राम सुवेदी
राज्यको नीति कार्यक्रम र वजेट कस्तो अउँछ भन्ने हेर्न त्यस देशको राजनीतिक अवस्था कस्तो छ भन्ने हेरिन्छ । नेपालको राजनीति मुल्यहिन छ । जनताका आसा अपेक्षा र भरोसाको राजनीति नहुनु यो देशको राज्य व्यवस्थाले ल्याउने नीति कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न हुनु हो ।
नीति कार्यक्रम र बजेट घोषणामा जे जति उल्लेख्य अपेक्षा राखिन्छ । त्यसको कार्यान्वयनमा यहाँको राजनैतिक प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिको भूमिकाले समान वितरण हुँदैन । खास समस्या यहीं छ । सरकारले यस वर्ष जस्तै अघिल्ला वर्षपनि हरेक आर्थिक वर्षको वजेट बनायो । नीति कार्यक्रम ल्यायो तर कार्यान्वयनमा समान वितरण र आवश्यकताको पहिचान गर्न नसक्दा पहुँच पुग्नेहरुको हालिमुहाली बढ्यो ।
यस वर्षपनि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को लागि बजेट भाषण मार्फत विभिन्न घोषणाहरु भएका छन् । घोषणा जति आसायित छ, त्यत्ति अपेक्षित छैन । छैन भन्नुको अर्थ, हिजोको कार्यान्वयन नीति र प्रणालीका कमजोरीले बताएको उदाहरण हो । नेपालमा गणतन्त्र स्थापनापछि नेपालको बजेट जेठ १५ मा ल्याउने प्रक्रिया कार्यान्यन तहमा छ । यसपटक संसद भंग भएको अवस्थामा संसदमा नीति कार्यक्रम समेत छलफल नगरी सरकारले एकतर्फी रुपमा बाध्यात्मक परिवेश निर्माण गरि अध्यादेश मार्फत घोषणा कार्यक्रम गरियो । यसमा छलफल हुनेछैन र कार्यान्वयमा समेत यसको असर अवश्य देखिनेवाला छ ।
संबैधानिक प्रावधान अनुसार राज्यको वजेट निर्धारण परिधि, मापदण्ड र विधि संबिधानको दफा ११९को (३) अनुसार सरकारका अर्थमन्त्रीले प्रत्यक बर्ष जेठ १५ गते राजस्व तथा आयव्ययको अनुमान संसदमा पेश गर्ने प्रावधान छ । सोही प्रवधानअनुरुप अर्थमत्री बिष्णु पौडेलले शनिबार आर्थिक बर्ष २०७८–०७९ को बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ । यस वेला देशमा विद्यमान स्वास्थ्य संकट, संसद नभएको र चुनाव समेत घोषणा गरिएको बेला ल्याईने वजेट प्रति सबैको चासो पनि छ ।
गणतन्त्रपछिको बजेटमा राज्यलाई नागरिक तहसम्म पुहँच विस्तार गर्न केही न केही लोकप्रिय घोषणा र कार्यक्रमहरु आउँछन् । अर्थमन्त्रीले संसदमा गरेको घोषणा र नीति कार्यक्रम अनुसारको वजेट कार्यान्वयन पक्षमा अनेकन समस्या, झन्झट र कुटिलताहरु विद्यमान रहन्छन् । हरेक बजेट वक्तव्यमा गरिबी निवारण, बेरोजगारी न्यूनीकरण, मूल्यवृद्घि नियन्त्रण, कृषिको व्यवसायिकरण र यान्त्रिकरण, जलस्रोतको उपयोग, पर्यटन प्रवद्र्घन, औद्योगिक तथा पूर्वाधार विकास, सहकारीको प्रवद्र्धन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई गति दिने भनिदै आएको स्पष्ट छ । तर त्यसको सही कार्यान्वयन र अर्को वर्तमान राजनैतिक परिवेशमा यो सरकारले ल्याएको बजेट तथा नीति कार्यक्रम अर्को सरकारले लत्याएर जाने प्रवृत्ति उत्तिकै छ ।
