–सज्जन कुमार सिँह
यातायात विकासमा हामी किन पछाडी ?
यातायात सेवा विकासको मेरुदण्ड हो । कुनै पनि ठाउँको विकासका लागि सडक यातायातको सेवा सुविधा पहिलो आवश्यकता हो नै । नेपालको भौगोलिक अवस्थाले गर्दा पहाडी भेगको यातायात विकासमा धेरै नै व्यवधान सिर्जना भए । जसको कारण नेपालीले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्न निकै सास्ती बेहोर्नु प¥यो । गाउँ गाउँमा गोरेटो र घोरेटो बाटो हुनु नै पहाडी भेगका लागि ठुलो सहजता भएको महशुुस गरिन्थ्यो ।
इतिहासमा टिस्टादेखि काँगडा सम्म फैलिएको र पछि मेची देखि महाकाली सम्ममा खुम्चिएको पैदल बाटोलाई नेपालको मुल बाटो भनिन्थ्यो । यो बाटो आर्थिक, प्रशासनिक र सैनिकको काम कारबाहीको दृष्टिकोणबाट पनि निकै महत्वपूर्ण थियो । वि.सं. १८७१ साल अघि टिस्टादेखि काँगडा सम्म पुग्ने मूल बाटो नाकले ठक्कर खाने, अप्ठ्यारो र निकै कठिन थियो । तैपनि भरियाहरुले लठ्ठीको सहारामा त्यही कठिन गल्छेडाहरु पार गर्दथे ।
सप्तकोसी, गण्डकी, कर्णाली र साना ठूला नदीहरुमा पुलहरु नहँुदा नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था थियो । जनताले त्यही ठाउँमा झरेली उठाएर धुले पुल, फड्के, तुइन हालेर आवात जावात गर्दथे । कतै–कतै भने सरकारले झोलुंगो हाल्न सुरु गरेको थियो ।
२००७ सालमा नेपाल अधिराज्यभरमा जम्मा ५ किमी कालोपत्रे, ८३ किमी खण्ड स्मित र २८८ किमी कच्ची मोटरबाटो थिए । पूर्वमेची देखि पश्चिम डोटी सम्मको बाटो मर्मत गर्न श्री ३ जँगबहादुरले २ लाख रुपैयाँ छुट्याएका र चन्द्र समशेरले बाटोमा पर्ने ठूला नदीमा देशी पुल हालेको तथ्यले पनि पुष्टि हुन्छ कि नेपालको सडक यातायातको विकास निकै दुर्दशाको अवस्थामा थियो भन्ने ।
२०१२ साल भन्दा अघि नेपालीका बुइ चढेर काठमाण्डौ उत्रिएका दुई तीन सय जति मात्र मोटरहरु उपत्यकामा चल्दथे । राणा शासन कालमा शिक्षामा जस्तै यातायातको विकासमा पनि निकै नियन्त्रण थियो । काठमाण्डौलाई बाहिरको कुनै आक्रमण नहोस् र कोही पनि कान्तिपुरी नगरीमा प्रवेश नगरुन् भनेर पनि यातयातको सहज विकास गर्न राणाहरु र शासकहरु तयार नभएका हुन सक्छन् ।
१९८४ सालमा श्री ३ चन्द्र शम्शेरले उत्तर दक्षिण जोड्ने तराइमा सडक, पहाडमा रोप–वे र रेल निर्माणको निकै ठुलो कदम चालेका थिए । डिजेल,पेट्रोल नभएको हाम्रो जस्तो देशका लागि विद्युतीय रोप वे र विद्युतीय गाडी नै सबैभन्दा उपर्युक्त विकल्प हुन् ।
विदेशी इन्जिनियर र जानकारकै सहयोग र सिपको भरमा नेपालमा केही सडकको निर्माण सुरु गरिएको थियो । २०११ सालका बागमति भ्याली सडक परियोजनाको डिपिआर तयार गरि सेनाले २०१७ मा कान्ति राजपथको ९१ किलोमिटर मध्ये ७० किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न गरेको थियो । महेन्द्र राजमार्ग, सिद्धार्थ, पृथ्वी, धरान, धनकुटा लगायतका राजमार्गहरुको निर्माणले यातायात सहजताका ढोकाहरु खुलाए । यी सडक निर्माणमा चिन,भारत सरकारले सहयोग र जनशक्ति समेत उपलब्ध गराएका थिए ।
अहिले देशभरमा नयाँ ठुला यातायात
