शुभेक्षा पन्त
कुनै पनि फौजदारी कानून सम्बन्धित मुद्धामा अनुसन्धान, तहकिकात वा पुर्पक्षको सिलसिलामा वा अरु कुनै किसिमले थुनामा रहेको व्यक्तिलाई अथवा घर परिवारमा कुनै एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई वा माथिल्लो तहमा रहेको व्यक्तिले तल्लो तहमा रहेको व्यक्तिलाई दिएको शारीरिक वा मानसिक तनाब नै यातना हो । यातना राष्ट्रलाई आघात पु¥याउने विषय हो । अहिले विभिन्न क्षेत्रमा भईरहेको यातनाका कारण नै विभिन्न मानिसले ज्यान गुमाएका छन् । यातना कुनैपनि व्यक्तिसँग गरिएको निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार हो ।
कुनै पनि व्यक्तिलाई यातना वा क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा दण्ड दिन हुदैन । यातनाबाट कुनै पनि व्यक्तिलाई संरक्षण गर्नका लागि यातना तथा अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजायविरुद्धको अन्तराष्ट्रिय महासन्धि, १९८४ पारित गरिएका हो । यसको लागु भन्ने १९८७ जुन २६ मा भएको हो । यो महासन्धि निकै लामो प्रयत्नपछिको प्रतिफलका रुपमा लिइन्छ । नेपाल पनि यो महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हो । नेपालमा थुनामा रहँदा यातना दिइएको व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिने सम्बन्धमा यातना क्षेतिपूर्ति ऐन, २०५३ बनाइएको हो । यो ऐनमा १३ वटा दफा रहेका छन् । फौजदारी न्याय प्रक्रियामा शंकित व्यक्तिका अधिकारहरुमा यातना विरुद्धको हक पनि रहेको छ । कुनै पनि फौजदारी कसूरमा संलग्नता भएको हो भन्ने मनासिव आधार भएको वा शंकामा रहेको शंकित व्यक्ति र थुनामा रहेको व्यक्तिलाई हुने गम्भीर आघातलाई रोक्न यातना विरुद्धको हकको व्यवस्था गरिएको हो ।
यातना विभिन्न किसिमका हुने गर्दछन् । जसले समृद्ध देश र समाजलाई प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुपबाट असर पु¥याएका हन्छन् । विभिन्न यातना मध्ये शारीरिक यातना पनि एक हो । कुनैपनि व्यक्तिलाई कुटपिट गर्ने, शारीरिक चोट पु¥याउने, गैर कानूनी थुनामा राख्ने, तेजाव वा यस्तै प्रकारका अन्य पदार्थ छर्किने वा सो पदार्थले पोली, डामी, जीउ वा शरीरमा पीडा गराउने, अनुहारलाई कुरुप बनाईदिई कुनै पनि व्यक्तिलाई यातना दिनुलाई शारीरिक यातना भनिन्छ । कुनै व्यक्तिलाई सगोल वा निजीको सम्पत्तिको प्रयोग गर्न, रोजगारी गर्नबाट वन्चित गर्नु नै आर्थिक यातना हो । आर्थिक स्रोत र साधनको पहुँच वा प्रयोगमा वञ्चित गर्ने कार्य आर्थिक यातना हो । कुनैपनि महिलालाई दाइजो ल्याउन माग गर्ने, दाइजो ल्याउन दबाव दिने अथवा उसलाई दाइजो नल्याएको कारणबाट नीज महिलालाई गरिने घृणा, हेला, तिरस्कार वा दाइजो नल्याएको भनि दिइने यातनालाई पनि आर्थिक यातना भनिन्छ ।
हाम्रो समाजमा मानसिक यातना पनि बढिरहेको छ । मानसिक यातना भन्नाले शारीरिक यातनाको डर धाक देखाउने र धम्की दिने, त्रासपूर्ण व्यवहार गर्ने, गालीगलोज गर्ने, झुट्टा बात लगाउने, घरबाट निकाला गर्ने, आदि क्रियाकलाप गर्नु हो । वैचारिक, धार्मिक, साँस्कृतिक, प्रथा, परम्पराका आधारमा भेदभाव गर्नु रुप, रंग, शारीरिक बनावट तथा कुनै रोग लागेको आधारमा अपमानित गर्नु, मानसिक आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गर्नुलाई नै मानसिक यातना भनिन्छ । कुनै कारणबाट हुन पुगेको मानसिक वा भावनात्मक चोट आदिलाई पनि यातना भनिन्छ ।
अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राखिएका व्यक्तिलाई कुनै किसिमको यातना दिनु हुदैन । अहिले नेपालमा पनि यातनालाई अपराध मान्ने कानून बनिसकेको छ । पहिलाको भन्दा अहिलेकेही मात्रामा परिवर्तन भएको छ । पहिला धेरै व्यक्तिको कारागारमा यातनादेखि मृत्यु हुने गर्दथ्यो । अहिले त्यो कुरामा केही मात्रमा परिवर्तन भएको छ । यातना सम्बन्धी कानून बनेपछि व्यक्तिले विभिन्न निहुमा अर्का व्यक्तिलाई यातना दिने क्रम घटिरहेको छ । तरपनि घरमा महिलाहरुलाई हुने यातना भने घट्न सकेको छैन् । देशभरका हिरासतमा कति मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ भन्ने तथ्यांक पनि राख्न जरुरी पर्दछ । तर अहिलेसम्म कुनै निकायले पनि राखेको छैनन् ।
यातना मानवताविरुद्धको एक गम्भीर अपराध हो । अपराध अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई यातना दिए ५ वर्षसम्म कैद सजाय हुने भन्ने कुरा कानूनमा नै व्यवरुथा गरेको छ । यातना सम्बन्धी एक विधयकमा यातना दिने र दिन लगाउनेलाई उत्तिकै जिम्मेवार ठहर्याइएको छ । यातना दिने र आदेश दिन लगाउनेलाई ५ वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुन्छ । यातना दिन प्रोत्साहित गर्ने, यातना दिन उद्योग गर्ने र यातना दिन मद्दत गर्नेलाई ३ वर्ष कैद तोकिएको छ । यसरी कुनै यातना दिने कार्यमा संलग्न हुने व्यक्तिलाई र पक्राउ नगर्ने र कारबाहीबाट जोगाउन अथवा भगाउने व्यक्तिलाई पनि सजायको भागिदार बनाउने व्यवःथा छ । यस्तो कार्य गर्नेलाई ४ वर्ष कैद वा ४० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना दिने व्यवरुथा छ । कुनै पनि प्रहरी हिरासतमा रहेका व्यक्तिको यातनाका क्रममा मृत्यु भएमा नीजको आम्दानीबाट पालिने उनका परिवारका सदस्यलाई जीविको पार्जनका लागि चाहिने न्यूनतम खर्च उपलब्ध गराउने’ पर्ने व्यवस्था छ । अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले कानुन बमोजिम नियन्त्रणमा लिएको कुरालाई भने यातना ठहरिने छैन ।
थुनामा व्यक्तिलाई निर्मम, अमानवीय व्यवहार भए त्यसको जिम्मेवार सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयको प्रमुख हुने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तो कार्य रोक्ने दायित्व कार्यालय प्रमुखको हुनेछ । प्रहरीले आफूलाई यातना दिएको भन्दै झुटो उजुरी दिने व्यक्तिलाई समेत सजाय हुने प्रावधान छ । झुटो उजुरी दिएको प्रमाणित भए १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
यातनाको उन्मूलन सभ्य राष्ट्रको पहिचान हो । कुनैपनि व्यक्तिलाई विभिन्न किसिमले शारीरिक तथा मानसिक यातना दिएमा सजाय हुने व्यवस्थाका साथ बनेका विभिन्न ऐन, क्षतिपूर्ति ऐन, महासन्धिको कार्यान्वयन पनि हुन जरुरी छ । कुनै पनि व्यक्तिले केही कसूर गरेको हो भन्ने मनासिब आधार देखिएको अवस्थामा थुनामा राखिएको कसूरदारले अनुसन्धान गर्दै जाँदा कसूर गरेको सावित नभएमा नीजलाई पनि क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । मानवीय स्वतन्त्रता, शान्ति, सुरक्षा, न्याय र आफ्नो गरिमा, अधिकारलाई बचाई राख्न र राज्यलाई स्वेच्छाचारी हुन नदिनका लागि संवैधानिक प्रत्याभूति आवश्यक हुन्छ । यातना पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था गरी यातना विरुद्धको हक सुनिश्चित गरिएको हो ।