एक वर्षमा १७७ मुद्दा फछ्यौट

आदर्श अनलाइन, बागलुङ
उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १७७ मुद्दा फछ्यौट गरेको छ । २०७७/०७८ मा जिम्मेवारी सरेर आएका १४९ मुद्दा र नयाँ दर्ता भएका २०३ मुद्दा गरी ३५२ मुद्दामा जम्मा १७७ मुद्दा फछ्यौट भएको हो ।

कोरोनाको कारण अदालतले लक्ष्य अनुरुपको मुद्दा फछ्यौट गर्न नसकेको उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासका रजिष्ट्रार तथा सूचना अधिकारी मोहन सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । अदालतले यस आर्थिक वर्षमा ५०.२९ मुद्दा फछ्यौट गरेको छ भने १७५ मुद्दा बाँकी छ । उक्त मुद्दा आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा जिम्मेवारी सरेको छ ।

हालसम्म दुई वर्ष बढी अवधीको मुद्दा शून्य अवस्थामा रहेको उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा जिम्मेवारी सरेर आएको १ वर्ष देखि १८ महिना सम्मको ३३ र १८ महिना देखि २ वर्ष सम्मको २३ मुद्दा फछ्यौट गर्न बाँकी रहेको र नयाँ दर्ता मध्ये ६ महिना भित्रको ७६, ६ महिनादेखि १ वर्ष भित्रको ४३ गरी जम्मा ११९ मुद्दा फछ्यौट गर्न बाँकी छ । उक्त मुद्दा विषेश प्रकृतिको छ । सरल प्रकृतिको मुद्दा दर्ता भएको ६ महिना भित्रै फछ्यौट गरिदै आइएको छ ।

अदालतले जनतालाई सहज ढंगले न्याय दिनका लागि छिटो, सरल तरिकाले न्याय सम्पादन गर्दै आएको उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासका मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीश द्वारिकामान जोशीले जानकारी दिनुभयो । मुद्दाको प्रकृति अनुसार फछ्यौट गर्ने समय तालिका निर्धारण गरेर न्याय सम्पादन भइरहेको र पहिला जस्तो न्याय सम्पादनमा ढिलाई हुने परम्परा भंग भएको न्यायाधीश जोशीले जानकारी दिनुभयो ।

मुद्दाको प्रगती अनुसार सरल प्रकृतीको १६१ मा ६७ फछ्यौट, सामान्य मुद्दा १० मा १० वटै फछ्यौट, विशेष प्रकारका मुद्दा नभएको र मार्ग समूहमा नपर्ने ६ वटामा ६ वटै फछ्यौट भएको छ । यस्तै, एक वर्षमा ४३ वटा थुनुवा मुद्दामा २५ मुद्दा फछ्यौट १८ बाँकी र थुनुवा २० जना पुरुष छन् । कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञामा थुनुवाको मुद्दा मात्रै फछ्यौट गरिएको थियो ।
अदालतलाई प्रविधिमैत्री बनाउनका लागि अदालतमा रहेको ५ हजार १ सय ६५ मिसिल कम्प्युटरमा

दर्ता गरिएको र स्क्यान फाइल राख्ने काम समेत भइरहेको छ । जसका लागि ७ सय ३८ मिसिल स्क्यान गरिसकेको र अन्य बाँकी छ । अदालतले बैतनिक कानून व्यवसायीको सेवामा वैतनिक वकिल मार्फत निःशुल्क सेवा दिइरहेको छ । जसमा ४ सय ३४ जनाले विभिन्न मुद्दा, राय तथा परामर्श सेवा पाएको अदालतका रजिष्ट्रार सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।

यो पनि पढ्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published. Required fields are marked *