सम्पादकीय
बागलुङको पश्चिम ढोरपाटन स्थित उत्तरंगगा जलाशययुक्त आयोजनाको जति जति बेला चर्चा र बहस हुन्थ्यो । त्यति नै बेला कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजनाको विषय पनि बेला बेलामा हुने गथ्र्यो । दुर्भाग्य भन्नुपर्छ अधिक सम्भावना र चर्चाका बिच उत्तरगंगा जलाशययुक्त आयोजनाको तयारीमा सुस्त हुँदै गयो । गण्डकी प्रदेश र कालीगण्डकी नदीको तटिय क्षेत्रका बासिन्दाहरुले सुरुवाती देखिनै बिरोध गर्दै आएको कालीगण्डकी डाइभर्सन भने संघीय सरकारले एकाएक अघि बढायो । सम्बन्धित गण्डकी प्रदेश सरकार र लुम्बिनी प्रदेश सरकार सँग समन्वय नगरी किन र कसका लागि कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना यसरी अघि बढाउन खोजिदैछ ? यो गम्भीर चासो, चिन्ता र मुुख्य सरोकारको विषय हो ।
कालिगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनाको बुटवलमा अर्थमन्त्री पौडेलले कार्यालय उद्घाटन गरे पछि यो कदमको बिरुद्ध आवाज चर्किदो छ । गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको सिमाना भएर बग्ने कालीगण्डकी नदीलाई पाल्पाबाट बुटवल बग्ने तिनाउ नदीमा मिसाएर लुम्बिनी प्रदेशका बुटवल, भैरहवा, लुम्बिनी लगायतका सहरमा सिञ्चाई र १ सय २६ मेघावाट बिजुली निकाल्ने योजना छ । यसका लागि पाल्पाको राम्दी पुलबाट साढे २ किलोमिटरमुनि तटबन्ध बाँधिनेछ । अहिलेको कालीगण्डकीको बहाव क्षेत्रमा २० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी छाडिनेछ । नयाँ तिनाउ डाइभर्सनमा ८२ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानीको बहाव रहने योजना छ । १ सय ३८ अर्ब लागत अनुमान गरिएको योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बन्ने चरणमा छ । तर डिपिआर नबन्दै कालीगण्डकीको तटीय क्षेत्रका स्थानीय प्रभावित हुने भन्दै विरोध सुरु भएको छ । २०७१ को नीति तथा कार्यक्रममा यो आयोजना समेटिए यता विरोध जारी छ । यसले स्याङ्जा, तनहुँ, पाल्पा र नवलपुरका १० स्थानीय तह प्रभावित हुने देखिन्छ ।
कालीगण्डकी नदी मात्र होइन, यो सभ्यता पनि हो । गण्डकी प्रदेशको मुस्ताङबाट सुरु भएर देवघाट हुँदै त्रिवेणीसम्म पुगेको यो नदीले सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक महत्व बोेकेको छ । प्राकृतिक रुपमा बगिरहेको नदी डाइभर्सन गर्दा त्यसले तल्लो तटीय जलाधार क्षेत्रका मानव समुदाय र जैविक विविधताका क्षेत्रमा ठूलो वातावरणीय संकट पैदा गर्नेछ । एकातिर जलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने अर्कोतिर डाइभर्सनको परियोजना कार्यालय नै स्थापना गर्ने संघ सरकारको कदम सोचनीय छ । यसले तटिय क्षेत्रका बासिन्दाले बिच्काएको छ नै, अब एकतर्फी ढंगले डाइभर्सन आयोजना अघि बढाएर सरकारले प्रदेश प्रदेशबीच द्वन्द्व निम्त्याएको छ । यसका लागि विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान, समन्वय जरुरी छ । यो कदमलाई समयमै सच्याउन प्रदेश सरकार र सम्बन्धित क्षेत्रका जनप्रतिनिधि, नागरिक र सरोकारवालाको पहल दबाब पुग्न आवश्यक छ ।