सम्पादकीय
संसद विघटनको अवस्था या निर्णय आफैमा दुखद, दुर्भाग्य र बिडम्बनापूर्ण हो । नेपाल यस्तो दुर्भाग्यको सिकार पटक पटक भइरहेको छ । राजनीतिमा सत्ता संघर्ष र शक्तिको दाउपेच त स्वभाविक हुन्छ । तर, राजनीतिमा अपरिहार्य नैतिकता नेपाली राजनीतिमा गुमनाम प्रायः छ । यसले देश फेरि एक पटक अस्थिरता तर्फ उन्मुख भएको छ । संसद पटक पटक विघटन हुनुका कारणले संसदीय व्यवस्था आफै बदनाम समेत छ । राजनीति फोहोरी खेल समेत बनेको छ । यसकै प्रतिफल युवाहरुको राजनीति प्रति आकर्षण घट्दो छ । आम जनमानसमा नेपाली राजनीति प्रति घृणा, बितृष्णा बढ्दो छ । यो परिवर्तिन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पनि पुनरावृत्ति हुने अझै दुखद र दुर्भाग्य हो ।
प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नै पार्टीको आन्तरिक विवादले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन नसकेपछि २०५१ साल असार २६ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरे । त्यति बेला कांग्रेसमा प्रधानमन्त्री कोइराला एकातिर थिए भने नेताहरू कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंह अर्को कित्तामा थिए । तीन पक्षको टकरावकै कारण बहुदल पुनः स्थापनापछि गठन भएको संसद ४२ महिनाको अल्पायुमै विघटन भयो । अहिलेको घटनाक्रमको परिदृश्य उस्तै छ । २०५२ सालमा मनमोहन अधिकारीले संसद विघटन गरे पनि अर्को सरकार गठन हुन सक्ने सम्भावनाको परीक्षण नै नभई संसद् विघटन गरिएकाले सर्वोच्चबाट बदर भयो । सूर्यबहादुर थापाले पार्टीभित्रको विभाजन र कांग्रेससँगको सहमतिमा समस्या आएपछि २०५४ पुष २७ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न राजासमक्ष सिफारिश गरे, दरबारले अस्वीकृत ग¥यो । २०५५ सालमा पनि कोइरालाले दोहो¥याएर संसद विघटनका लागि दरबारसमक्ष सिफारिश गरे, राजा वीरेन्द्रले अस्वीकार गरे । २०५८ मा शेरबहादुर देउवाले गरेको संसद विघटन जनआन्दोलनबाट पुनःस्थापित भयो । राजदरबार हत्याकाण्ड पछि शासन सत्ता हातमा लिएका ज्ञानेन्द्र संयुक्त जनआन्दोलनका कारण झुक्न बाध्य भए ।
यस्तो खराब इतिहासका बिच नयाँ व्यवस्था सहित नयाँ इतिहास बनाउने ध्येयले स्थापित संघीय संसद दुई पटक विघटन भइसकेको छ । करिब दुई तिहाइ जनमतको जगमा बनेको वर्तमान सरकार अहिले संकटमा छ । पहिलो पटक सत्ता जोगाउने र गिराउने अनुक्रममै राजनीतिक दलहरु बिच तिक्तता बढ्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७७ पुस ५ गते विघटन गरेको संसद सर्वोच्चले पुर्नस्थापित गरिदियो । त्यस यता पनि सरकार र सत्तारुढ दलको जुहारीमा ओलीले दोस्रो पटक संसद विघटन गरे । अहिले यो मुद्धा सर्वोच्च सर्वोच्चमा विचाराधिन अवस्थामा छ । अहिले नेपालको राजनीति अदालतमा गएर अड्किएको छ । दलहरु निकम्मा जस्ता देखिन्छन् । अर्को उन्नत व्यवस्था नहुञ्जेल संसदीय व्यवस्था छ । तर, जे जस्ता कारण व्यवस्थामै प्रश्न उठ्ने उठाउने कार्य भएको छ । यसले नेपाल र नेपालीलाई निराशा बाहेक केही दिएको छैन । अतः असल प्रणाली र परम्परा स्थापित गर्नेमै सबैले पहल र भूमिका खेलौ ।