परियोजना,लोकमार्ग, कृषि सडक, सुरुङ मार्ग, द्रुत मार्ग, रेलमार्गका नयाँ परियोजना निर्माण भइरहेका छन् । पछिल्लो तथ्याँक अनुसार नेपालमा झण्डै ७ हजारको सँख्यामा स्थानीय तथा राष्ट्रिय स्तरका सडक सञ्जाल खोलिएका छन् । यी सडकहरुको जम्मा लम्बाई ८० हजार किमी भन्दा बढि छ । जम्मा सडक मध्ये १५ प्रतिशत मात्र सडक कालोपत्रे छ । अझै केही जिल्लामा त मोटर पुग्न पनि सकेका छैनन् । यी सडक मध्ये १९ प्रतिशतमा मात्र हिँउद बर्षात् यातयात आवत जावत गर्न सक्ने अवस्था छ ।
डोजरको प्रवेशसँगै पहाडमा सडक खन्ने होडबाजी
सहज रुपम मेसिनको आगमन नहँुदा धेरै श्रम र शक्ति लगाएर केही किलोमिटर मात्र सडक खन्न सकिन्थ्यो । विशेष त सेनाले यो काम गर्दै आएको थियो । माओवादी युद्धमा पनि केही गुरिल्ला पदमार्ग र मोटरबाटो खनिए पनि नेपालमा सहज रुपमा मेसिनको आगमन भएपछि गाउँ गाउँमा नयाँ रुट खोल्ने लहरै आयो ।
हिजो नाउडाँडा र बुटवलबाट धान, चामल, नुन बोकेका पुस्ता समेत आफ्नै पालामा आफ्नै पिढी र पटाहा सम्म मोटरबाटो आउँदा फुरंग हुने नै भए । यो परिघटना उनीका लागि एउटा जादु जस्तो नै बन्न पुगेको छ । विकासमा पछौटे नेपाली समाज १० वर्ष यता यातायात र सञ्चारको क्षेत्रमा निकै फड्को मा¥यो । सरकारी बजेट होस् वा गाउँमै मोटरबाटो निर्माण समिति बनाएर गाउँमै पैसा उठाएर सडकका नयाँ ट्रयाक खोल्ने र नयाँ नयाँ सञ्जाल सँग जोड्ने प्रकृया अघि बढ्यो ।
आफ्नो जग्गामा खेतियोग्य जमिन नासिदाँ केही नागरिकबाट प्रतिरोध आए पनि यातायातको सहजता देखेपछि त्यसमा विरोधको स्वर पनि मत्थर बन्दै गयो । डोजरको प्रवेशले गाउँ गाउँका सडक निर्माणमा कायापलट नै भए । बादर दुगुर्ने भिरहरु माथिबाट गाडी दगुर्नु निकै अकल्पनीय र ठुलै उपलब्धि थियो ।
जथाभाबी खनिएको सडकले निम्त्याएको दुर्दशा
सँघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटको सबैभन्दा बढि खपत हुने ठाउँ मोटर बाटो बनेको छ । स्थानीय देखि केन्द्रीय नेताहरुले समेत पैसा जति बाटोमा खनाउने गरेका छन् । वर्षेनी बाटोमा बजेट हाल्ने तर बाटोको अवस्था झन् कमजोर हुने, जनप्रतिनिधि, नेताहरु ठेकेदारसँग मिलेर डोजर नै खरिद गर्ने र बाटोलाइ राम्रो कमाउ धन्दा गराउदै आएका तथ्यहरु पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
सबैलाई घरघरमा मोटरबाटो लानु पर्ने, बाटोलाई नै राजनीतिक दाउपेचको थलो बनाउने, भोट तान्ने माध्यम बनाइदा बातावरणीय मुल्यांकन बिना, बाटो निर्माणका लागि भूगोलको बनोट र परीक्षण बिनै नयाँ रुट खोल्दा घर, गोठ र कृषि योग्य जमिन नै बगेका छन् । बाटोले बर्षेनी धेरैलाई चपरीको बास बनाएको छ । भएका बाटालाई स्तरोन्नती गर्ने र नियमित गर्नु भन्दा नयाँ रुट खोलेर गाउँहरु भत्काए पछि विकास आएको हौवा फैलाउने प्रवृत्ति कमजोर पहाडी भूबनोट र पर्यावरण नै खतरामा परेको छ ।
बाटोमा खन्याइएको बजेटले उपलब्धी कम र दुर्दशा बढी निम्त्याउँदै गएको छ । सडक नयाँ रुट खन्न आवश्यक मापदण्ड र वातावरणीय संरक्षण, मुल्यांकन ऐनलाइ पूर्ण पालना गरि बेलैमा चेत्न जरुरी छ । जथभावी बाटो मात्र खन्नु भन्दा केबलकार, रोपवे, जलमार्ग जस्ता सम्भावना प्रति पनि घोत्लिनु आवश्यक छ । नत्र पहाडी भेगका गरिब नागरिकका लागि जथाभाबी खनिएका बाटाहरु नै अभिसाप बनेर आइरहने छन् ।
मोटरबाटोमा खन्याइएको बजेट र बस्ती माथि खनिएको विपत्ति
