राम सुवेदी
देश विभिन्न तन्त्रहरु फेर्दै गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा आइपुग्यो । राज्य व्यवस्थापकको जिम्मेवारीमा रहेको राजनीतिक दल र त्यसका पार्र्टी, नेताहरु पुरानै परिपाटी र ढर्रामा छन् । देशको राज्य व्यवस्था, प्रणाली र परिवर्तित अवस्था माथि उनीहरुको दोहन जारी छ ।
फेरिएको र बदलिएको भन्ने निरंकुशता, हाम्रा दलहरु, त्यसमा रहेको नेतृत्व र सिंगो राजनैतिक पथमा अन्त्य भएको छैन । हामीले भन्छौं, सिस्टममा देश चल्न सकेन । सिस्टमलाई कुरुप बनाउने को को त भन्दा सधै सत्तामा रहेका सत्तासिन पार्टी र तीनका नेता नै हुन् । सत्तामा राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने क्रममा सरकारका अंग बिचको सम्बन्ध र तीनको सञ्चालन गर्ने तौरतरिका वा प्रक्रियालाई शासन प्रणाली भनिन्छ । जव शासन प्रणालीले राज्यको सीमा भित्रका मामिलाहरू व्यवस्थापन गर्नको निमित्त राज्य शक्तिको विभाजन र प्रयोग गर्ने पद्धतिलाई धुजा उडाउँछ । प्रणालीको विकास र त्यसको गति मर्दछ । पद्धति र प्रणाली जोगाउन सक्यौं भने मात्र देशको शान्ति सुरक्षा, विकास व्यवस्थापन, न्याय र सुशासन क्रियाशीलता प्रभावकारी हुन सकेमा मात्र लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको जग बस्न सक्दछ ।
सुशासनका कुरा खुब चर्चामा उठ्छ । सुशासनलाई कुशासन बनाउने तीनै दलका नेता हुन् । सत्तामा रहँदा खबरदारी गर्नेहरुले राज्य तहमा हात मिसाउँछ । ‘पहल’ र ‘सहयोग’ का नाममा विपक्षी पार्टी सत्ता पक्षको प्रणाली भित्र हमला गर्छ । नेताको रिझाई, बुझाई, भनाई र सुनाई मान्ने कर्मचारी तन्त्रले आफै सञ्चालित हुने प्रणाली भत्काएको हामी भेटेका, देखेका छौं । व्यवस्थाको सुशासनमा व्यवस्था भन्दा बाहिरकाहरुको हात हाल्नु भनेको उनीहरुनै प्रणाली विरोधी हुन् । यसखालको परिपाटीले देशको पद्धति र प्रणाली लागू हुन पाउँदैन ।
हिजो राजाले प्रत्यक्ष शासन पद्धति सञ्चालन गर्दा जनताका बीचमा सेवा सुविधा र पुहँच विस्तार गर्ने परिपाटीको विकास भएन भन्ने नै अहिलेका राजनैतिक दलहरुको तर्क र नरहा हो । आज बहुदलीय व्यवस्था हुँदै लोकतन्त्र, गण्तन्त्रसम्म आइपुग्दा राजनैतिक दलहरुबाट समेत राज्य व्यवस्थाको प्रणालीले जीवन लिन नसक्नु विडम्बना मात्र होईन, बिगार्ने मानसिकता पाल्नु अपराध हो ।
देशका नागरिकलाई राज्य प्रणालीको हरेक अंगमा झन्झन् बढी मात्रामा सम्मिलित गराई मुलुक र दुनियाँको उत्तरोत्तर वृद्धि गराउने प्रमुख उद्देश्य रहेको हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थामा सत्ता बाहिर भएकाले सत्ताको कोष, प्रणाली र पद्धतिमा लामो हात गरिनु हुँदैन । तर, भनसुन र पहुँचको प्रचार गरेर राजनीति गर्ने गलत मनशायले उनीहरुको हैसियत फेरिएको पाईदैन ।
देशको शासन पद्धति राजनैतिक सहमति र सहकार्यमा सञ्चालन हुने प्रावधान अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था थियो । तर, देशमा संविधान निर्माण भएर आइसकेपछि, जनताको सेवा सुविधा र प्राप्त हुने अधिकार सिस्टमबाट चल्नुपर्दछ । शासन व्यवस्था सञ्चालनका सबै अंगहरु चलायमान हुनुपर्दछ । यसै संविधानको प्रावधान बमोजिम नेपाललाई एकात्मक शासन व्यवस्थावाट संघीय प्रणालीमा रुपान्तरण गरिएको हो ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सघं, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने, स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने, गाउँपालिका