सम्पादकीय
कोरोना महामारीले सर्वत्र जनजीवन भयभित बनाइरहेको छ । दैनिक नेपालमै हजारौंको संख्यामा संक्रमित भइरहेका छन् । लक्षण भएका बिरामीको नमुना परीक्षणबाट पनि यतिको ठुलो संख्यामा कोरोना संक्रमित हुनु जोखिमको कुरा हो । यसले समुदायमा कोरोना संक्रमण भयावहको प्रष्ट संकेत गर्छ । अघिल्लो वर्ष कोेरोना परीक्षण गर्न समेत डराउने समुदायमा अहिले कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्न तयार ठुलो संख्या छ । तर, सरकारले समुदाय स्तरमा वार्ड वार्ड र टोल टोलमा सिमित संख्यामा मात्रै पिपिआरका लागि स्वाब संकलन गर्ने गरिएको छ । स्वाब संकलनका लागि नाम टिपाएका दर्जनौ नागरिक परीक्षण गर्ने अवसरबाट बञ्चित छन् । जसका कारण कोरोना पुष्टि नभए पनि बिरामी भइराख्ने र समुदायमा संक्रमण फैलिने जोखिम अझ बढेको छ ।
अहिले गाउँ गाउँमा कोरोना भाइरस संक्रमणको पहिचानका लागि परीक्षण र उपचारको दायरा फराकिलो बनाउने तिव्र माग छ । यही मागको सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले घरमा आएर स्वास्थ्यकर्मीले पीसीआर परीक्षणको स्वाब सङ्कलन गर्ने मापदण्ड जारी गरेको छ । अब बिरामी वा व्यक्तिलाई कोभिड–१९ को पीसीआर परीक्षण गराउनका लागि अस्पताल वा प्रयोगशाला धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ । जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले घरमै पीसीआर गर्न ‘घरमै पीसीआर परीक्षणका लागि नमूना सङ्कलन गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड–२०७८’ ल्याएको छ । कोही बिरामी वा कसैलाई इच्छा लागेमा स्वास्थ्यकर्मीलाई घरमै बोलाएर पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको हो । बिरामी भएको वा संक्रमण लक्षण देखिएका व्यक्तिलाई प्रयोगशालाबाट खट्ने स्वास्थ्यकर्मीले घरमै आएर पीसीआरका लागि नमुना संकलन गर्नेछन् । यसरी घरमा नै बोलाएर पिसिआर गर्दा तोकिएको शुल्कमा अतिरिक्त ५ सय रुपैयाँ लाग्नेछ । अहिले सरकारी प्रयोगशालामा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेकालाई निःशुल्क र आफूखुशी पीसीआर गराउनेलाई एक हजार तथा निजी प्रयोगशालाले दुई हजार लिने गरेका छन् । अहिले देशभरि सरकारी र निजी गरी ९० प्रयोगशालाले पीसीआर परीक्षण गर्ने अनुमति पाएका छन् ।
अहिलेको संवेदनशील अवस्थामा जनताको माग अनुरुप सरकारी निर्णय आउनु सकरात्मक कुरा हो । तर, देशमा निर्णय कार्यान्वयनको पाटो प्रभावकारी नहुँदा समस्या र संशय छ । अहिले ढिलै भए पनि घर घरमै पुगेर पिसिआरको दायरालाई सहज र फराकिलो बनाउने जुन निर्णय छ, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा उल्लेख्य तिव्रता र टेवा पुग्न सक्छ । यद्यपि, स्थानीय तहमा अहिलेको जनशक्तिले प्रयाप्त हुने र निर्णय अनुसारको ठोस उपलब्धि हुनेमा आंशका छ । त्यसैले अब सरकारले तल्लो तह सम्म यो निर्णको के कसरी कार्यान्वयन गर्छ ? त्यसमै कोरोनाको बढ्दो जोखिमको समयमै पहिचान गर्ने, रोकथाम नियन्त्रण गर्ने कुरा निश्चित हुनेछ ।