सम्पादकीय
नयाँ संघीय अभ्यास र तीन तहको निर्वाचन पश्चात राजनीतिक स्थिरताको दिशामा देश गएको उद्घोष गरियो । नागरिक पनि धेरै आशावादी र उत्साहित भए । पाँच वर्षका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकार बन्यो । तर, विगतमा राजनीतिक दल र संसदीय राजनीतिमा जे जस्ता अस्वश्थ, अमर्यादित खेलहरु हुन्थे, त्यो गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा आइपुग्दा पनि त्यही किसिमका पात्र र प्रवृत्तिहरुले निरन्तरता पाइरह्यो । फलस्वरुप सत्ताकै बागडोर सम्हालिरहेको नेकपा एमालेदेखि नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी पनि बिभाजन र बिभाजनको सम्मुखमा छन् ।
पाँच वर्षका लागि बनेका केन्द्र र प्रदेश सरकार तीन वर्ष कार्यकाल पुरा गर्दै गर्दा धर्मराएका छन् । देशमा कोरोना भाइरसको दोस्रो भेरियन्टले महामारी छ । दैनिक सयौं नागरिक अकालमै अल्पायुमै ज्यान गुमाइरहेका छन् । हजारौ नागरिक कोरोनाबाट ग्रसित बनिरहेका छन् । देश करीब करीब लकडाउनको अवस्थामा छ । नागरिक घर भित्र कैद भएर बसेको दुई साता बढि समय हुन लागिसक्यो । तर, सरकार र राजनीतिक दलहरुमा महामारी नियन्त्रण भन्दा सत्ता कसले चलाउने होडबाजी छ । यसको दृश्य सोमबार सर्वोच्च अदालत परिसरमा पनि देखियो । कोरोनाको यो महामारीमा ठुलो भिड र तामझामका साथ बिना भौतिक दुरी स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डमा बेवास्ता गरियो । यसले राजनीतिक दलको ध्यान र संवेदनशीलता के मा छ ? भन्ने कुरा बुझ्न कठिनाई देखिएन । दलहरुले आआफ्ना एजेण्डा दाबी सहित सत्ताका लागि कसरत गर्ने कुरा अन्यथा विषय त कदापि होइन, तर अहिले जे जसरी र जस्तो बेला नेपाली राजनीतिमै बितृष्णा पैदा हुने गरी एक आपसमा लडामार देखिन्छ । यो नेपाली राजनीतिको बिडम्बनापूर्ण दृश्य हो ।
अहिले कांग्रेस–माओवादीसहितको विपक्षी गठबन्धनले संसद् पुनस्र्थापना र संविधानको धारा ७६ (५)बमोजिमको शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । एक सय ४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित रिट दर्ता गर्दै गर्दा संसद् पुनस्र्थापना गरी केपी शर्मा ओलीलाई नै पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने मागसहित पनि सर्वोच्चमा चारवटा रिट दर्ता भएका छन् । यो महामारीमा राजनीतिक दलको सत्ता खेल अन्ततः सर्वोच्चको कोटमा पुगेको छ । अब के कस्तो फैसला आदेश परमादेश हुन्छ ? त्यसले नै नेपालको राजनीति कुन दिशामा जानेछ ? निक्र्यौल गर्नेछ । यो देशका राजनीतिक दल र नेताहरुको असक्षमता, अर्कमण्यता हो । यसले हिजो जुन दुर्भाग्य देश र जनताले भोग्नुप¥यो, आज र भोली पनि त्यही नियती भोग्नुपर्ने बिबशतामा पु¥याउने खतरा देखिएको छ ।