् । मनपरी तन्त्रको अन्त्य गरी यी अंगहरु बीचमा आपसी एकता कायम हुनु पनि आवश्यक छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार एक व्यक्ति राज्यका तीन अंग मध्ये एक अंगमा मात्र रहनु पर्दछ, सरकारको एक अंगले अर्को अंगलाई हस्तक्षेप गर्नु हुदैन, कुनै पनि राज्यका अंगले अरु अंगको समेत कार्य गर्नु हुदैन । शक्ति पृथकीकरणको अवधारण अनुसार प्रमुख अंगहरुमा संरचनात्मक एंव कार्यात्मक रुपमा अधिकारको विभाजन भएको छ ।
लोकतन्त्रको प्रमुख आधार र मेरुदण्ड भनेको राज्यका तीन अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका बीचको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण हुनु हो । यी अंगहरु बीचमा शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको गति मिलाउन जरुरी छ । देश र जनताको आवश्यकता, जनचाहना बुझेर काम गर्न र व्यवस्थापिका मार्फत सबै समक्ष राष्ट्रको विकासको लहर नेपाली जनतामा पु¥याउन यो संविधानले शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था मिलाएको छ । यसैगरी लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानव अधिकार, वालिक मताधिकारका साथै सम्भावित निरंकुशताको अन्त्य गर्नका लागि सन्तुलन र नियन्त्रण आवश्यक रहेको छ । राज्यका अंगहरु बीचको सुमधुर सम्बन्ध अनिवार्य छ । देशको शासकिय स्वरुप, जनहित, शान्ति सु–व्यवस्था कायम राख्न आवश्यकता अनुसार शक्ति विभाजन, नियन्त्रण, सहयोग, समन्वय र एकता अपरिहार्य रहेको छ ।
