सम्पादकीय
पछिल्लो समय जातिय विभेदको घटना र त्यस उपर दायर गरिएको मुद्धा सँगै आरक्षणको सवाल पनि उठेको छ । यसमा खासगरी ब्राह्मण, क्षत्री समुदायका युवाहरुले दलित समुदायले अरु बेला दलित भनेर कोटा खोज्ने तर कोठा दिँदा दलित भन्दा बिरोध, उजुरी गर्न थालेको प्रति प्रश्न उठाइरहेका छन् । अघिल्लो साता राजधानीमै रुपा सुनार माथि घरधनी सरस्वति प्रधानले जात सोधर अन्तिम समयमा कोठा दिन नसकिने बताएको घटना पछि समाज पक्ष बिपक्षमा बिभाजित छ । समाज मात्र होइन, राज्य सरकार समेत घटना आरोपितको संरक्षणमा प्रत्यक्ष सक्रिय रहेको शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको भूमिकाबाट प्रष्ट देखिन्छ । यसमा जातिय विभेदको सवालमा फरक हिसाबले बहस हुनुपर्छ । तर, अहिले यही सवाललाई कमजोर बनाउने गरि जर्बजस्त आरक्षणको सवाल जोडिएको छ । नेपालमा आरक्षणको व्यवस्था गर्नु पछाडिको परिस्थितिका बारेमा यथार्थताबोध गर्नु नसक्नु बिडम्बना हो ।
नेपालको जनगणना ०६८ अनुसार दलितको जनसंख्या १३ दशमलव ८ प्रतिशत छ । अहिले पनि निजामती कर्मचारीतर्फ ८८ हजार पाँच सय ७८ जनशक्ति हुँदा जम्मा एक हजार नौ सय ७१ (२.२२ प्रतिशत) मात्र दलित छन् । निजामती कर्मचारीको ७० वर्षको इतिहासमा एकजना मात्र दलित विशिष्ट श्रेणी (सचिव) मा पुगेका छन् । अदालतमा ४ सय ५९ न्यायाधीश छन्, तर पाँचजना (१.०९ प्रतिशत) मात्र दलित समुदायका छन् । कुनै पनि दलित आइजिपी, एआइजी र डिआइजी भएका छैनन् । राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिमा दलितहरूको प्रतिनिधित्व चार प्रतिशत मात्रै छ । जब कि खस–आर्यको सहभागिता ६८ प्रतिशत छ । स्वास्थ्य सूचकांकमा पनि दलितको अवस्था निकै कमजोर छ । पाँच वर्षमुनिका ब्राह्मण/क्षेत्री बच्चाहरूको मृत्युदर (प्रतिहजार जीवित जन्ममा) ३१ जना छ भने दलित बच्चाहरूको मृत्युदर ५१ छ । सबै नागरिकलाई समान, आधुनिक, निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने राज्यको नीति छ । तर, दलितहरू समुदाय साक्षर हुने अधिकारबाट पनि वञ्चित छन् । ब्राह्मण/क्षत्रीको साक्षरता ७६.०३ प्रतिशत हुँदा दलितको साक्षरता ५२.४८ प्रतिशत छ ।
नेपालको संविधानले प्रस्तावनामा नै समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । मौलिक हकअन्तर्गत धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक, धारा ४० मा दलितको हक र धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था गरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार राज्यका सबै निकायमा सहभागिताको सुनिश्चितता छ । तर, संविधान जारी भएको ६ वर्षमा पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या छ । बरु दलित समुदायका लागि राज्यले निश्चित समयलाई गरिएको व्यवस्थामा प्रश्न उठाउने कि असमानताको खाडल पुर्न सामाजिक उत्तरदायित्व समेत बहन गर्ने ? पछाडि पारिएका जाति समुदाय विस्तारै अघि आउँदा हामीले खुसी मान्ने कि टाउँको दुखाउने ? आरक्षण या यस्तो विशेष व्यवस्था गर्नुको यथार्थता बोध गहिरिएर बोध गर्ने कि सतहि र कुण्ठामा हाम्रो शिक्षा, विवेक र बौद्धिकतालाई बन्धक राख्ने ? हामी सबैले यस संवेदनशील विषयमा वर्षौदेखि विभेद, अपमान खेपिरहेका जाति समुदायको ठाउँमा आपूmलाई राखेर हेरौं, तथ्य आफै भेटिनेछ ।