हाम्रो राजनीतिक संस्कार यस्तो गैह्र जिम्मेवार र घटिया छ कि, राज्यका लागि ल्याइएको नीति कार्यक्रम र बजेट राजनैतिक आग्रह पुर्वाग्रहका आधारमा तलमाथि हुन्छन् । अघिल्लो सरकारले अगाडि सारका राम्रा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुभन्दा सरकार परिर्वतनसँगै दल र नेताअनुसारका कार्यक्रम ल्याउने हाम्रो संस्कार गलत छ । एउटा सरकारले दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन, बीस वर्षमा बीस हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनका सपनाको सपना तत्कालिन नेकपा माओवादीबाट मन्त्री, प्रधानमन्त्री भएकाबेला आएका नीति कार्यक्रम थिए । ति कार्यक्रमको निरन्तरता खै ? पछिल्लो सरकारले त्यसलाई उछिन्दै बीस वर्षमा पच्चिस हजार मेगावाट बिद्युत निकाल्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसको कार्यान्वयन कता हरायो ? बिना धितो दुई लाख रुपियाँसम्मको कर्जा सुविधासहितको युवा स्वरोजगार कार्यक्रम तत्कालिन माओवादी नेतृत्व सरकारले ल्याएकोमा त्यसलाई उछिन्दै पछिल्लो सरकारले युवा साझेदारी कार्यक्रम, राष्ट्रिय युवा कार्यक्रम ल्याएबाट हाम्रो योजना र कार्यक्रम दीर्घकालिन र परिणाममुखी हुन नसकेको प्रष्ट हुन्छ । त्यसलाई पनि उछिन्दै अहिले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर विनाधिलतो कर्जा कार्यक्रम आए, कार्यान्यन भएनन् । अघिल्लो वर्ष यही सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ७ लाख रुपैयाँ कर्जा व्यवस्था गर्ने भनेकोमा एक वर्षमा ११९ जनाले मात्र त्यस्तो कर्जा पाए । कारण के थियो ? जो कार्यान्वयन गर्न झन्झटिलो बनाइदिएर परेको समस्या नीतिगत सुधार नगरि अहिले हल्लाका लागि २५ लाख घोषणा गरियो । यसको विश्वसनीयता कहाँ छ ।
त्यत्तिमात्र होइन । बेरोजगारलाई न्यूनतम सय दिन रोजगारको ग्यारेन्टी वा बेरोजगारलाई भत्ता, नेपाल निर्माण कोष सञ्चालनसहित १० लाख युवा परिचालन, रुग्ण सार्वजनिक संस्थानहरूको पुनःसञ्चालन, निजी अस्पतालहरूमा नागरिक बडापत्र, नागरिकका समस्या न्यूनिकरण गर्न हेलो सरकार, जनतासँग प्रधानमन्त्री अहिले बन्द भएका छन् । नीति कार्यक्रममा पानामा सिमित यस्ता घोषणा कार्यान्वयनको कम्तिमा त्रैमासिक मुल्याङ्कन राज्यका तस्नै तहले गर्नु नसक्नु वजेट तथा नीति कार्यक्रम कार्यान्वयनको समस्या हो ।
हरेक सरकारले बजेट तथा नीति कार्यक्रममा त्रिवर्षिय योजना, सहस्राब्दी विकासका राष्ट्रिय लक्ष्य, व्यवसायिक जगतमा प्रतिफल, भुईतहका जनताको पहुँचसम्म विकास, मानवीय स्रोत परिचालन र सेवा सुविधाको विस्तारमा लक्ष्य राख्नु पर्दछ र भन्दा यसै भनिन्छ । त्यत्ति मात्र होइन । समाजका बौद्घिक समुदायका आकांक्षा र संघीयताको मर्मअनुरुप बजेटको विनियोजन, राजश्व आर्जनका कार्यक्रमहरु आउनुपर्छ ।