र नगरपालिकामा रहने वडाको सङ्ख्या सङ्घीय कानुन बमोनिम हुने, संघिय कानुन बमोजिम नै सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, सर्वाङ्गीण विकास, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणाली, मानव अधिकार तथा मौलिक हक, कानुनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन, बहुलताबाद र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने भन्ने व्यवस्था सहितको राज्यको संरचना निर्माण गरेको भनिएको छ ।
राज्य प्रणालीका सबै अंग सही तरिकाले परिचालन हुन नदिन कतै न कतै राजनैतिक अभिष्ट बाँकी छ । जो देशको प्रणाली शासन व्यवस्थापनको बाधक हो । कर्मचारीतन्त्रले त्यसखालको गलत तुष्टि राखेर प्रणाली विरोधी काम गरेको भए त्यहाँ तत्काल कार्वाही हुनुपर्दछ । राजनैतिक दलका नेताहरुले गलत ढंगले पहल वा सहयोगको नाममा प्रणाली दुरुपयोग गरेको पाइएमा त्यो समाजबाट दण्डित हुनुपर्दछ ।
राज्य प्रणाली अवलम्बन गर्न र कार्यान्वयन हुन नादिन राजनैतिक अभिष्ट पूरा गर्ने दाउपेचका कसरतहरु जनविरोधी हुन् । संविधानप्रदत्त अधिकारको सबै तहबाट संरक्षण र कार्यान्वयनमा प्रभावकारीता देखाउन सक्नुपर्दछ । सरकारले विना अवरोध प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न पाउने, राष्ट्र प्रमुख नाम मात्रको हुने, देशमा रहेको विविधताको व्यवस्थापन गर्न एकताको प्रतिकको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने, राष्ट्रिय एकता र अखण्डता मजबुत हुने, सरकारका क्रियाकलाप उपर संसद् तथा संसदीय समितिमा छलफल हुने हुँदा जवाफदेही कायम हुने, शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको प्रभावकारी अभ्यास हुने, सांसदले संकल्प प्रस्ताव, अविश्वासको प्रस्ताव, सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण, संसदीय निगरानी एवम् प्रश्नोत्तरको माध्यमबाट सरकार माथि नियन्त्रण कायम गर्ने यी कुराहरु संविधानमा राखिएका र कार्यान्वयनमा राजनैतिक हैसियतबाट समेत सजगता अपनाउनुपर्ने हो । त्यसो भएको देखिन्न ।
जनताको सबैभन्दा नजिकको र सेवा प्रवाहका हिसावले पहुँचमा रहेको राज्य स्थानीय सरकार हो । केन्द्र र प्रदेशबाट जनताका सेवा प्रवाहमा गरिएको कतिपय निर्णय प्रणालीका हिसावले सम्बन्धित निकायसँगको सहकार्यहुँदै तलसम्म तत्काल आउन सक्नुपर्दछ । त्यसलाई मिचेर कतिपय राजनैतिक पार्टीहरु उपल्लो तहका कर्मचारीसँगको मिलेमतो वा साँठगाँठबाट तलसम्म राजनैतिक गन्ध आउने गरि गरिएका गैह्र संवैधानिक परिपाटी र कार्यहरु वैधानिक होइनन् । त्यस्ता प्रणाली र पद्धति विरोधी तत्वहरुको खोजेर कानूनी दायरामा ल्याउन सक्नुपर्दछ । राज्य व्यवस्थापकले त्यस्तो व्यवस्था गर्न सक्नुपर्दछ ।
आज देशको प्रणाली कमजोर बनाउने यही तौर तरिकाले व्यवस्था प्रति प्रश्नहरु उब्जिएका छन् । व्यवस्थापिका र कार्यपालिका बिच वास्तवमा शक्तिको पृथकिकरण हुनसक्नु पर्दथ्यो, त्यसो भएको देखिएको छैन । सरकार जनतासँग, जनजीवनसँग जोडिनुको साटो, सधैँभर राजनैतिक दलको प्रभावमा रहने गरेको देखिन्छ । कुनै एक दलले मात्र बहुमत प्राप्त गर्न नसक्दा र दलभित्रै नेताहरूको सत्तामोहले गर्दा राजनैतिक अस्थिरता बढी हुने खतरा उत्तिकै छ ।
