सम्पादकीय
पछिल्लो एक सातामा पुनः एक पटक जातिय विभेदको सवालले सिंगो देश तरंगित छ । यसो हुनुको कारण संघीय राजधानीमै विभेदको घटना भएकाले पनि होला । काठमाडौैंमा रुपा सुनारले घर भाँडामा खोज्दै जाँदा जात थर सोधेर विभेद गरेको भन्दै उजुरी दिए पछि घरधनी सरस्वति प्रधान पक्राउ परे । तर, तेस्रो दिनमा शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ आफैले गाडीमा राखेर हात हल्लाउँदै उनलाई घर लगे पछि राज्यनै विभेदको संरक्षणमा लागेको त होइन ? यस प्रति तीब्र आक्रोश अभिव्यक्त छ । पक्ष विपक्षमा समाज विभाजित छ । कोठासँगै ब्राह्मण र क्षत्री समुदायका कतिपयले भने कोटाको विषय उठाए पछि विभेद बहसले नयाँ रुप लिएको छ । यो समाजमा विभेद गर्ने पुरानो पुस्ता जो नपढेको या समयको गति नबुझेको मात्रै थिए या छन् भन्ने बुझाईलाई धेरै हद सम्म गलत सावित गरिदिएको छ । र नयाँ पुस्ता पनि कोटा खोज्दा सम्म कोठा लगायतको जातिय विभेद कायम रहने भन्दै खुलमखुल्ला विभेदकै पक्षमा उत्रिएका छन् ।
राष्ट्रसंघको अध्ययन भन्छ–दलितलाई व्यक्तिका घरमा मात्र होइन, देउताका मन्दिरमा पनि प्रवेश निषेध छ । सार्वजनिक धारामा पानी वर्जित छ, उनीहरूले पालेका गाईभैँसीको दूधसमेत बजारमा बहिष्कृत छ । तर पनि उजुरी पर्दैन, किनकि ७० प्रतिशत दलितलाई लाग्छ– उजुरी दिए समाजमा झन् समस्या हुन्छ । यसरी सामाजिक सद्भावको बोझ पनि उत्पीडित समुदायले नै बोकेको छ । जबकि नेपाललाई जातीय विभेद तथा छुवाछुत भेदभावमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको १५ वर्ष पूरा भइसकेको छ । तर, संयुक्त राष्ट्रसंघ (युएन)को नेपालस्थित कार्यालयले गरेको एक अध्ययनमा अहिले पनि जातीय विभेदको अवस्था भयावह रहेको औँल्याइएको छ । दोस्रो जनआन्दोलनपछि पुनस्र्थापित संसद्ले २१ जेठ ०६३ मा नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन ०७५ ले जातका आधारमा हुने छुवाछुत, बहिष्करण र प्रतिबन्धहरूको अपराधीकरण गरी पीडकलाई तीन वर्षको जेल र दुई लाखसम्मको जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । तर, सरकारका मन्त्री नै त्यसको ठाडो उल्लंघन गरेर चुनौति दिन्छन् ।
अध्ययनले उठाएका धेरै विषय मध्ये ७० प्रतिशत विभेदको सिकार बनेका पीडितले समुुदायमा समस्या नहोस् भनेर उजुरी गर्दैनन् भन्ने छ । पछिल्लो घटनामा गैर दलित समुदायका आवाज र अनुभवमा यही भावना मिश्रित देखिन्छ । जातिय विभेदको विषय उठाएर समाजमा सद्भाव खलबलाउने प्रयत्न या षड्यन्त्र नगरौं भन्ने देखिन्छ । के वर्षौदेखि विभेदमा पिल्सिएका दलित समुदायले अझै पनि विभेद सहिदिएरै समाजको सद्भाव कायम राख्ने हो ? के यसको ठेक्का केबल कथित दलित समुदायको मात्रै हो ? समाज के कस्ता दुरावस्थाबाट आजको अवस्थामा आइपुगेको हो ? पछि परेको र पारिएका समुदायलाई समानतामा ल्याउन राज्यले अबलम्बन गरेको व्यवस्थामा धावा बोलेर, विभेद कायमै राखेर समाज शान्त, सभ्य बन्छ ? कदापि बन्दैन । यसबाट हामी सबै माथि उठ्न सक्नुपर्छ ।
