आदर्श अनलाइन, बागलुङ
कुनै पूर्व योजना, त्यसको प्रभाव र आवश्यकताको विश्लेषण नगरी योजना छनौट गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ ।
संघीय सरकारबाट सशर्त अनुदान अन्तर्गत हस्तान्तरण भएर जलस्रोत तथा सिञ्चाई विकास डिभिजन कार्यालय बागलुङ अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा योजनामा समावेश भएको बागलुङ नगरपालिका–१४ नारायणस्थान स्थित नारायण लिफ्ट सिञ्चाई आयोजना आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा समेत काम हुन सकेको छैन । योजना सान्र्दभिक नभएको भन्दै ५० लाखको योजना सुरु नै हुन नसकेको स्थानीय बताउँछन् ।
यसैगरी, ४० लाखको लागतमा निर्माण गर्ने भनेर बजेट आएको जैमिनी नगरपालिकाको दमेक स्थित रितिप फेदी राउदी सिंचाई आयोजनाको हालत पनि उस्तै छ । हचुवाका भरमा योजना छनौट गर्दा शुरु नै हुन नसकेको संघीय सरकारको यी दुई योजना उदारण मात्रै हुन् । यस्ता सिञ्चाई योजना बागलुङमा दर्जन बढी छन् । नारायण लिफ्ट सिंचाई योजना ३०० मिटर उचाईमा पानी तान्नुपर्ने भएकाले सरकारी मापदण्ड भन्दा बाहिर परेका कारण शुरु नै हुन नसकेको हो ।
आवश्यकता नै नभएको स्थान, प्राविधिक मुल्याङ्कन नमिल्नु जस्ता कारण जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय बागलुङले योजना कार्यान्वयन गर्न नसकेको स्वीकार गरेको छ ।
पिआर बिनै योजना छनौट गर्ने, आवश्यता नभएको स्थानमा योजना, योजना संशोधनमा समस्या र कोरोनाका कारण योजना कार्यान्वयनमा यसवर्ष समस्या भएको डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार, संघीय सरकारका अधिकांश योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।
जलस्रोत तथा सिञ्चाई विकास डिभिजन कार्यालय बागलुङका डिभिजन प्रमुख सुरेन्द्र पौडेलका अनुसार हाल सम्म संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएर आएका १६ सिञ्चाई आयोजनाको प्रगती ४० प्रतिशत रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रदेशका योजनाको कार्यान्वयन भने सन्तोषजनक छ । अहिले प्रदेश अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालित ५६ योजनाको प्रगती ६० प्रतिशत र असार मसान्त सम्म ८० प्रतिशत पुग्ने पौडेलको भनाई छ ।
“संघीय सरकारका १६ र प्रदेश सरकारका ५६ आयोजना मध्ये केही सिंचाई आयोजना शुरु नै हुन सकेनन्, योजना सान्र्दभिक नभएका कारण कार्यान्वयनमा समस्या आउँछ, योजना छनौट गर्दा हचुवाका भरमा पहुँच पुग्नेले गर्ने भएकाले कार्यान्वयनमा समस्या छ” डिभिजन प्रमुख पौडेलले भन्नुभयो “प्रदेशका योजना सन्तोषजनक छन्, केही सिंचाई आयोजना कोरोनाका कारण सम्पन्न हुन सकेनन् भने केही आयोजना सम्पन्न भएर पनि भुक्तानी लिन नआएका कारण प्रगती थोरै देखिएको हो ।”
यस कार्यालयबाट सम्पन्न हुने ९५ प्रतिशत सिंचाई आयोजना उपभोक्ता समिति मार्फत हुने भएकाले कारोनाका कारण केही योजना नराम्रो संग प्रभावित भएको कार्यलयका सूचना अधिकारी शंकर बुढाथोकीले बताउनुभयो । बुढाथोकीका अनुसार नदी नियन्त्रणमा भने लक्ष्य अनुसारको प्रगती भएको छ ।
गलकोटको गौदीखोला नदी नियन्त्रणका लागि छुट्याइएको ४० लाख बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको उहाँको भनाई छ । २०७३ सालमा मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारको क्रममा गलकोट नगरपालिका–११ दरमखोला जलाकुनी मनेवा सिंचाई आयोजनामा क्षती पुगेर १४ हेक्टर जमिन सिंचाईबाट बञ्चित भएकोमा अहिले उक्त सिंचाई कुलो ४० लाख रुपैयाँको लागतमा मर्मत गरे पछि सञ्चालनमा आएको छ । ७३ सालदेखि सिंचाई गर्न नपाएको उक्त खेतमा मर्मतपछि केही सहज भए पनि पुरानै अवस्थामा सिंचाई पु¥याउन भने नसकिएको उपभोक्ता समितिका सचिव तेजेन्द्र श्रीसले जनाकारी दिनुभयो ।
अहिले ७ हेक्टरमा भए पनि सिंचाई पुगेको छ । लामो समय देखि सिञ्चाई बिहिन उर्वर भूमीमा योजना नपर्नु तर हचुवाका भरमा नयाँ–नयाँ योजना छनौट गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या भएको सूचना अधिकारी बुढाथोकीले बताउनुभयो । यस चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशबाट ५६ सिञ्चाई योजना निर्माण तथा मर्मतमा रु.२६ करोड र संघीय सरकारका १६ योजनामा चार करोड ७० लाख रकम विनियोजन भएको थियो । जसमध्ये एक करोड ८० लाखमा बरेङ गाउँपालिका तथा जैमिनी नगरपालिकामा ५७६ काठेपोल विस्थापित गरेको डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।