खर्चिलो शासन पद्धति जनताले बेहोर्नु परेको छ । सिट संख्याको आधारमा बहुमत माथि अल्पमतले शासन गर्ने अवस्था हुनेमा बहुबलका आधारमा राज्यमा रहने पछिल्लो अवस्था देखिएकै छ । संसदमा विश्वासको मत कायम राख्ने प्रयास स्वरूप दलहरू बिच अस्वस्थ र गैरराजनीतिक क्रियाकलाप हुन सक्ने खतरा उत्तिकै छ । निर्णयमा ढिलासुस्ती उस्तै समस्या छ । आनावश्यक विवाद हाम्रा संस्कार संस्कृति जस्ता बनेका छन् ।
प्रणाली कमजोर हुँदा सत्ता केन्द्रित राजनीति हाबी हुन्छ । आधारभूत मानवअधिकार एवं मौलिक अधिकारको ग्यारेन्टी हुँदैन । राज्यका स्रोत साधन र अधिकारको विभाजन हुन्छन् । जहाँ विवाद पैदा हुन्छ । समाजका उपेक्षित, उत्पीडित र पछाडि परेका समुदायका हित र कल्याणका लागि सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमबाट वास्तविक समुदाय लाभान्वित हुन सक्दैनन् । पहुँच र पावरवालाको हावी हुन्छ । निर्वाचनलाई लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने माध्यम भन्दा सत्तामा पुग्ने भ¥याङको रूपमा प्रयोग गरिएको हुन्छ । राजनैतिक संस्कारको प्रर्याप्त विकास हुन नसक्दा राजनीतिक दल राष्ट्रिय हितभन्दा दलीय स्वार्थमा केन्द्रित देखिन्छ । राज्य शक्तिको पृथकिकरण, सन्तुलन र नियन्त्रण, संविधानवाद र न्यायिक सर्वोच्चताप्रतिको संवेदनशीलतामा कमी आउँछ । शासन पद्धतिलाई उत्पादन प्रणाली र आर्थिक समृद्धिसँग जोडिन्न । सामाजिक सुरक्षा र न्यायमा ह्रास आउँछ ।
यस्तो अवस्थामा सत्ता राजनीति भन्दा शासनको केन्द्रबिन्दु जनतालाई मान्ने व्यवस्थालाई आत्मसाथ गर्ने र र गराउने राज्य व्यवस्थापन पद्धति र प्रणालीको कार्यान्वयन नै हो । आज जस्को सत्ता रहला, भोलीसम्म पनि यही परिपाटि हावी भयो भने, पछिसम्म असर बाँकी रहनेछ । जुन खराबीका कारण संविधानले प्रत्याभूत गरेको आधारभूत मौलिक अधिकार र मानव अधिकारको ग्यारेन्टी कसले गर्ने ? राज्यको स्रोत साधन र अधिकारको प्रभावकारी विभाजन मार्फत सन्तुलित क्षेत्रीय विकासमा कस्ले टेवा पु¥याउने ? हानथाप र पहुँचवालाहरुले पद्धति बिरोधी कारोबार सुरु गरे देशमा रहेका उपेक्षित, उत्पीडित र पछाडि परेका, राज्यको मूल धारमा आउन नसकेका समुदायको हित र कल्याणको निमित्त कसले समावेशीकरणको सिद्धान्तद्धारा न्यायको ग्यारेन्टी गरिदिने ? शासन पद्धति जुनसुकै किसिमको भएता पनि यसमार्फत जनताले न्याय, स्वतन्त्रता, समानता, समुन्नतिको अवसर प्राप्त गरी राष्ट्र संवृद्धितर्फ उन्मुख भएमा मात्र शासन पद्धतिले सार्थकता प्राप्त गर्न सक्दछ । आगामी दिनमा सरकार, नीजि क्षेत्र, नागरिक समाज र सार्वभौम जनता लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सुझबुझका साथ अगाडि बढ्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।
त्यसो गर्न राजनैतिक दल, त्यसका नेता र दल इतरका कार्यकर्तामा सुझबुझ आएन भने त्यो राजनीति समेत लगाम विना हिँडेको घोडा रहेछ भनेर बौद्धिक नागरिकले जान्नेछन् । सधैं होहल्ला र पक्षपातपूर्ण चेत सहितको राजनीतिले देशलाई भड्खालोमा जाक्छ, नेता जाकिन्छ, राजनीति जाकिन्छ । त्यसपछि त्यस्तैहरुको समूह वा व्यभिचारीहरुको हातमा राज्य सत्ता पुग्यो भने सत्ता दुरुपयोग त्यही दिनबाट सुरु हुनेछ । प्रणालीका विषयमा संरक्षकत्व दिन नसक्ने दल, त्यस्तो नेता र नेतृत्व हानिकारक तत्व हुन् । प्रणालीका दुस्मन हुन् । विषय नजान्ने जनता, प्रणाली भत्काउन उक्साउने पार्टी कार्यकर्ता र स्वार्थको राजनीतिमा संवैधानिक व्यवस्था मिच्ने मिचाहाहरु समयमै चिनौं । सकरात्मक खबरदारी शानदार ढंगले गरौं । होइन भने प्रणाली र पद्धति विरोधीहरुको राजनैतिक दादागिरी सहेर बसौं ।