आजसम्मको इतिहासमा बजेटलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह र वैचारिक दूराचारबाट मुक्त गर्न नसक्नु समस्या हो भनेर पहिचान गरिनु पर्दथ्यो । अहिलेको प्राथमिकता कोरोना महामारीबाट सिर्जित समस्यासँग जुध्नु, नागरिकको सहज उपचार व्यवस्था गर्नु र भयमुक्त अवस्थाबाट नागरिकलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउनु मुख्य ध्येय राखिनु पर्दछ । पछिल्लो समयमा कोरोना संक्रमण बढ्दो देखिएकाले मानिसहरूको जीवन रक्षा गर्ने कुरामा सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । खासमा अक्सिजनको सहज आपूर्ति, खोप लागाउन छुटेकालाई खोप, अल्पकालिनरुपमा कोभिड अस्पताल निर्माण आदि कुरामा सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । कोरोनाका कारण देशको आर्थिक अवस्था कमजोर बनेको छ । व्यवसाय धरापमा परेको छ । यस तर्फ समेत राज्यले ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ ।
मुलुक नयाँ राजनीतिक प्रणालीमा प्रवेश गरेको सन्दर्भमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आन्तरिक र बाह्य लगानी प्रवद्र्धनमा ध्यान दिनुपर्छ । देशमा बाह्य लगानी भित्राउन यहाँ हुने राजनैतिक बन्द हडताल, चक्का जाम, युनियनवाजी जस्ता समस्या समाधान गर्ने नीति आउनुपर्दछ । सरकार र सरकार बाहिर रहेका सबै राजनैतिक दल र नेताहरू बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनमा गम्भीर हुनुपर्छ ।
सरकारले ल्याएको वजेट सही कार्यान्वयन गर्न समान हैसियतले सबैको साझा कार्यक्रमका रुपमा कार्यान्वयन गर्ने संस्कारको विकास हुनु जरुरी छ । अर्थमन्त्रीले घोषणा गर्नुभएको बजेटमार्फत आन्तरिक राज्यको स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग, स्वाधिन अर्थतन्त्रको निर्माणमा जोड दिनुपर्नेछ । विदेशी सहयोग, कर्जा र अनुदानको भरमा निर्माण गरिएको वजेट योजना तर्जुमा राष्ट्रका लागि घातक छ । स्वाधिन, स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा नेपालका राजनैतिक दल तथा त्यसका आधारमा निर्माण गरिएका सरकारको जोड हुनुपर्दछ ।
राज्यले सरकारी, सहकारी र निजी लगानी प्रबद्र्घनमा जोड दिनु आवश्यक छ । वजेट तथा नीति कार्यक्रममा घोषणा गरिए अनुसार कृषिको व्यवसायिकरण, औद्योगिकीकरण र सेवा क्षेत्रको विस्तारमा खास ध्यान दिएको पाईदैन । नागरिकलाई स्वरोजगार हुने योजनामा राज्यले सहयोग र लगानी गरिदिनुपर्दछ । विद्यमान परनिर्भरता, एकाधिकार पूँजीवाद, दलाली र उपभोक्तावाद विसर्जन गर्दै, देशको माटो सुहाउँदो योजनाले प्रतिफल ल्याएको हुनुपर्दछ । देशमा सकेजति उत्पादनमा जोड दिने, कहालिलाग्दो आयातलाई घटाएर निर्यातमा जोड दिने योजना आवश्यक हुनेछ । जनताको जनजीविका नसमेटेको नीति, जनचाहना पुरा गर्न नसक्ने योजना र घोषणामा सिमित वजेटले देशका जनतालाई राहत दिएन । दिनका दिन गरिवीको रेखामुनि निचोरिन पर्यो । यसबाट माथि उकास्ने योजना पहिला राजनैतिक दलका नीति कार्यक्रम र योजनामा आउनुपर्दछ । त्यसको आधारमा वजेट निर्माण गरिनुपर्दछ । लोप्रियताका कतिपय घोषणाले पार्टिका सामान्य कथा व्यथा केहीदिन गुञ्जिएलान तर राष्ट्रनिर्माण र राज्यको विकास धुन गुञ्जन सकेको छैन ।